सर्लाही – चिनी उद्योगीबाट वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएका किसानले सरकारबाट समेत ठगिएको गुनासो गरेका छन्। समयमै भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाहीको चेतावनी दिने सरकार आफैंले झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छैन। गत पुसदेखि उखु बेचेका किसानको सरकारी अनुदान रकम केही दिनअघि मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवामा निकासा आएको छ। त्यो पनि कुल अनुदान रकमको ६८ प्रतिशत मात्र भुक्तानीका लागि अख्तियारी आएको हो।

जिल्लास्थित चिनी उद्योगीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष सरकारी अनुदान ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्नेमा २४ करोड रुपैयाँको मात्र अख्तियारी आएको कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। त्यस्तै, किसानलाई अघिल्लो सिजनको एक करोड ४१ रुपैयाँ अनुदान रकम समेत दिइएको छैन।

जिल्लाको पश्चिम धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले तीन वर्षदेखिकै उखुको भुक्तानी बाँकी राखेको किसानले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै, गत वर्षबाट उखु क्रसिङ सुरु गरेको जिल्लाकै बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि भुक्तानीमा निकै ढिलाइ गरिरहेको किसानको गुनासो छ। जिल्लाकै हरिवनस्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले भने कात्तिकसम्म किसानको सबै भुक्तानी सकिसकेको उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर नेपालले जानकारी दिए।

चिनी उद्योगीको चरम शोषणमा पर्दै आएका उखु किसानलाई सरकारले समेत अनुदान रकममा झुलाइरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको गुनासो छ। ‘चिनी उद्योगीबाट वर्षौं पुरानो भुक्तानी नपाएर छटपटिएका किसानलाई अर्को सिजन सुरु हुन लाग्दा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षकै अनुदान रकम दिन सकेको छैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘चिनी उद्योगीको चरम शोषणबाट आजित उखु किसान सरकारी उपेक्षाले थप दिग्दार बनेका छन्।’

अनुदान रकम वितरणमा यस वर्ष कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई दोस्रो संशोधन २०७६ बाट थप कडाइ गरिएको छ। किसानले अनुदान रकम पाउनका लागि कार्यविधिको दफा ५ को (क) खण्डमा उखु बिक्री परिमाणको विवरणसहित उत्पादक कृषकको जग्गाको क्षेत्रफल अनुसारको जग्गाधनी प्रमाणपत्र बमोजिमको कित्ता नम्बर खुलेको कागजात वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। (ख) खण्डमा जग्गा करारमा लिई उखु खेती गरेका कृषकको हकमा उखु खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर खुलेको करार सम्झौताको कागजातको प्रतिलिपि समावेश गर्ने र (ग) खण्डमा (क) र (ख) बमोजिम कागजात प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित कृषकले उखुखेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको कित्ता नम्बर वा चारकिल्ला र उत्पादन परिमाण खुलाई सिफारिस गरेको पत्रसहित त्यस्ता कृषकको छुट्टै लगत राख्ने भन्ने उल्लेख छ।

गत वर्ष जमिनको क्षेत्रफल, उखु क्रसिङको विवरण, बैंक खाता नम्बरसँगै स्थानीय तहबाट सिफारिससहितको कागजात चिनी उद्योगबाट आएपछि कोलेनिकाले चिनी उद्योगलाई एकमुष्ठ चेक प्रदान गरेको थियो। यस वर्ष चिनी उद्योगबाट सम्पूर्ण विवरण आएपछि कार्यालयले सिधैं किसानकै खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको कोलेनिका प्रमुख थपलियाले जानकारी दिए।

गत मंसिर ४ गते जिल्लास्थित तीनवटै चिनी उद्योगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर अविलम्ब विवरण पठाउन भनिएको थपलियाले बताए। ‘अब चिनी उद्योगबाट जतिसक्दो कार्यविधिमा तोकिएअनुसार कागजात आउँछ, त्यति चाँडो हामी किसानको खातामा भुक्तानी गरिदिन्छौं,’ थपलियाले भने, ‘कागजात दुरुस्त नआएसम्म भुक्तानी गर्न सक्दैनौं।’

चिनी उद्योगबाट कागजात आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, कोलेनिका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाको आन्तरिक राजस्व कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेको चार सदस्यीय जिल्ला भुक्तानी समितिको निर्णयपछि मात्र किसानको खातामा भुक्तानी गरिने थपलियाले जानकारी दिए। हाल ६८ प्रतिशत मात्र निकासा आएकाले सबै किसानलाई सोही अनुसार भुक्तानी गर्ने र अर्को किस्तामा बाँकी रकम आएपछि पुनः भुक्तानी गरिने थपलियाको भनाइ छ।

‘कति उखु क्रसिङ ग¥यो भन्ने लगायत सम्पूर्ण तथ्यांक सरकारसँग छँदैछ, अनि उद्योगले उपलब्ध गराएको किसानको बैंक खातासहितको विवरणअनुसार भुक्तानी दिन सरकारलाई कुनै अप्ठेरो नहुनुपर्ने हो,’ मैनालीले भने, ‘तर यहाँ त उखु बेचेको एक वर्ष ढिला गरी भुक्तानी गर्ने त्यो पनि निकै झन्झटिलो कार्यविधि बनाएर किसानलाई पीडा माथि पीडा दिने काम भइरहेको छ।’

गत पुस अन्तिममा सरकारले उखुको मूल्य तोक्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल चिनी उद्योगले चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारले अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी नदिएर आजित भएका किसान प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदानसमेत नपाउँदा निकै मारमा परेको मैनालीको गुनासो छ।
गत वर्ष जिल्लास्थित तीनवटा चिनी उद्योगले ५५ लाख ४८ हजार ८७ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए। जसमा हरिवनस्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले ३५ लाख १३ हजार क्विन्टल, बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ लाख २७ हजार तीन सय ९५ क्विन्टल तथा पश्चिम धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले नौ लाख सात हजार ६ सय ९२ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको हो।

चिनी उद्योगले वर्षौंसम्म भुक्तानी नदिने तथा सरकारले समेत अनुदान रकम दिन झुलाउने गरेपछि पछिल्लो समय किसान स्थानीय क्रसर उद्योगमा निकै सस्तोमै उखु बेच्न बाध्य भएका छन्। नगद रकम पाउने भएपछि किसानले निकै सस्तोमा क्रसर उद्योगलाई उखु बेचिरहेका छन्।
सर्लाही मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने जिल्ला हो। यहाँ २६ हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उखुखेती भइरहेको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ। 

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०२:२२ बिहीबार