चितवन- देशको चार ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्दा करोडौं रकम घोटला गरेको आशंकामा संसदीय समितिले छानबिन गर्दैछ । स्थलगत अध्ययनका लागि आएको टोलीलाई जनप्रतिनिधिले दिएको जानकारी अनुसार चितवनको लोथरमा किनेको जग्गालाई चल्तीको भन्दा पाँच गुणा बढी मूल्य तिरिएको छ । तर यसलाई खण्डन गर्न सक्ने एउटा कागज निगमका अधिकारीहरुसँग छ ।

सो कागजका आधारमा निगमका अधिकारीले चल्तीको भन्दा आधा रकम तिरेर जग्गा किनेको हो भन्ने तर्क गर्न सक्नेछन् । जग्गाको चल्तीको मूल्यका सम्बन्धमा राप्ती नगरपालिका वडा नं. १ का तत्कालीन वडा सचिव चेतनाथ थपलियाले सर्जमिन मुचुल्का तयार बनाएर निगमलाई बुझाएका छन् । आयल निगमले नै मागेपछि आफूले सर्जमिन मुचुल्का गरेर चल्तीको मूल्य उल्लेख गरी पत्र पठाएको थपलियाले बताए ।

थपलियाले गरेको सर्जमिन मुचुल्काको कानुनी आधार के हो भनेर स्थलगत अध्ययनमा आएको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट र स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई सोधेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले वडा सचिवको सर्जमिनलाई नै मुख्य आधार मान्न नसकिने राय दिए ।

मूल्य निर्धारणका लागि तीन चारवटा विधि प्रचलनमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टको भनाइ छ । ‘एउटा जग्गाको दर निर्धारण सम्बन्धी सरकारी समिति हुन्छ । त्यसको अध्यक्ष म आफैं अर्थात प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने हो । अर्को मालपोतले रजिस्ट्रेसन पास गर्दा राजस्व लिन तोकेको दर रेट हुन्छ । अर्को बैंकहरुले गरेको धितो कारोबारलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भने ।

यसका साथै तीव्र सहरीकरण भएको क्षेत्रमा मालपोतले निर्धारण गरेकोभन्दा चलन चल्तीमा बढी छ वा छैन भनेर बुझ्न पनि सकिने उनले बताए । स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदीले वडाले सिफारिस गर्न सक्ने नसक्ने कानुनी आधारमा विषयमा आफू प्रस्ट नभए पनि सरकारलाई चाहिने जमिनको मूल्य निर्धारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने झैं नै हुने बताए ।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीले जग्गा किनबेच र मूल्यका सम्बन्धमा आयल निगमले आफूहरुसँग कुनै सम्पर्क नराखेको संसदीय समितिलाई बताए । पत्रपत्रिकामा समाचार आउन थालेपछि मात्रै आफूहरुले यो विषय थाहा पाएको उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैले आयल निगमले राम्रो ग¥यो भनेर दाबी गर्न सक्ने आधार आफूसँग नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताए ।

नेपाल आयल निगमले राप्ती नगरपालिकाको वडा नं. १ मा पर्ने लोथर खोलाको बाँधकै आडमा २३ बिघा १२ कट्ठा तीन धुर अर्थात ४७२ कट्ठा तीन धुर जग्गा किनेको छ । निगमले प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिएको छ ।

सो जग्गाको मालपोत कार्यालयले तोकेको दर रेट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको इलाका मालपोत कार्यालय खैरहनीका प्रमुख रमेशप्रसाद गौतमले बताए । खोलाको बाँधको आडको बाढी जाने खतरा भएको ठाउँ भएका कारण त्यहाँ तीव्र सहरीकरण पनि हुन सकेको छैन । राप्ती नगरपालिकाका मेयर प्रभा बरालका अनुसार त्यो जग्गा त्यत्ति राम्रो खेती नहुने ठिकठिकै ठाउँमा छ ।

उनका अनुसार चल्तीको मूल्य कट्ठाको तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । राप्ती नगरपालिकाको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष सिद्धलाल स्यानताङ र जग्गासँग जोडिएको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेती तीन लाख कट्ठामा पनि जग्गा बिक्री हुन गाह्रो हुने ठाउँ हो भन्छन् । तर गत वर्षको माघ २० मा तत्कालीन वडा सचिव चेतनाथ थपलियाले सो ठाउँको जग्गाको मूल्य ३० लाख रुपैयाँ कट्ठा पर्ने सर्जमिन मुचुल्का गरेका छन् ।

‘आयल निगमले त्यहाँको जग्गाको मूल्य के कति छ सर्जमिन मुचुल्का गरेर पठाउनुहोला भन्ने अनुरोध गरेपछि मैले पहिलाका गाविस सचिवहरु लगायतलाई बुझेर गाउँले भेला राखेर मुचुल्का पठाएको हुँ,’ थपलियाले भने । नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू नभएका कारण जग्गाको मूल्यका लागि सर्जमिन मै भर पर्नुपरेको उनले बताए ।

उनको सर्जमिनका आधारमा निगमले चल्तीको भन्दा आधा मूल्यमा जग्गा पाएको भन्न नसक्ने होइन । तर हालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु निगमले चल्तीको भन्दा पाँच गुणा मूल्य तिरेको बताउँछन् । निगमले बढी मूल्य तिरे पनि जग्गाधनीले भने त्योभन्दा कम मूल्य पाएको देखिन्छ ।निगमले जग्गाका लागि ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तिरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । जन प्रतिनिधिको भनाइलाई आधार मान्दा चल्तीको मूल्य तिरेको भए १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा सो जग्गा आउँथ्यो । चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै तिरेको देखे पनि जग्गाधनीले कट्ठाको आठ लाख रुपैयाँका दरले पाएका छन् । केहीले १० लाख रुपैयाँसम्म पाएको बुझिएको मेयर बरालको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०४:३१ बिहीबार