नेपालमा भूमि वितरणको विषय अझै बहसमा छ। स्वामित्वको प्रश्नबाहेक कृषियोग्य जमिनको गैरकृषीकरण र तीव्र्र खण्डीकरण अर्को पेचिलो प्रश्न बनेको छ। आवास तथा बजार विस्तारका लागि कृषियोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुने क्रम नरोकिए यसले केही वर्षपछि कल्पनै गर्न नसक्ने भोकमरी निम्त्याउने पक्का छ। नेपालमा पछिल्लो समय विकसित अनुत्पादक पुँजीवादी प्रक्रियाले भूमि र कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी असर परिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र उनीहरूले सहरी क्षेत्रमा घडेरी किन्न लगानी गर्ने प्रवृत्ति, आन्तरिक बसाइँसराइ र भएका केही सही नीतिसमेत कार्यान्वयन नभएकाले कृषियोग्य जमिन नासिने क्रम तीव्र बनेको हो।

कृषियोग्य जग्गा जोगाउनका लागि स्थानीय सरकार तथा किसानका संघ/संगठनको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।

जमिनलाई उत्पादनको साधनभन्दा पनि नाफा कमाउने वस्तु बनाइएको छ। जमिनको खण्डीकरण र प्लटिङ गर्दा खेतीयोग्य जमिनको दोहन बढ्दो छ। पछिल्ला दशकमा सबभन्दा बढी फस्टाएको व्यवसाय नै जग्गा प्लटिङ हो। कुनै सीमित व्यक्ति वा समूहका लागि देश नै संकटमा पर्नेगरी सरकारले छुट दिइरहन मिल्दैन। सक्दैन। यो प्रवृत्तिले जोताहा किसान र कृषिको भविष्य नै संकटमा परिसकेको छ । व्यवस्थित बसोबासका लागि योजनाबद्ध घडेरीहरू आवश्यक हुन्छन्। तर यसका लागि कृषियोग्य जग्गा नै मास्नुपर्दैन। खेती नहुने, असिँचित, घर बनाउन उपयुक्त ठाउँ रोजिनुपर्छ। कृषियोग्य जमिन वा ऊर्वरा जमिनमा हैन।

यसै तथ्यलाई मनन गरेर हुनुपर्छ, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले साउन २६ गते खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनको गैरकृषीकरण रोक्न महत्वपूर्ण निर्देशन गरेको छ। जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउन रोक लगाइएको छ। त्यस्तै कुनै कित्ता जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री/वितरण गर्न पाउने छैन।

यो निर्णयको घरजग्गा कारोबारीले विरोध गरेका छन्। र नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। खेतीयोग्य जमिनको जुन प्रकारको खण्डीकरण भइरहेको छ, यसको तुलनामा यो निर्णय धेरै ढिला भइसकेको थियो। र, यो अझै अपर्याप्त छ। सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने छुट दिइएको छ। यसमा पनि कृषियोग्य जग्ग्ााको हकमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्थ्याे। कृषियोग्य जग्ग्ाा जति नै दाजुभाइ र दिदिबहिनी भए पनि खेती आपसी सरसल्लाह र सहमतिमा गर्ने वा खेतीको कार्यमा मात्र संलग्न सदस्यले व्यवस्थापन गर्ने तर कित्ताकाट गरेर बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई समेत रोक लगाउनु आवश्यक छ। यति गर्न सकिँदैंन भने पनि कृषियोग्य जग्ग्ााको न्यूनतम जोतको आकार तोकेर सोभन्दा सानो कित्तामा परिणत गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नैपर्छ।

कृषियोग्य भूमिलाई सरकारले कानुन ल्याई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने हँुदैन। अहिले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको निर्णय भएकै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि देखाइएको सक्रियतामात्र हो। यो हचुवामा कुनै व्यक्तिको निजी इच्छाबाट मात्र गरिएको भन्न मिल्दैन। संशोधित भूमि ऐनमा नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोगका लागि भूमिलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। र, सोहीअनुरूप निर्देशनमा कृषि क्षेत्र भनेको केलाई मान्ने भन्ने विषय स्पष्ट गरिएको छ। र सोही ऐनको दफा ५१ छ को १ मा ऐन बमोजिम एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा सरकारको स्वीकृतिबिना अर्को प्रयोजनमा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ।

त्यस्तै स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ ले समेत गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भूउपयोग नीति, गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनिले जग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले पनि कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि प्लटिङ गर्न रोक लगाउन कुनै कानुनी अप्ठेरो देखिँदैंन।

यो निर्णय लागु गर्न सम्बन्धित निकाय दृढ हुनुपर्छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले यो निर्णय गरेरमात्र पुग्दैन। यसका लागि अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। र, मातहतका निकायबाट हुन सक्ने बसमासी रोक्न निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। हाल उठिरहेको यस बहसमा किसानका संघ/संगठन पनि बोल्न आवश्यक छ। कृषियोग्य भूमि मासिए हामी के खान्छौैँं? यससँगै अब सरकारले भूउपयोग ऐनसमेत तुरुन्त ल्याई सबै तह र क्षेत्रको भूउपयोग नक्शांकन र योजना बनाउन किञ्चित ढिला गर्नुहुन्न। यसले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण भई देशमा हुन सक्ने खाद्य संकट रोक्न एउटा बलियो आधार दिनेछ। कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र प्राकृतिक विपत् कम गर्न पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी बाटो निर्माण कार्यलाई पनि सम्बन्धित निकायको अनुमति नलिई खन्न नपाइने गरी रोक लगाउन ढिला भइसकेको छ। कुनै अध्ययनबिना जुन हिसावमा स्काभेटरले पहाड जोतेका छन् यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यान तत्काल जानुपर्छ। पक्का छ, सबै नजागेसम्म कृषियोग्य जग्गा जोगिने छैन।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७४ ०३:१६ शुक्रबार