नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले भनेका थिए, ‘चुरेको विनाशलीला हेर्दा आँखा रसाउँछ। चुरे विनासका कारण जनकपुरमा अहिले ४ सय फिटमुनि पनि पानी भेटिन्न।’ डा. यादवले सुनाएको दुःख जनकपुरको मात्र नभई सम्पूर्ण मधेसको हो। यस क्षेत्रका अधिकांश जिल्लाका गाउँबस्ती काकाकुल बनेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले बालुवा, गिट्टी लगायतको निकासी खुल्ला गर्ने निर्णयबारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
‘सरकारको यस कदमले मरुभूमि उन्मुख मधेसलाई झनै मरुभूमीकरणमा परिणत गराउने निश्चित छ,’ नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्मको दोहनले मधेसलाई खाद्य संकट उन्मुख बनाइसक्यो, झन् निकासीको लाइसेन्स नै दिए मधेस डुब्न बेर लाग्दैन।’
चुरे क्षेत्रमा पर्ने धरानको सर्दु खोला क्षेत्रमा उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्।
मुलुकको शासन अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित भइरहँदा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संकटमा पर्दै गएको मुलुकको जीवनरेखा ‘लाइफलाइन’बारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मधेसको मात्र नभई मुलुकको ‘लाइफलाइन’ चुरे संरक्षण नभए मानव जीवन नै संकटमा पर्नेतर्फ उनले ध्यानआकर्षण गराएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिमा एक करोड रूपैयाँभन्दा मुनिको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने र त्यो भन्दा माथिको सेवा भए टेन्डर आह्वान गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले तराई क्षेत्रमा देखिएको बाढी र नदीको कटानको समस्य दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न चुरे संरक्षण तर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन्।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब भन्दाबढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरित वन कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा लकडाउनका बेला चुरेमा व्यापक रूख कटानी भइरहेको छ।
कुनै समय काठ कटानीमा वदनामी कमाएको डडेल्धुराको चुरे क्षेत्रमा लकडाउनको मौका छोपेर अवैध सालका रुखकको कटानी फेरी सुरु भएको छ । लकडाउनका समयमा वन कर्मचारीसहित स्थानीयहरुको समेत आवतजावत बन्द नै भएको मौका छोपी चुरे क्षेत्रको परशुराम नगरपालीकामा पर्ने राष्ट्रिय वनदेखि सामुदायिक वनमा सालका रुख काट्ने क्रम बढेको हो ।
चुरेक्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थायी प्रकृतिका संरचना आवश्यक हुने र यो क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका प्रयासलाई छरिएर नभै एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
उत्तरी चुरेक्षेत्रस्थित पटौंना खोलामा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा जिल्ला अनुगमन समितिको टोलीले दुईवटा एक्साभेटर र दुईवटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ।
डेढ वर्षदेखि वन मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा वन निगम र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिमा कार्यकारी पद खाली छ। यसैगरी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षक विकास समितिमा पनि एक पद खाली छ।
रौतहटका खोला तथा चुरे क्षेत्रमा बोल्डर, डुंगा, गिटी र बालुवामाथि माफियाको गिद्धे नजर परेको छ। चुरे क्षेत्रबाट दैनिक ५० टिप्पर ढुंगा उत्खनन गरी ल्याइरहेको देखिएको छ भने बागमतीमा नदीजन्य पदार्थको खुलेआम दोहन गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ।
तेघरीमा राजधानी बन्ने निर्णयपश्चात् अतिक्रमण गर्नेहरूले चुरेक्षेत्रमै नजर डुलाउन थालेका छन्। तेघरी राजधानी घोषणा गरिनु भनेकै चुरे र भावर वनक्षेत्र सिध्याउने मेसो हो।
२०७५ असोज ७ गते उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासले चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत पदार्थ उत्खनन संकलन र निकासी नगर्न/नगराउन उत्पे्रषण, परमादेश र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
