काठमाडौं - उखु क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु हुँदा गत वर्ष उखु बिक्री गरेबापतको करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसानले सरकारसँग गुहार मागेका छन्। चिनी उद्योगीले उधारो उखुको भुक्तानी र सरकारले अनुदान रकम नदिएपछि किसानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर ‘भुक्तानी कहिले पाउँछौं’ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनीहरुले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे।

किसानका अगुवा आफ्ना समस्या सुनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्ट र राज्यमन्त्री मोती दुगडसमक्ष पुगेका थिए। मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘मन्त्रीज्यू साढे दुई अर्ब भुक्तानी कहिले पाउछौं ?’

किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान र उद्योगीले दिनुपर्ने करिब ९९ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। १३ वटा चिनी उद्योगमध्ये ६ वटाले उखु खरिद गरेबापतको सबै रकम चुक्ता गरेका छन्। बाँकी सात उद्योगले विभिन्न बहाना बनाएर अल्झाएका छन्। सरकारको झन्झटिलो नीतिका कारण अनुदान पनि नपाएको किसान बताउँछन्।

रौतहट, नवलपरासी र सर्लाहीका किसानले उखु बिक्री गरेबापत ९९ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ। ‘६ उद्योगले चिनी बिक्री नभएको बहाना बनाएर रकम दिएका छैनन्,’ महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘अनुदान लिन विभिन्न सर्त तेस्र्याएका कारण सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनौं।’

गत वर्ष करिब दुई करोड क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो। सबैभन्दा धेरै रौतहटको श्रीराम सुगर मिलको ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ। त्यसैगरी, नवलपरासीको बागमती चिनी मिलको १३ करोड, इन्दिरा सुगर मिल १९ करोड, लुम्बिनी चिनीमिल १२ करोड, बाबा वैजनाथ सुगर मिल रौतहटको दुई करोड, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही १५ करोड, महालक्ष्मी सुगर मिलबाट आठ करोड रुपैयाँ किसानले पाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। कञ्चनपुरको भागेश्वरी, महाकाली, बाराको रिलायन्स, महोत्तरीको एभरेस्ट, सर्लाहीको इन्दुशंकर, सिराहाको हिमाल चिनी उद्योग, मोरङको इस्टर्न सुगर मिलले भने भुक्तानी दिइसकेको अध्यक्ष मैनालीले बताए।

सरकारले गत वर्ष उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्लिन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ तोकेको थियो। त्यसमा सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५६ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रौतहट, नवलपरासी, सर्लाहीसहित बारा, पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, कपिलबस्तु, कञ्चनपुरमा किसानले पाएका छैनन्। बाँकी रकम दिलाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको मैनालीले बताए। ‘वर्षौंदेखि किसानले समयमा भुक्तानी पाएका छैनन्,’ मैनालीले भने, ‘छिटो रकम पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं।’

किसानले गुनासा लिएर आउने बताएपछि उद्योग मन्त्रालयले चिनी उद्योगीलाई पनि बोलाएको थियो। छलफलमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले चिनी बिक्री नभएको, उत्पादन लागतका आधारमा मूल्य नपाएको लगायत समस्याले समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको बताए। चिनी उद्योगको बाइप्रोडक्ट मोलासिस र बिजुली उत्पादन गरेर सदुपयोग गर्न नसकिएको उनको धारणा थियो।

उद्योगमन्त्री भट्टले दुवै पक्षका गुनासा सुनेपछि किसानको रकम यथाशक्य छिटो भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘तुरुन्त भुक्तानी दिन मन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो,’ मैनालीले भने। उद्योगीमात्र नभएर सरकारले दिनुपर्ने गत वर्षको अनुदान रकम दिन पनि विभिन्न सर्त तेस्र्याएको किसानको गुनासो छ। ६५ रुपैयाँ अनुदान बापतको एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये अर्थ मन्त्रालयले ९१ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाए पनि किसानले पाएका छैनन्। ‘अनावश्यक कागजात मागेकाले भुक्तानी पाएका छैनौं,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सहज प्रक्रियाबाट किसानले रकम पाउनुपर्छ।’

