दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय निर्वाचन
काँग्रेस र कम्युनिस्टबीचमा सधैँ एक मत हुनेछ भनेर मान्नु हाँस्यास्पद हो। यसबाट पनि मतभिन्नता र फुटको बाटो खुल्छ। यस मानेमा यो निर्वाचनले भएको व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बाटो लिएको देखिन्छ ।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
गठबन्धनबीचको समझदारी नमान्नेलाई कारबाही गरिने
सत्तारुढ गठबन्धनबीचको समझदारी विपरीत उम्मेदवारी दिने र पार्टीको निर्देशनपछि पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बागी उम्मेदवारहरुलाई गठबन्धन भित्रका सम्बन्धित दलहरुले कारबाही गर्ने भएका छन्।
स्थानीय चुनाव ‘हेभिवेट’हरू गाउँ–गाउँमा
स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो जनमत बलियो बनाउन हेभिवेट नेताहरू जिल्ला केन्द्रित बनेका छन्।
गठबन्धनमा गडबडी
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णयमा गडबडी उत्पन्न भएको छ।
समाजवादीका कामनपा उपमेयर उम्मेदवार भन्छन्ः शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा छन्
आफ्नो पार्टीबाट काठमाडौं महानगरपालिका स्तरीय अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल निकट मानिन्छन्। काठमाडौं महानगरको भित्री क्षेत्रमा पर्ने १२ नम्बर वडाका बासिन्दा उनी राम्रो जनसम्पर्क भएका नेता मानिन्छन्।
गठबन्धनका कारण खोसिए महिलाले पाउनुपर्ने पद
महिला मतदाता बढी भए पनि जिल्लामा स्थानीय तहको अध्यक्ष/प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदार बनाउन कन्जुस्याइँ गरिएको छ।
सत्ता दुरूपयोगविहीन निर्वाचन
केन्द्रमा नेताहरूलाई गठबन्धन जोगाउने जति चटारो छ, त्यस्तै गाह्रो स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई पनि भएको छ। गठबन्धनमै लाग्दा स्थानीय स्तरको आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने समस्या तिनले देखेका छन्। चितवनकै मेयरको उम्मेदवारीलाई हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ।
महानगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने सिंहको प्रतिबद्धता
सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवार सिर्जना सिंहले महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रीत हुने बताएकी छिन्।
बागी उम्मेदवारी दलहरुको टाउको दुखाइ
गठबन्धन र तालमेलका कारण बागलुङमा बागी उम्मेदवारी अत्याधिक परेको छ। गठबन्धन र तालेमेलका कारण प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार कम भएको अवस्थामा केही महिलाले पार्टीमा बिद्रोह गरेका छन् भने केहीले पार्टीनै परित्याग गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
गठबन्धनले फेरियो राजनीति
कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकामा गठबन्धनले यहाँको राजनीति नै फेरिदिएको छ।
निर्णयविपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता लिने गठबन्धनको निर्णय
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको निर्णयविपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता लिने भएका छन्।
गठबन्धनबीच तालमेल नभएपछि छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी
कास्कीमा गठबन्धन दलहरुबीच तालमेल नभएपछि छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। कास्कीमा अन्तिम समयमा पदीय भागवण्डा नमिलेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र गठबन्धन
प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय निकायले पहिला भन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्। संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका अधिधार विस्तार र व्यवस्थित गरेको छ। स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निहित छ।
गठबन्धनमा सकसः कतै विद्रोह कतै एक्लाएक्लै
गठबन्धनका दलहरूबीचमै कतिपय स्थानमा सबैलाई सँगै लैजान नसक्दा तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ भागबन्डा मिलेका केही जिल्लामा आन्तरिक व्यवस्थापन नहुँदा बढेको असन्तुष्टिले बागी उम्मेदवार खडा भएका छन्।
भागबण्डामा कर्णालीका कुन दलले कति पालिका पाए?
कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धन ७९ स्थानीय तहमध्ये ६४ स्थानीय तहमा सहमति गरेको छ। सुर्खेतका ९ र रुकुम (पश्चिम) ६ स्थानीय तह बाहेक सबैमा भागबण्डा गरेको हो।