सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिमा एक करोड रूपैयाँभन्दा मुनिको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने र त्यो भन्दा माथिको सेवा भए टेन्डर आह्वान गरिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लम्कीले नियमावलीको बेवास्ता गर्दै दुई करोड २० लाख २८ हजार पाँच सय ६६ रूपैयाँ लागतको तटबन्धको बजेट टुक्राएर आफूखुसी नियम बनाई उपभोक्ता समितिलाई बाँडेको छ।  

गौरीगंगा नगरपालिका–७, स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि दुई करोड २० लाख २८ हजार पाँच सय ६६ रूपैयाँ विनियोजित बजेटलाई राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लम्कीले तीन भागमा टुक्राएर उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ। जबकी एउटै आयोजनाका लागि छुट्याइएको एक करोड माथिको आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण गरिनुपर्नेमा बजेट टुक्राएर उपभोक्ता समितिलाई बाँडेको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार एक करोडभन्दा माथिको कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाइँदैन।  

एउटै आयोजनालाई तीनवटा फरक नाम दिएर आफूखुसी बजेट बाँडिएको भन्दै स्थानीयले आक्रोस पोखेका छन्। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लम्कीले एउटै नामका तीनवटा उपभोक्ता समिति निर्माण गरेको हो। एकाइले कान्द्रा तटबन्ध उपभोक्ता समिति, कान्द्रा तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समिति र कान्द्रा तटबन्ध ब्लक उपभोक्ता समितिलाई एउटै बजेट तीन टुक्रामा पारी बाँडेको हो। विनियोजित कूल बजेट दुई करोड २० लाख २८ हजार पाँच सय ६६ रूपैयाँ कान्द्रा तटबन्ध उपभोक्ता समितिको भागमा ९९ लाख ५८ हजार तीन सय ८५, कान्द्रा तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समितिको भागमा ७४ लाख ७१ हजार तीन सय ७७ रूपैयाँ र कान्द्रा तटबन्ध ब्लक उपभोक्ता समितिको भागमा ४५ लाख ९८ हजार आठ सय चार रूपैयाँ छुट्याएर काम अह्राएको थियो। यी तीनवटै उपभोक्ता समितिलाई २०७६ मंसिर १ गतेका दिन एकाइको लम्की कार्यालयमा सम्झौता गरिएको हो। एउटा आयोजनालाई नियमविपरीत तीनवटा समिति गठन गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम एकाइ लम्कीले बजेट बाँडेको बताउँदै स्थानीय मोहन साउँदले भने, ‘यो सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार गर्ने नियत देखिएको छ।’ एक करोडभन्दा बढी रकमको योजनालाई टुक्राटुक्रा गरेर बाँडिएको बताउँदै उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार एक करोड माथिको योजनालाई प्रतिस्पर्धाबाट ठेन्डर आह्वान गरी ठेक्कामा दिनुपर्नेमा उपभोक्ता समितिसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने नियत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लम्कीको देखियो।’ अझ त्यसैमा आफ्ना नजिकका नातेदारलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिएर रकम अनियमितता गरी गुणस्तरहीन काम गर्न जनप्रतिनिधिले समेत सघाएको स्थानीयको आरोप छ। उपभोक्ता समितिमा सबैभन्दा बढी रकम ९९ लाख ५८ हजार तीन सय ८५ रूपैयाँ कान्द्रा तटबन्ध उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ। उक्त समितिका अध्यक्ष वेदप्रसाद कुमाल हुन्। कुमाल वडा नं ७ का वडाध्यक्ष दलबहादुर कुमालका सहोदर भतिजा हुन्। ‘आफ्नै सहोदर भतिजालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर वडाध्यक्ष कुमालले अनियमितता सुरु गरेका हुन्,’ नाम नबताउने सर्तमा एक स्थानीयले भने, ‘टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने आयोजनालाई वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका कर्मचारीबीच मिलेमतोमा यस्तो गरिएको हो।’ समिति गठन गर्दा गाउँका स्थानीयबीच छलफल गराउनु पर्नेमा त्यो पनि नगरेर रातारात समिति गठन गरिएको उनले बताए। ‘एक त टुक्राउनै नहुने योजनालाई टुक्राइयो,’ उनले भने, ‘अर्को रातारात आफ्ना नजिककालाई राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरिएको हो।’  