सरकारले बनाएको कार्यविधिले उखुको अनुदान लिन कठिन भएको किसानको गुनासो छ। अनुदान लिन स्थानीय तहको सिफारिस, किसानको लालपुर्जा अनिवार्य गरेको छ। अघिल्लो वर्षको अनुदान नपाएपछि पोहोर किसानले सडक आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि मात्र उनीहरुले अनुदान पाए।

उखु क्रसिङ सिजन सुरु भए पनि सरकारले यो वर्ष न्यूनतम मूल्य तोकेको छैन। खेतीको लागत बढेको भन्दै किसानले प्रतिक्विन्टल ६ सय रुपैयाँ मूल्य तोक्न आग्रह गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा मंसिरबाट उखु क्रसिङ सुरु हुन्छ। किसानका बारीमा उखु तयार भए पनि चिनी उद्योगले क्रसिङ सुरु गरेका छैनन्। नेपालमा करिब एक लाख किसानले उखु खेती गरेका छन्। मुलुकमा दुई लाख ७० हजार टन चिनी खपत हुने भए पनि यहाँ करिब एक लाख ७० हजार टन चिनी उत्पादन हुन्छ।

नवलपरासीमा ५२ करोड बक्यौता

रेखा भुसाल/बुटवल - नवलपरासी, प्रतापपुरकी उखु किसान हुन् अनिता चौधरी। नगदेबालीले परिवारको गरिबी घटाउला भनेर उनले एक बिघामा उखु लगाउँदै आएकी छन्। तर यसले गरीबी घटाएन, बरु ऋणमा डुबाएको छ। उखुकै कारण परिवारको दैनिकी उधारोमा चलिरहेको अनिताको गुनासो छ।

पोहोर ढिलो गरी खुलेका उद्योग छिट्टै बन्द हुँदा उनले करिब आठ कट्ठाको उखु मिलमा लैजानै पाइनन्। ‘मिलले नलिएको उखु दाउरा बनाएर बाल्यौं। चामल, नुन–तेल किन्न साहूसामु हात फैलाउनुप¥यो।’ ऋण चुक्ता गर्न साहूले ६ महिनाको भाका दिएका थिए। ‘भाका नाघेपछिको एक महिनाभित्र चुक्ता नगरे बयाजको स्याज लिन्छन्’ अनिताले दुखेसो पोखिन्। अनिताले लगाएको एक बिघामध्ये १० कट्ठाको उखु प्रतापपुरकै इन्दिरा सुगर मिलमा लगेकी हुन्। उखु कटान र ढुवानी भाडासमेत ऋणकै पैसाले तिरेको उनको भनाइ छ। उखु बेचेर तिरौंला भनेर उनले साहूसँग ६ महिनालाई ऋण लिएकी थिइन्।

साहूले उनलाई ऋण तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्। तर उद्योगले अहिलेसम्म उखुको भुक्तानी दिएको छैन। पैसा लिन कतिपटक उद्योगमा पुगिन्, त्यसको लेखाजोखा छैन। ‘दुई–तिन दिन बिराएर मिल जान्छु। आज त देला भन्यो दिँदैन, भोलि त दिन्छ कि भन्यो दिँदैन,’ अनिताले दिक्दारी प्रकट गरिन।

गुड्डु सिंह प्रतापपुर–७ बसहिँयाका उखु किसान हुन्। गत चैतमा उनले पाँच सय क्विन्टलभन्दा बढी उखु इन्दिरा सुगर मिललाई दिए। दुई लाख ३५ हजार रूपैयाँ मिलबाट पाउनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म एक रूपैयाँ नपाएको उनले सुनाए। उनका अनुसार भुक्तानी दिने भनेर मिलले पर्ची जम्मा गरेकै महिना दिन बित्यो। तर किसानका हातमा एक पैसा परेको छैन। आफ्नो र अधियाँ जमिन लिएर ६ बिघामा उखु लगाएका पिपरपातीका किसान सुधामा कोइरीले महिनौं बित्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि किसान धोती न टोपी हुने अवस्थामा पुगेको दुखेसो गरे।

