चितवन— नेपाल आयल निगमले भण्डारणस्थल बनाउन चितवनमा चलनचल्तीमा रहेको भन्दा पाँच गुणा बढी महँगोमा जग्गा किनेको भेटिएको छ। जग्गा खरिदमा भएको घोटाला अध्ययन गर्न चितवन पुगेको संसदीय छानबिन समितिसमक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

निगमका उच्च अधिकारीले जग्गा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ कमिसन खाने ध्येयले चितवनको लोथरमा धेरै मूल्य तिरेर जग्गा किनेको स्थानीयले बताए । जग्गाको वास्तविक मूल्य प्रतिकट्ठा तीन लाख रुपैयाँको हाराहारी पर्ने राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालले बताइन् । निगमले सो जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले किनेको छ। ‘चलनचल्तीभन्दा निकै गुणा महँगो तिरिएको छ,’ उनले भनिन् । जग्गा किन्दा राज्य ठगिएको छ भन्दै यसको सूक्ष्म छानबिन गर्न मेयर बरालले माग गरिन्।

स्थलगत अध्ययनका लागि चितवन पुगेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बोधन समितिका सदस्य सुभाषचन्द्र शाह ठकुरी र जनक बुढाको टोलीसमक्ष यस्तो बताएकी हुन्। ‘मलाई त यो जग्गा किन बेचको विषयमा केही थाहा थिएन । सदनमा कुरा उठ्यो, पत्रकारले सोध्न थाले । त्यसपछि मैले पनि बुझ्न सुरु गरें,’ मेयर बरालले भनिन्, ‘सुरुमा बेच्नेले पाँच लाख पाएका थिए भन्ने कुरा आयो।’ निगमले चितवनको लोथर खोलानजिक २३ बिघा १२ कट्ठा जग्गा किनेको थियो।

राप्ती नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष सिद्धिलाल स्याङ्ताङ र जग्गासँग जोडिएको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले पनि जग्गाको चल्ती मूल्य तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने समितिलाई बताए । ‘त्यहाँ कठ्ठाको दुई तीन लाखमै किनबेच भएको ठाउँ हो। आयल निगमले १५-१६ लाख हाल्यो भन्दा अचम्म लागेको छ।'

समितिसमक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि र जग्गा विक्रेताले जग्गाको मूल्यबारे फरकफरक विवरण दिएका थिए। सो मूल्यलाई आधार मान्दा चल्तीको भन्दा निकै बढी रकममा जग्गा खरिद भएको देखिएको हो।

उक्त जग्गा रहेको राप्ती नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष सिद्धिलाल स्याङ्ताङ र जग्गासँग जोडिएको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले पनि जग्गाको चल्ती मूल्य तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने समितिलाई बताए । ‘त्यहाँ कठ्ठाको दुई तीन लाखमै किनबेच भएको ठाउँ हो। आयल निगमले १५-१६ लाख हाल्यो भन्दा अचम्म लागेको छ।'

चल्तीकोभन्दा धेरै मूल्य पाएपछि गाउँले त खुसी छन्,’ वडाध्यक्ष स्याङ्ताङले भने। त्यस्तै वडा नं. २ का वडाध्यक्ष उप्रेतीले संक्रमणकालीन अवस्था छापेर जग्गा खरिदमा चलखेल भएको बताए।

इलाका मालपोत कार्यालय खैरहनीका प्रमुख रमेशप्रसाद गौतमका अनुसार गत वर्ष फागुन २२ गते २१ बिघा पाँच कट्ठा पौने १५ धुर जग्गा आयल निगमका नाममा पास भएको थियो । त्यसपछि गत असार २७ मा थप दुई बिघा ६ कट्ठा साढे सात धुर जग्गा पास भएको थियो । सो क्षेत्रको जग्गाको मालपोत कार्यालयले राजस्व संकलनका लागि न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकट्ठा डेढ लाख रुपैयाँ गरेको उनले बताए । निगमले राजस्वबापत दुई करोड ९९ लाख ३५ हजार १०३ रुपैयाँ बुझाएको छ । जग्गा बिक्रीका लागि तिरेको मूल्यको चार प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्ने नियम छ । मालपोत अधिकृत गौतमका अनुसार आयल निगमले प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले जग्गा खरिद गरेको भनेर राजस्व बुझाएको हो ।

