ललिता निवास प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आइतबार थप ३ जनालाई पक्राउ गरेको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आइतबार थप ३ जनालाई पक्राउ गरेको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ। ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर–टहरा धमाधम भत्काउन सुरु गरिएको बराह क्षेत्र नगरपालिकाले जनाएको हो।
अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तय गरेको १७ बुँदे साझा पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको छ। गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा शुक्रवार पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तय गरेको १७ बुँदे साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएका हुन्।
अढाई दशकअघि तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासी प्यारी मगर्नीको परिवारलाई करिब १२ कठ्ठा जमिन दियो।
सरकारी ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धान फराकिलो देखिएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्तेमा मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजनीतिक रङ मिसिएको आशंका गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका-१० मा विभिन्न व्यक्तिले मिचेको १० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा उद्यान निर्माण गरिएको छ।
आफ्नो व्यवसाय वा स्वार्थका लागि जमिन उपलब्ध हुन सकेन भन्दैमा विश्वविद्यालयको जग्गा हडप्न कुनै पनि कानुनले स्वीकृति दिँदैन। यो भनेको सरासर सजाययोग्य काम हो। त्यसैले त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन फिर्ता ल्याउन आजैदेखि पहलकदमी लिनुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविका) का पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण विश्वविद्यालयको जग्गामा गैरशैक्षिक क्षेत्रको रजाइँ छ।
गोरखा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये पालुङटार नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुला गरेको छ।
दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भईरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्ग कार्यका लागि हुन लागेको जग्गा अधिग्रहण कार्यमा स्थानीयहरूले असतुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौंको अनामनगरस्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरुले बिरोध गरेका छन्।
झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।
सोमबार बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसले घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको बताए।