सामान्य अवस्थामा अर्थात् लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म घटेर आफ्नो मालसामान वा सेवाको मूल्य लागत अनुमानको पाँच प्रतिशत राखे पुग्छ भने सोभन्दा बढी कम कबोल अंक भएको बोलपत्र वा दरभाउपत्र पेस गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको रकमको आधा अतिरिक्त कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हुन्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताएका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिमा एक करोड रूपैयाँभन्दा मुनिको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने र त्यो भन्दा माथिको सेवा भए टेन्डर आह्वान गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले जिटुजीको नाममा सार्वजनिक खरिदलाई बिनाप्रतिस्पर्धा र संकुचित पार्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागेको विज्ञहरुले आरोप लगाएका छन् ।
(2)-480x320-wm.jpg)