वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णयमा गडबडी उत्पन्न भएको छ। शीर्ष नेताहरूको सहमतिविपरीत तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले विभिन्न पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता नभएसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू अप्ठेरोमा परेका हुन्।
चुनावी तालमेलको केन्द्रविन्दु रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले प्रमुखमा दिएको उम्मेदवारी कायमै छ। माओवादी केन्द्रको भागमा परेको भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस नेता पौडेलले उम्मेदवारी कायमै राखेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको चुनावी तालमेल जटिल अवस्थामा पुगेको हो।
भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरीसमेत रहेकी निवर्तमान प्रमुख रेणु दाहाल फेरि प्रतिस्पर्धामा छिन्। पार्टीका स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताको मनोभावना विपरीत केन्द्रले भरतपुर महानगरको नेतृत्व माओवादीलाई छाडेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै मैदानमा उत्रिएका पौडेललाई फकाउने कांग्रेस नेताहरूको प्रयास असफल भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई मनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई तीन दिनसम्म चितवनमा राखेका थिए। उनलाई सहयोग गर्न राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि भरतपुरमै थिए तर पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन्।
पौडेलको उम्मेदवारी कायमै रहँदा माओवादी उम्मेदवार दाहाललाई निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कठिन हुने देखिएको छ। त्यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच अन्य पालिकाहरूमा भएको तालमेलमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। पूर्व सहमतिविपरीत माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताले विभिन्न ठाउँमा दिएको अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता गराएको छ।
तर, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसकै नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादीले नेतृत्व पाएको ठाउँमा मात्र होइन, जनकपुरधामसहितका पालिकामा बागी उम्मेदवारी कायमै राखेका छन्। ११ उपमहानगरपालिकामध्ये अर्को सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भागमा जनकपुरधाम परेको थियो। जनकपुरमा कांग्रेस नेता मनोज साहको पनि उम्मेदवारी परेको छ।
उनले आफ्नो उम्मेदवारी कायमै राखेपछि जसपा पनि कांग्रेससँग असन्तुष्ट बनेको छ। जनकपुरधाममा कांग्रेस र जसपाको चुनावी तालमेल कायम नहुँदा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। शीर्ष तहबाटै भागबन्डा भएको पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेसबाट प्रमुखका लागि परेका तीनमध्ये दुई जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। विमलबहादुर कार्कीको भने उम्मेदवारी कायमै छ।
उक्त महानगरपालिका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पाएको थियो। ६ महानगरपालिकामध्ये कांग्रेसले तीन र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले एकएकको नेतृत्व पाएका थिए। जसपालाई वीरगन्ज र कांग्रेसलाई काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर भाग लगाइएको थियो।
त्यसका साथै ११ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि शीर्ष तहमै भागबन्डा मिलाएइको थियो तर एकअर्का दलका नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा केन्द्रीय नेताहरू मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन नै संकटमा परेको छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सहमतिविपरीत दिइएका उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले केन्द्रबाट भएको सहमतिविपरीत गठबन्धन दलबाट दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित दलले कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनभन्दा बाहिर अन्य दलहरूसँग भएको तालमेल तत्काल खारेज गर्ने निर्णय बैठकले गरे पनि तल्लो तहका संगठनले त्यसलाई अटेर गरेका छन्।
जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा आशंका गर्न थालिएको छ। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग सत्तासाझेदारी मात्र होइन, चुनावी तालमेल गरेर अघि बढेको माओवादी केन्द्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न पुगेको थियो।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७९ ००:४९ शनिबार
