सरकारी ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धान फराकिलो देखिएको छ। यो प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा सिआइबीले भने कम्तीमा ३ सय जनालाई किर्ते मुद्दा लगाउने गरी अनुसन्धान सिध्याएर पक्राउ गर्न थालेको छ।  

‘सरकारी जग्गा हडप्न जो, जसले भूमिका निर्वाह गरेका छन्, उनीहरूलाई किर्ते मुद्दा दर्ता हुन्छ,’सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले भनिन्। यस मामिलामा मंगलबार पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले बुधबार अदालतबाट सात दिन थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अनुमति लिइसकेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।  

‘सिआइबीले यसअघि पनि अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता आएपछि उसले थप अनुसन्धान गर्यो। अब दोषी देखिएका माथि मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार सरकारी लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान हुन्छ, मुद्दा दायर हुन्छ,’एआइजी बज्राचार्यले भनिन्।

करिब चारसय व्यक्तिविरुद्ध यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि सिआइबीले मंगलबार सातजनालाई मात्र पक्राउ गर्यो। त्यसमा पनि तीनजना अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण छुटेका छन्।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको दाबीसहित अख्तियारले २० अर्ब रूपैयाँबराबरको बिगोसहित १७५ जनाविरुद्ध यसअघि नै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये सबैजसो धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। भाटभटेनी सुपर मार्केट सञ्चालक गुरुङ, पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त, दिनेश अधिकारीलगायत धरौटीमा छुटेका छन्। यो प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकर ढकाल मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यसपटक सिआइबीले सकेसम्म सबै आरोपितलाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। ‘सकेसम्म सबै आरोपितमाथि अनुसन्धान हुनेछ, यसमा ठुलासाना भन्ने छैन’, एआइजी बज्राचार्यले भनिन्, ‘यो त कास्टिङ मात्रै हो, अब फिल्म देखिनेछ।’

सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सबै विवरण र जग्गा हिनामिनामा उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका तयार पारेको छ। मंगलबार पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहले भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा सरकारी जग्गामा सुवर्णशमशेर जबरा र काञ्चनशमशेर जबराका हकवालाहरू श्रीमती सुनीति राणा, रुक्मशमशेर जबरा, श्रीमती शैलजा राणा, श्री हेमनशमशेर जबरा र श्री हाटकशमशेर जबराहरूको नाममा अनधिकृत रूपमा नाम सारी दाखिल खारेज (ना.सा.दा.खा) गरी÷गराई सोबापत सोहीमध्येको जग्गा आफ्ना नातेदार श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत पारित गर्ने÷गराउने कार्यमा संलग्न रहेकाले किर्ते गरेको दाबी सिआइबीको छ। हालैदेखिको बकसबाट शाहकी श्रीमती उर्मिला शाहले ५–०–२–२ क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको छ। उनको भूमिकामा प्रहरीले लामो समय अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारले भने शाहलाई मुद्दा नचलाईकन छाडेको थियो।

त्यसैगरी भाटभटेनी सुपर मार्केट सञ्चालक गुरुङले आफू र आफ्ना परिवारसमेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा फस्र्योट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ लिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ। ‘हाल निज मीनबहादुर गुरुङ र निजको परिवार तथा निजको शेयर रहेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसमेतको नाममा २९–१५–३–१.४५ क्षेत्रफल जग्गा कायम रहेको छ’, सिआइबीको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ। सिआइबीले पक्राउ गरेका कार्कीको हकमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल गायब पारेको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।  

पक्राउ परेका अर्का गौतमले पनि किर्तेमा पूर्ण सहयोग गरेको सिआइबीको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ। गौतमको हकमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम संशोधन गरी २०४२।०३।१६ मा गुठीका नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐनबमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ का आधारमा जग्गा व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी दिई सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४७÷०६÷०२ को पत्रअनुसार मालपोत विभागको २०४७।०६।०७ को पत्रबमोजिम जग्गा फिर्ता दिन निर्देशन गरेको देखियो।’ 

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘उल्लिखित निर्देशन दिँदा वास्तविक तथ्यहरूको विष्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नगरी २०२२।०२।२४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गगालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या, दुरूपयोग र विपरीतसमेत हुने गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक बेहोरा पारी किर्ते पूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको पाइयो।’प्रतिवेदनमा अगाडि थप लेखिएको छ, ‘प्रतिवादी शैलजा राणासमेतले दिएको निवेदनलाई आधार बनाई किर्ते पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई नासादाखा गरी, गराई सोबापत आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोहप्रसाद भट्टराई र प्रतिवादी शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–३–०–० रोपनी जग्गा, श्रीमती खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–१४– २–० रोपनी गरी जम्मा ३–१–२–० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राणाहरूबाट हालै देखिको वकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेको पाइयो।’

सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० मा सरकारी लिखत किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले त्यसैअनुसार अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्। ‘मुद्दा दर्ता हुन्छ, दबाब आयो भने हामीसँग प्रमाणसहितको जवाफ छ, मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न छैन,’ उनले भनिन्।

सिआइबी प्रमुख एआइजी बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० मा सरकारी लिखत किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले त्यसैअनुसार अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्। ‘मुद्दा दर्ता हुन्छ, दबाब आयो भने हामीसँग प्रमाणसहितको जवाफ छ, मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न छैन,’उनले भनिन्। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने सिआइबीले जनाएको छ।  

मुलुकी ऐन, २०२० को भाग ४ को महल १ को दफा १८ मा सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद तोकिएको छैन। सिआइबीले पनि सोही दफालाई आधार मानेर आरोपितलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान थालेको हो। ‘सरकारी छाप लागेका कागजहरू र सरकारी अड्डामा रहेका कागजपत्रबाहेक अरू किर्ते वा जालसाजी गर्यो भन्ने वा मुखका परिपञ्चले किर्ते कुरा गर्यो वा नपाएको दर्जा पाए भनी भन्यो भने सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र वा सो भनी परपजनीसमेत गर्यो भन्ने कुरामा नालिस नदिए लाग्न सक्दैन’, सो दफामा लेखिएको छ।

यसअघि सिआइबीले मुलुकी अपराधसंहिता अनुसार किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान गरी २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सिआइबीले २०७८ पुस २७ लाई मुद्दा दायरको अन्तिम म्याद रहेको जनाउँदै २०७८ २२ पुसमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो २६ पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अधुरो भन्दै ६५ बुँदे निर्देशनसहित सक्कल फाइल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) सिआइबीमै फिर्ता पठाइदिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा मुलुकी ऐनअनुसार दर्ता गर्न मिल्नेसमेत व्याख्या गरेर पठाएपछि दुई वर्षभन्दा बढी सो फाइल सिआइबीमा थन्किएको थियो केही दिनअघि मात्रै सिआइबीले किर्तेमा मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।  

त्यतिबेला मुलुकी अपराधसंहिता मुताबिक मुद्दा चलाउने हदम्याद प्रहरीले नै गुजारेको सरकारी वकिलको कार्यालयले औंल्याएको थियो। त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७७ फागुन ६ मा किर्ते र ठगी मुद्दा नठहर्ने भन्दै बन्द गरिएको फाइल खोल्दै सिआइबीले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। किर्ते मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउन मिल्ने भएपछि यो फाइल खोलिएको हो। २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा साटफेर र २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ मोही खडा गरेपछि झन् विवादमा आएको थियो। तर नेपालले यो विषयमा आफू दोषी नभएको पटकपटक बताएका छन्।  

त्यतिबेला सिआइबीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी लिखतको किर्ते मुद्दा दर्ता थाहा पाएको मितिदेखि २ वर्षभित्र भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐनअनुसार किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्ने जनाएपछि सिआइबीले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो।  

तत्कालीन समयमा सिआइबीले जग्गा हिनामिनाको जाहेरी परेको मितिलाई हदम्यादको थालनी बिन्दु मानेर अनुसन्धान गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ चैत २ गते ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको किर्ते लिखतबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यसबेलाबाटै सिआइबीले अनुसन्धान थालेको ललिता निवास जग्गा रेखदेख गर्ने समरजङ कम्पनीले २०७६ माघ २७ गतेमात्रै जाहेरी दर्ता गराएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सिआइबीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धानको जिम्मा दिएको मितिलाई हदम्यादको गणना गरेको थियो। मुलुकी ऐन, २०२० मा सरकारी कागजात किर्ते मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद छैन। सो अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले ६५बुँदे निर्देशनसहित फिर्ता गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अनुसन्धानको गोपनीयता पालना नभएको विषयसमेत औंल्याएको थियो। सिआइबीले त्यतिखेर रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको थियो। अन्य चार सयजनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना त्यतिबेला चुहिएको थियो।  

करिब चारसय व्यक्तिविरुद्ध यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि सिआइबीले मंगलबार सातजनालाई मात्र पक्राउ गर्यो। त्यसमा पनि तीनजना अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण छुटेका छन्। तर सिआइबीलाई यो पटक मुलकी ऐन, २०२० अनुसार मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल छ।

प्रकाशित: १४ असार २०८० ००:५७ बिहीबार