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद जोशीका अनुसार फरक÷फरक वडा÷पालिका भएको खण्डमा एउटै योजनामा पनि एक करोडभन्दा बढी रकमको काम गर्न सकिने आधार हुनसक्ने भए पनि एउटै वडाको एउटै ठाउँमा एक करोडभन्दा बढीको कामका  

लागि उपभोक्ता समिति छुट्टाएर काम गर्ने मनसाय गलत हो।  

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय लम्कीका प्रमुख हरिवंश आचार्यले वडाबाट तीनवटा समिति आएको र तीनवटै समितिलाई वडा कार्यालयले सिफारिस गरेकाले आफूहरूले पनि त्यही अनुसार बजेट दिएको बताए। ‘हामीले तीनवटै उपभोक्ता समितिलाई मिलाएर बजेट दिएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै दिएको जस्तो लाग्छ।’

एक महिना नबित्दै बग्यो  

सुरुदेखि नै अनियमितता गर्ने नियतअनुसार गरिएको तटबन्ध निर्माणको एक महिना नबित्दै बगेको छ। कान्द्रा नदीको सुनपाल क्षेत्रमा बनाइएको तटबन्ध गत असार १५ गते मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो। तर, त्यसको एक महिना नपुग्दै साउन १४ गते तटबन्ध बाढीले बगाएको छ। नदी कटान रोक्न निर्माण गरिएको तटबन्ध बग्न थालेपछि नदीले फेरि कटान सुरु गरेको छ। गत साउन १४ गतेबाटै बग्न सुरु भएको तटबन्ध झन्डै डेढ सय मिटर बगिसकेको निर्माणको जिम्मा पाएको कान्द्रा तटबन्ध उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वेदप्रसाद कुमालले स्वीकारे। उनले भने, ‘हामीले निर्माण गरिसकेपछि आएको बाढीले तटबन्ध बगाएको छ।’  

स्थानीय काशीराम शर्माले तटबन्ध निर्माण सकिएको एक महिनामै बगाएको बताउँदै भने, ‘हुनुपर्ने काम नभएर पैसा पचाउने काम मात्रै भएको छ।’ यत्रो ठूलो कान्द्रा नदीमा सिंगल जालीमा तटबन्ध बनाउने काम गरिएको बताउँदै उनले भने,‘बिना टेण्डर उपभोक्ता समितिलाई कमाइ खाऊ भन्ने नियतले जालझेली काम गरिँदा तटबन्ध निर्माणको महिना नबित्दै बगायो।’  

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय लम्कीले पनि तटबन्ध बगेको स्वीकारेको छ । नदी कटानले गरिरहेको क्षति रोक्न बनाइएको तटबन्ध बगेपछि सो क्षेत्रमा अहिले फेरि कटान भयावह बन्ने खतरा बढेको छ।  कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने नदीको वेग तथा बाढी बढी आएकाले तटबन्ध बगेको बताउँदै गुणस्तरमा त्यस्तो कमजोरी नरहेको बताए।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठका अनुसार प्राविधिक रूपले परिपक्व लन्चिङ हालेको खण्डमा तटबन्ध बग्ने सम्भावना निकै कम हुने हुन्छ। ‘परिपक्व लन्चिङ नहालेका कारण तटबन्ध बगेको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘यदि यो योजनामा ठेक्का र टेन्डर प्रक्रियामार्फत गएको भए ७२ लाखमै थप काम लिन सकिन्थ्यो।’

कान्द्रा नदीले कलालीमा मात्रै ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। जसमा झन्डै १३ हजार क्षेत्र चुरे र ३४ हजार तराई मधेसमा छ भने भावरको सात हजार हेक्टर भएर नदी बग्छ। त्यसको चुरे क्षेत्र कटानी र त्यो कटानीले तराईमा बाढी तथा डुबानको समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ। रोकथामका लागि भइरहेका पहलमा बर्सेनि बजेट कुम्ल्याउने तर त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा कसैको चासो नपुग्दा झारो टार्ने कामले चुरे  

कटानी बढ्ने र बाकढीको समस्यामा बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन्।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०३:४७ बिहीबार