उखु क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु हुँदा गत वर्ष उखु बिक्री गरेबापतको करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसानले सरकारसँग गुहार मागेका छन्। चिनी उद्योगीले उधारो उखुको भुक्तानी र सरकारले अनुदान रकम नदिएपछि किसानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेर ‘भुक्तानी कहिले पाउँछौं’ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
नवलपरासीको प्रतापपुरकी उखु किसान हुन अनिता चौधरी। नगदे बालीले परिवारको गरिबी घटाउला भनेर उनले एक बिगाहमा उखु लगाउँदै आएकी छिन्। तर अनिताकै शब्दमा भन्ने हो भने नगदे बालीले गरीबी घटाएन। बरु ऋणमा डुबाएको छ। उखुकै कारण आफनो परिवारको दैनिकी उदारोमा चलिरहेको अनिताको गुनासो छ।
कुखुरा पालक किसानहरुले उत्पादन गरेको कुखुराले बजारमा राम्रो मुल्य नपाउँदा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
सेवा सुविधाको खोजीमा सहर पसेका मानिस हत्तपत्त गाउँ फर्कन चाहँदैनन्। तर, खोटाङ दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खा कमेरेगाउँका सन्तोष पराजुली र नविन पराजुली तराईबाट गाउँ फर्किएर बाख्रापालनमा व्यस्त बनेका छन्।
लेकवेशी नगरपालिकाले कृषिमा २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ८० लाख रूपैयाँ गर्वको कृषि कार्यक्रममा छुट्याएको छ। तर, उक्त कार्यक्रमबारेमा किसान भने अनविज्ञ छन्। कृषि कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय सरकारले किसानसँग समन्वय नगर्दा किसान उक्त कार्यक्रमप्रति अनविज्ञ भएका हुन्।
चिनी उद्योगीबाट वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएका किसानले सरकारबाट समेत ठगिएको गुनासो गरेका छन्। समयमै भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाहीको चेतावनी दिने सरकार आफैंले झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छैन। गत पुसदेखि उखु बेचेका किसानको सरकारी अनुदान रकम केही दिनअघि मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवामा निकासा आएको छ। त्यो पनि कुल अनुदान रकमको ६८ प्रतिशत मात्र भुक्तानीका लागि अख्तियारी आएको हो।
किसानले धान बेचेको एक–डेढ महिनापछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साबिकको खाद्य संस्थान)ले धान खरिद सुरु गरेको छ। धान किन्न खाद्य एक सातादेखि कैलालीमा काँटा लगाएर बसेको छ।
चिनी उद्योगीबाट वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएर छटपटाईरहेका किसान सरकारबाट समेत ठगिईरहेका छन्। समयमै भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने भनेर पटक–पटक ‘डंका’ पिट्ने सरकार आफैले झण्डै वर्षदिन बित्न लाग्दा समेत किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
पशुपालक किसानलाई आत्र्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आरुघाट गाउँपालिकाले उन्नत जातको भैँसी र राँगा वितरण गरेको छ।
विगत वर्षमा सरकारले समर्थन मूल्य नै ढिलो तोक्ने गथ्र्यो। गत वर्षदेखि समयमै समर्थन मूल्य तोके पनि खाद्य संस्थानले खरिद नगर्ने र बिचौलिया व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्न पाएनन्।
लामो समयदेखि व्यावसायिक रुपमा गरिँदै आएको कफी खेतीमा सेतो गबारोको प्रकोप बढेपछि गुल्मेली कफी किसान चिन्तित भएका छन्। सेतो गबारोको प्रकोप बढेपछि सयौंको संख्यामा कफी बोट फाँडिएको कृषकको भनाइ छ।
‘धेरै फल्छ भनेर पाँच सय रुपैयाँ किलो तिरेर सात किलो किनेर लगाएँ, अहिले बिउ जति पनि उत्पादन छैन’ उनले भने।
कृषिजन्य उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै सरकारी संस्थानले सीधै किसानबाट खरिद गर्ने हो भने प्रत्यक्ष दुई फाइदा हुन्छन्। पहिलो, सीधै किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाउँछन्। दोस्रो, सस्तोमा खाद्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कम्पनी (साविकको खाद्य संस्थान) ले खरिद गर्न पाएको धानबाट सर्वसाधारणले पनि न्यून मूल्यमा चामल किन्न पाउने वातावरण बन्छ। हाम्रोमा प्रायः सरकारी खरिदलाई महँगो बनाउने खेलकुद हुने गर्छ। सरकारी खरिद महँगो बनाएर अनियमितताका लागि वातावरण बनाइन्छ। यस्तो स्थिति सबैजस्तो खरिदमा देखिन्छ।
सरकारले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानलाई मोही हक दिलाउन सहज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सहज कानुनी व्यवस्था आएका छन्। पछिल्लोपटक २०७६ भदौ ३० गते प्रकाशित सूचनाअनुसार आउँदो फागुनसम्मकिसानले आफ्नो मोही हक बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दर्ता गर्ने समय छ। र, २०७७भदौ २९ भित्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले परेको निवेदनअनुसार जग्गा बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।वर्षाैँदेखि किसानहरूले गरेका सङ्घर्षको प्रतिफल भएको हुँदा यसलाई अवसरका रूपमा लिइ यहीबेला समस्या समाधान गर्नमा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ।
पहिले दलालले किसानबाट सस्तोमा धान खरिद गर्ने र पछि त्यही धान संस्थानले महँगोमा खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ। यसमा दलाल र खाद्य संस्थानका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ।
