बिचौलियाको काम गर्ने व्यापारी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साबिकको खाद्य संस्थान)को मिलेमतोले किसान समर्थन मूल्यभन्दा कममा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। खाद्यले खरिद नगरेपछि बिचौलिया व्यापारीले भनेकै मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको भजनी गाविस–२ का किसान खुमबहादुर खड्काले बताए। उनका अनुसार सरकारले यस वर्षका लागि तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बिचौलियालाई प्रतिक्विन्टल ६ सय रूपैयाँ सस्तोमा धान बेचिएको छ।
‘खाद्यले किसानबाट धान किन्दैन,’ उनले भने, ‘गहुँ खेती लगाउन मल, सिँचाइ लगायत खर्चको लागि बिचौलियालाई सस्तोमा धान बेच्नुको विकल्प नै भएन।’ उनले प्रतिक्विन्टल १९ सयका दरले धान बेचेको बताए। सरकारले मोटो धानको २५ सय ३२ रूपैयाँ ८० पैसा र मसिनोको २६ सय ७३ रूपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो।
खाद्यले खरिद नगर्ने र व्यापारी तथा बिचौलियाको सिन्डिकेटका कारण सबै किसानले सस्तोमा बिचौलिया व्यापारीलाई धान बेचेका छन्। ‘हामीले अहोरात्र खटेर उब्जाएको धानको मूल्य पाउँदैनौं,’ भजनी–३ का किसान फूलराम चौधरी भन्छन्, ‘प्रतिक्विन्टल १९ सयमा बेच्दा लागत पनि उठेन।’ गहुँ खेतीका लागि पैसा चाहिएकोले लागत खर्च नउठे पनि बिक्री गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
विगत वर्षमा सरकारले समर्थन मूल्य नै ढिलो तोक्ने गथ्र्यो। गत वर्षदेखि समयमै समर्थन मूल्य तोके पनि खाद्य संस्थानले खरिद नगर्ने र बिचौलिया व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्न पाएनन्।
‘खाद्यभित्रै माफिया छन्। सरकारले समर्थन मूल्य २५ सय तोकेको छ, हामीले ६ सय सस्तोमा बेच्नुपरेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका प्रेम कुँवरले भने, ‘किसान लुटिँदा समेत कसैको ध्यान गएको छैन।’ आफू पनि किसान नै भएको दाबी गर्दै उनले थपे ‘लागत समेत नउठ्ने गरी बेच्नुपर्दा किसान रोइरहेका छन्, किसानको पीडा मिडियाले उठाइदिनु प-यो।’
किसानले सस्तोमा सबै धान बेचिसकेपछि खाद्यले महँगोमा किन्ने उनको भनाइ छ। किसानले भदौदेखि कात्तिकसम्म धान बेचिसक्छन्। किसानले धान बेचिसकेपछि खाद्यले किन्छ। ‘खाद्य र माफियाको मिलेमतोमा किसान ठगिइरहेका छन्,’ उनले भने । कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञराज जोशी सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै धान खरिद–बिक्री हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘व्यवसायीले नकिने पनि सरकारी निकायले तोकेको मूल्यमै किन्नुपर्ने हो, यहाँ त अचम्म छ ! किसानलाई सस्तो बेच्न बाध्य पारिन्छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष प्रदेश मन्त्रालयको सचिव रहेको बेला धेरै कोसिस गर्दा पनि किसानको धान समर्थन मूल्यमा बिक्री गराउन सकिएन।’
खाद्यले अनेक बहाना गरेर समयमा धान किन्दैन। सरकारले समर्थन मूल्य एक महिनाअघि नै तोके पनि खाद्यले किसानका धान किनेन। कम्पनीको धनगढी कार्यालयका धर्मराज पन्तले सरकारले एक महिनाअघि मूल्य तोके पनि खरिद निर्देशन समयमै नआएकाले किसानका धान किन्न नसकेको बताए। ‘किसानले कुरेको भए हामी समर्थन मूल्यमै खरिद गथ्र्यौं,’ उनले भने।
