१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

‘ग्लोबल फन्ड’बाट सेभ दी चिल्ड्रेन बाहिरियो

एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो।

आजबाट दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुँदै, यी हुन् खोप लगाइने जिल्ला

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजबाट सुरु हुने खोप अभियान चैत ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन महाशाखा थप्न प्रस्ताव: श्रम मन्त्रालय पुनर्संरचना हुँदै

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन अक्षम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सुरु भएको छ।

बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार

मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

एक सचिवले अर्को सचिवलाई सोधे स्पष्टीकरण

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

कागजमै थन्किए दुई दर्जन सुरुङमार्ग योजना

सरकारले महत्वाकांक्षी सुरुङ मार्ग योजना बनाए पनि कागजमै थन्किएका छन्। दुई दर्जन सुरुङ मार्ग योजना बनाए पनि एक योजना मात्र निर्माणाधीन रहेको छ।

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि तीन खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै

एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

हड्पेको सरकारी जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्न गृहको निर्देशन

उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए।

सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको सूचना दिन गृहको आग्रह

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू अतिक्रमण गरेकोबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ।

फागुन १३ गतेबाट देशैभर दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप अभियान

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार फागुन १३ गतेबाट चैत ७ गतेसम्म देशैभर खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ।

विदेशी सहायता ७७ अर्ब घट्यो

मुलुकको विकासका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा भारी गिरावट आएको छ।

विद्यालय प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन

सरकारले विद्यालय तहबाटै कार्यन्वयनमा ल्याएको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ।

सरकार सत्ताको खालमा, पीडित अझै पालमा

भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।

आफ्नै कर्मचारी असुरक्षित हुँदासमेत मन्त्रालय मौन!

भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत रहेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकमाथि दुव्र्यवहार हुँदा मन्त्रालय ‘मौन’ रहेको छ।

रुसी सेनामा मारिएका नेपाली: नेपालमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रुस तयार

परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहललगायत काम गर्दै आएको छ। जसमा विभागले विदेशमा मर्ने/मारिने नेपाली नागरिकको क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्तिदाताबाट त्यहाँ रहेको नेपाली राजदूतावासमार्फत बुझेर नेपाल भित्र्याउने गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्