त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविका) का पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण विश्वविद्यालयको जग्गामा गैरशैक्षिक क्षेत्रको रजाइँ छ। सिंगापुरको नान्याङ टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी दुई सय हेक्टर (एक हेक्टरबराबर १९.६५ रोपनी हुन्छ) मा फैलिएको छ। त्यहाँ विश्वविद्यालयको एक विभागबाट अर्को विभागसम्म पुग्न सेट बस नै सञ्चालन गरिएको छ। ५० लाख जनसंख्या भएको एसियाको तेस्रो सानो देश सिंगापुरको उक्त विश्वविद्यालय दुई सय हेक्टरमा फैलिएर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालमा मुलुककै जेठो त्रिविको स्वामित्वमा ३ हजार ७ सय रोपनी जग्गा छ। तर त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा भएको सबै जग्गा जगेर्ना गर्न सकेको छैन।
पदाधिकारीको उदासीनताका कारण त्रिविको रोपनीका रोपनी जग्गा गैरशैक्षिक सरकारी र निजी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा नै असर पुगेको ठहरसहित विश्वविद्यालयका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजु श्रेष्ठका अनुसार २०१४ सालमा सरकारले नेपालमा उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि संरचना खडा गर्न कीर्तिपुरमा कीर्तिपुरवासीको ३ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्रिविको उक्त जग्गामध्ये अहिले ५० प्रतिशतजति विभिन्न सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्थाले उपभोग गर्दै आएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविका) का पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण विश्वविद्यालयको जग्गामा गैरशैक्षिक क्षेत्रको रजाइँ छ।
नाफामूलक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ल्याबोरेटरी स्कुल, त्रिवि लायन्स क्लब, टाटा सुमोको पार्किङ तथा पेट्रोल पम्पका संरचनाहरू त्रिविको जग्गामा छन्। यसैगरी रमन कन्स्ट्रक्सन, राधास्वामी सत्संग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, बागवानी केन्द्र, बुढाथोकी नर्सरीलगायतले बलजफ्ती त्रिविको जग्गा कब्जा गरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। त्रिविको स्वामित्वमा रहेको त्रिपुरेश्वरस्थित जग्गामा वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको भवन छ। वल्र्ड ट्रेड सेन्टरले त्रिविलाई २ करोड रकम तिर्न बाँकी छ।
बलजफ्ती वा सर्तविपरीत त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका संस्था र तिनका संरचनाहरूलाई तीन महिनाभित्र नहटाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले दिएको छ।
अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं इन्चार्ज प्रशान्त भण्डारी र संयोजक समिरराज विष्टसहितको विद्यार्थी प्रतिनिधिमण्डलले त्रिविको जग्गामा हालीमुहाली गर्दै आएका सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थाका संरचनालाई तीन महिनाभित्र नहटाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र सहकुलपति शिक्षामन्त्री अशोक राई र उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई बुझाएका छन्।
त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरले २०७५ सालदेखि दुई करोड रूपैयाँ नतिरेको बताए। त्रिवि प्रशासनले बारम्बार ताकेता गर्दासमेत सेन्टरले रकम तिर्न आलटाल गरेको उनको भनाइ छ। सरकारी र नाफामूलक निजी व्यवसायीले पनि त्रिविको जग्गा ओगटेका छन्। ‘त्रिविको २४ रोपनी जग्गा केयुकेएलले कब्जा गरेको छ। त्रिविले प्राध्यापक संघलाई कार्यालय बनाउन उपलब्ध गराएको ३ रोपनी जग्गामा टाटा सुमो गाडी पार्किङ गरिँदै आएको छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘करार भंग गरिए पनि टाटा सुमो यातायात व्यवसायीले बलजफ्ती त्रिविको जग्गामा पार्किङ गर्दै आएका छन्।’
बलजफ्ती वा सर्तविपरीत त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका संस्था र तिनका संरचनाहरूलाई तीन महिनाभित्र नहटाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले दिएको छ।
शारीरिक अपांगता भएकालाई पठनपाठन गराउन र त्रिविका विद्यार्थीका लागि शिक्षण अभ्यास गराउन ४२ रोपनी जग्गामा ल्याबोरेटरी स्कुल स्थापना गरिएको हो। यो स्कुल भएको जग्गा त्रिविको हो। हाल ट्रस्टका नाममा रहेको उक्त स्कुल नाफामूलक हिसाबले सञ्चालित छ। ‘त्रिविको जग्गा बाँड्ने नीति होइन। बलजफ्ती त्रिविको जग्गा कब्जा गरिएको छ। हटाउन जाँदा प्रहरी प्रशासनले समेत सहयोग गर्दैन,’ सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने। उनले अरूले हड्पेको त्रिविको जग्गा खाली गराउन गरिएको कोसिसले सफलता पाउन नसकेको बताए।
बलजफ्ती वा सर्तविपरीत त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका संस्था र तिनका संरचनाहरूलाई तीन महिनाभित्र नहटाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले दिएको छ।
अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी सदस्य भण्डारीले त्रिविले आफ्नो जग्गा शैक्षिक परियोजनाबाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने बताए। त्रिविको नीतिनियमविरुद्ध व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गा तीन महिनाभित्र फिर्ता ल्याउनेगरी प्रक्रिया अघि नबढाइए अनेरास्ववियु कडा आन्दोलनमा उत्रिने बताए।
‘त्रिवि परिसरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला त्रिवि स्वयंले सञ्चालन गर्नेगरी आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो माग हो’, भण्डारीले भने, ‘साथै गैरशैक्षिक संस्थाहरूलाई त्रिविको जग्गा भाडामा दिनेगरी यसअघि भएका सबै समझौता तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।’
प्रकाशित: ३ असार २०८० ००:५८ आइतबार