भदौदेखि कात्तिकसम्म किसानको धान भिœयाउने समय हो। किसानलाई अर्को खेती गर्न रासायनिक मल, खनजोत, बिउबिजन लगायत कामका लागि पैसा चाहिने भएकाले खेतबाटै धान बेच्छन्। समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्न पाएको भए किसानले दसौं हजार बढी पाउँथे। खाद्यले समयमै काँटा लगाएर खरिद गर्न सुरु गरे व्यापारी पनि त्यही मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुन्थे।
कैलालीमा मात्र करिब चार लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ। किसानले आधाभन्दा बढी बेच्ने गरेको जोशी बताउँछन्। किसानबाट व्यापारीले समर्थन मूल्यभन्दा ५–६ सय सस्तोमा किन्दा दसौं करोड कममा पाउँछन्। किसानको ढाड सेकेर करोडौं फाइदा लिन व्यापारी र माफियाले कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेकाले किसानले बेनी नसक्दासम्म खाद्यको काँटा नखुल्ने भजनीका किसान दिपक जोशी बताउँछन्।
‘माफियाको चलखेलका कारण किसानले सधैं सस्तोमा बेच्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘किसानले बेचिसकेपछि खाद्यले खरिद गर्छ।’ किसानले जति अवाज उठाए पनि माफियाको प्रभावमा किसान ठगिने यो उपक्रम नसुध्रिएको उनी बताउँछन्।
धान काटेपछि मल र बिउबिजन किन्न, सिँचाइ र खनजोत गर्न सकसानलाई पैसा चाहिने भएकाले भण्डारण गरेर पछि बेच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। उनीहरू धान बेचेर आएको पैसाले अर्को खेतीको तयारीमा जुट्छन्। ‘अर्को खेतीका लागि मल, सिँचाइ बिउबिजन, खेत जोत्न पैसा चाहिने भएकाले जति सस्तोमा भए पनि बेच्नुको विकल्प हुँदैन,’ धनगढी–३ का किसान शेरबहादुर चौधरी भन्छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ७६ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। अन्य सबै उत्पादन र सामानको मूल्य उत्पादक वा बिक्री गर्नेले तोक्छ। किसान भने क्रेताले तोकेको मूल्यमा बेच्न बाध्य छन्। व्यवसायीले आफू अनुकूल मूल्य तोक्छन्। सबै व्यवसायीले किसानकहाँ गएर त्यही मूल्यमा पाए लिन्छु भन्छन्। ‘उनीहरू मिलेर सस्तो मूल्य तोक्छन्, खरिद गर्नेले त्योभन्दा बढी दिँदैन,’ धनगढी–५ का किसान बेचन चौधरीले भने।
चुनावका बेला मत माग्न आउने राजनीतिक दलले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने अजेन्डा ल्याएपछि जितेर गएपछि सबै बिर्सेर किसानको हितमा कसैले अवाज नउठाउने स्थानीयको दुःखेसो छ। ‘प्रत्येक वर्ष लागत नउठ्ने गरी सस्तोमा धान बेच्नुपरेको छ,’ फूलराम भन्छन्, ‘हामी ठगिँदा दलका नेता कसैले चासो दिँदैन।’
सरकारले किसानको उत्पादन उचित मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने शिक्षक गणेश नेपालीले बताए । किसानले अनुदान कर्जा, अन्य अनुदान र राहत पनि पाउँदैनन्। दिने भनेको अनुदान र राहत टाठाबाठा पहुँचवालाले लैजान्छन्। धान रोप्ने बेला आवश्यक खर्चका लागि व्यापारीबाट महिनाको तीनदेखि पाँचप्रतिशत ब्याजदरमा पैसा लिने गरेको किसान बताउँछन्।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०३:५८ मंगलबार