निगमले जग्गाका लागि ७४ करोड ८१ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ। राप्ती नगरपालिकाका मेयर र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको मूल्यलाई आधार मान्दा सो जग्गाको मूल्य १४ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ। चल्तीको मूल्यलाई आधार मान्दा निगमले ६० करोड ६५ लाख २० हजार रुपौयँसम्म बढी तिरेको देखिन आउँछ । मूल्य बढी तिरेको वा नतिरेको भन्ने विषयमा तत्कालै केही भन्न नसकिने संसदीय समितिका सदस्य सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति ऐन प्रयोग नगरी टेन्डरमार्फत जाँदा ठाउँठाउँको जग्गाको फरकफरक मूल्य तिरिएको होला । कम कति तिरियो, बढी कति तिरियो र मालपोतमा कति उल्लेख गरियो ? सबै विवरण हेरेर के भएको हो प्रतिवेदनमा मात्रै उल्लेख हुन्छ,’ सांसद शाहले भने ।

अर्का सांसद बुढाले जग्गा खरिदमा निगम कानुनी रूपमा बलियो देखिएको तर अवस्था ठ्याक्कै के हो भन्न स्थलगत अनुगमनमा आएको बताए । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जग्गा खरिदका विषयमा प्रशासनमा कसैले केही सल्लाह नगरेको बताए ।

‘राज्यले ठूलो संरचना निर्माणका लागि धेरै परिमाणमा जग्गा किन्दै रहेछ । तर हामीलाई कसैले केही भनेन । सञ्चारमाध्यममा आउन थालेपछि नै थाहा भएको हो । निजी कम्पनीले पनि सम्पर्क समन्वय गर्छ तर सरकारी तवरमा किन्दा पनि हामी बेखर भयौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भने । यो जग्गा खरिदमा निगमले ठिक गरेको छ भनेर अडान लिने आधार आफूले नदेखेको उनले बताए ।

‘त्यहाँ जग्गा किन्न हुन्छ कि हुन्न, मूल्य उचित हो वा कस्तो हो भनेर यो कार्यालयमा कसैले सोधेन,’ भट्टले भने । सरकारी जग्गाको दररेट निर्धारण गर्ने समिति नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको अवस्थामा आफूलाई नै केही थाहा नहुनु अचम्म लाग्दो भएको उनले बताए ।

बाढीको खतरा कायमै

निगमले किनेको जग्गाको आडमै लोथर खोला बग्छ । खोलाको आडमा बाँध (ड्याम) लगाइएको छ। बाँध नाघेर पानी जमिनमा आउन सक्ने सम्भावना भए–नभएका विषयमा पनि आफूहरूले हेरेको सांसद शाहले बताए । ‘भैरहवामा किनेको जग्गामा त खोलो हिँडेको देखियो । यो जग्गा खहरे खोलाको बाढीको जोखिममा रहेको हामीले पायौं,’ सांसद ठकुरीले भने । संसदीय समितिसँग बोल्ने धेरैले आयल निगम आएर संरचना बनाए बलियो ड्याम बनाउने र त्यसले गर्दा पूर्वी चितवन सुरक्षित हुने धारणा राखेका थिए ।

स्थानीयको भनाइले पनि सुरक्षाको थप प्रबन्ध हुनुपर्ने देखिएको सांसद शाहले बताए । ‘हामी हेर्न आएका हौं, हे¥यौं । अब के रहेछ के देख्यौं भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा बोल्छौं । अहिले धेरै कुरा गर्ने छैनौं । नराम्रो भएको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही हुनेछ।’ सांसद शाहले भने ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०२:२३ शुक्रबार