नवलपरासीमा चिनी उद्योगका कारण अनिता, गुड्डु र सुधामा जस्ता झण्डै हजार किसान परिवार बर्सेनि उधारोमा जीवन गुजार्न बाध्य छन्। यहाँका किसानले गत वर्षको उखुको झण्डै ४४ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ। यो सरकारी अनुदान बाहेकको रकम हो। यसअघि ऋण खोजेर घरखर्च चलाएका किसान उखुको भुक्तानी नपाउँदा फेरि ऋण खोज्न कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा छन।

जिल्लामा गत वर्ष ६८ करोड मूल्य बराबरको झण्डै १३ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो। क्रसिङ गरेको एक महिनाभित्रै भुक्तानी दिने भन्दै मिलहरूले किसानसँग उखु लिएका थिए। तर सात महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी दिएका छैनन्। सुस्ता–२, कुडियाको बागमती खाँडसारी मिलले किसानको करिब ३६ करोडमध्ये २३ करोड भुक्तानी गरेको छ। उसले अझै १३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। पोहोर तीन लाख ६० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको प्रतापपुरको इन्दिरा सुगर मिलले अहिलेसम्म एक रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। इन्दिराले गत वर्षको १९ करोड रूपैयाँ किसानलाई भुक्तनी दिन बाँकी छ। यो उद्योगले दुई वर्षअघिकै डेढ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपारसीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए।

सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योगले पनि अहिलेसम्म किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन। यो उद्योगले क्रसिङ गरेको दुई लाख २८ हजारभन्दा बढी क्विन्टल उखुको करिब १२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको कृषक समितिले जनाएको छ। गत वर्ष उत्पादित चिनी आधाभन्दा धेरै बेचिसकेका उद्योगीले चिनी नबिकेको बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानी दिन आलटाल गरिरहेका छन।

एकातिर चिनी बिक्री नभएको बहानामा किसानको भुक्तानी रोकेर चिनीकै मूल्य बढाउने र अर्कोतर उखुको मूल्य कम तोक्न सरकारलाई दबाब दिने दोहोरो रणनीतिमा सुरुदेखिै यहाँका उद्योगी लागेका छन्। यसको मारमा किसान परेका हुन्। नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले उद्योगीलाई उखुको भुक्तानी दिन पटकपटक अल्टिमेटम दिइएको बताए।

गत असारमा पनि उनले उद्योगीलाई अल्टिमेटम दिइएको र साउनभित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाउने बताएका थिए। जिल्लाका किसान भने राजनीतिक र आर्थिक पहुँचकै कारण किसानमारा उद्योगीले सरकार तथा प्रशासनबाटै संरक्षण पाएको गुनासो गर्छन्। ‘जब हामी डेलिगेसन जान्छौं तब प्रशासनले उद्योगीलाई बोलाएर प्रतिबद्धता गराए झैं गर्छ। तर उद्योगीले प्रतिबद्धता पूरा गरे कि गरेनन् भनेर चाँसै दिइँदैन,’ उखु किसान विश्वबन्धु यादवले भने।

किसानका समस्याबारे स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि अहिलेसम्म चुँइक्क नबोलेको किसानको गुनासो छ। निर्वाचनका बेला उखु किसानका समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने बाचा गरेका यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, सांसद तथा मन्त्री बनेकाले समेत बेवास्ता गरेको भन्दै किसान आक्रोशित छन्। ‘गरिब किसान अलपत्र पर्दा हाम्रोबारे बोलिदिने कोही भएन। हाम्रै भोटले जितेका मन्त्री र सांसदले पनि हामीलाई समस्या पर्दा कहिल्यै हेरेनन्,’ उखु किसान यादवले भने।

अनुदानको आठ करोड पनि पाएनन्
आठ महिनादेखि उखुको भुक्तानी नपाएका किसान सरकारबाट समेत ठगिएका छन्। गत वर्ष क्रसिङ गरिएको उखुको अनुदानबापतको साढे आठ करोड रूपैयाँ किसानले पाएका छैनन्। सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रूपैयाँ तोकेको थियो। यसमध्ये ६५ रूपैयाँ ५० पैसा प्रतिक्विन्टल सरकारले दिने अनुदान हो। नवलपरासीमा गत वर्ष करिब १३ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो। अहिलेसम्म सरकारी अनुदान एक रूपैयाँ पनि नपाएको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष यादवले बताए।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७६ ०३:३५ बिहीबार