काठमाडौं- अर्ब हाराहारी घोटालाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको छ। कारबाही अघि बढाउने तीन विकल्प भए पनि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।

संसद्को लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै विस्तृत अध्ययन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरी आपूर्ति मन्त्रालयलाई बोधार्थ पठाएको थियो।

खड्कालाई कारबाही अघि बढाउने तीन विकल्प भए पनि शक्ति केन्द्रको दबाबले मन्त्रीले कारबाही गर्ने आँट गरेका छैनन्। अघिल्लो साता कारबाही अघि बढाउने मुडमा रहेका मन्त्री तराईमा बाढी आएपछि गृहजिल्ला मोरङ पुगेका थिए। त्यसपछि राजधानी फर्किएका मण्डल परामर्शमै व्यस्त छन्।

त्यसपछि मन्त्रीसँगै पोखरा पुगेका खड्काले ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पत्रिकाहरूले ठूला अक्षरमा लेखेर कुनै असर नपर्ने चुनौती दिएका थिए।

मन्त्रीले चाहे खड्कालाई कारबाही गर्न पर्याप्त प्रमाण रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाही गर्न अख्तियारमा पठाउने निर्णय दरिलो प्रमाण हो। 'कानुन मिचेर जग्गा किनेकोमा मन्त्रालय पनि सहमत छ,' ती अधिकारीले भने, 'चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महँगो पैसा हालेकोमा जग्गाधनीले बोलिसकेका छन्।'

मन्त्री परामर्शमा अलमल गरिरहेको ती अधिकारीले बताए। कारबाही गर्न सक्ने तीन विकल्प रहेको उनले बताए। मन्त्रीले चाहे खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने, निलम्बन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर हटाउन सक्नेछन्।  ती अधिकारीले भने, 'ठूलो शक्ति केन्द्रका आड भएकाले मन्त्रीज्यूले आँट गर्नुभएको छैन।'

जग्गा खरिद अनियमितताका विषयमा संसद्का चार समितिले अध्ययन गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति स्थलगत अध्ययनमा छ। विधायन समितिले कानुनी प्रक्रिया मिचेर चोरबाटोबाट जग्गा किनेको ठहर गरिसकेको छ।

जग्गा खरिदमा कैफियत भएको आपूर्तिमन्त्री मण्डलले बताए। 'जग्गा किन्दा कैफियत भएकोमा कुनै शंका छैन,' उनले भने, 'उपल्लो निकायको अध्ययन पनि हेरिरहेको छु।' यसअघि पनि एक्सन लिन्छु भन्दै आएका मण्डलले बुधबार पनि उस्तै प्रकारको उत्तर दिन खोजे। 'अपर्झट एक्सन लिन सक्छु,' मण्डलले नागरिकसँग भने, 'संसदीय समितिको अध्ययन पनि हेरिरहेको छु।' लेखा समितिको निर्णयका विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको मण्डलले बताए। 'लेखा समितिको निर्णय सुनेको छु,' उनले भने, 'लिखित जानकारी मन्त्रालयमा आएको छैन।'

निगमको भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा अर्ब हाराहारीको अनियमिता भएको छ। जग्गा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा चल्तीको भाउभन्दा निकै गुणा महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं घोटाला गरेको स्थानीय र सांसदहरूले समेत आरोप लगाउँदै आएका छन्।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले दुई टोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गरी छानबिन गरिरहेको छ। घोटाला सार्वजनिक भएको करिब एक महिनापछि सो समिति स्थलगत अध्ययनमा गएको हो।

समितिका उपसंयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरी नेतृत्वको टोलीले मंगलबार भैरहवा पुगेर अध्ययन गरी बुधबार चितवन आइपुगेकेा छ। भैरहवाको जग्गामा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै कारबाही गर्न त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन्। चलनचल्तीको भन्दा निकै गुणा महँगो मूल्य हालेर खरिद गरेको पाइएको संसदीय उपसमिति संयोजक ठकुरीले बताए।  सो टोलीले चितवनमा बिहीबार जग्गाको स्थलगत अवलोकन गर्नेछ।

जग्गा खरिद अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको भए पनि कारबाहीका लागि कुनै कदम चालेको छैन।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०२:१४ बिहीबार