भूमिहीनको नाममा नक्कली सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, वास्तविकलाई तत्कालै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वनको जग्गा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेर चुरे तथा वन संरक्षण अभियानले जनकपुर बन्दको घोषणा गरेको थियो। हिजो महिलाहरुले झाडु बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरुले मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिले यस वर्ष एकै दिन कम्तीमा एक लाख रुख, फलफूलका बिरुवा र बाँस रोपेर आठौँं चुरे दिवस मनाउन लागेको छ।
चाइना रेल्वे कम्पनीले खुट्टी खोलामा मात्र अनियन्त्रित दोहन मच्चाइरहेको छैन। धनुषा र सिरहाको साझा कमलानदी र सिरहाकै गागन नदीमा पनि खुट्टीखोलामा जस्तै दोहन गरिरहेको पाइएको छ। विकासको नाममा भइरहेको सीमाविहीन दोहनले विनाश निम्तिने लहान नगरपालिका–१५ ढोडना गाउँका स्थानीय टीकाबहादुर राउत बताउँछन्।
प्रकृतिलाई खासमा मान्छेको कृपा चाहिँदैन। बाधा नपुराए पुग्छ। गतिशीलतामै ऊ संरक्षित हुन्छ।
निर्माण कम्पनीले नाफा मात्रै चाहेको र स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेका कारण निर्माणाधीन सडकको पर्खालमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भइरहेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले यसअघिको सरकारले घोषणा गरेको चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाउने भएको छ।
चुरेलाई डर भनेको शायद मानिसको हो किनकि पछिल्लो समय मानिस चुरेको विज्ञानमा हैन विनाशमा रमाउन थालेको छ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले दुर्गम पहाडी फेदीबाट ९४ थान साखु (साल) का कडी बरामद गरेको छ।
हुन त नेपाललाई सुनमाथि सुतेर भिख माग्ने देश भन्छन् तर त्यही भएको सुनलाई राम्ररी प्रयोग गर्न नसकेर बस्ने स्थान नै विनाश भयो भने त्यसले झन दूरगामी असर पर्नेछ । तसर्थ, यसरी हतारमा विनाअध्ययन बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा बेची धनी हुन्छु भन्नु राम्रो खाने नाममा आफ्नो किड्नी नै बेचेर ऐस आराम गर्नखोजेजस्तै हुन्छ ।
नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ। भक्तपुर निवासी अधिवक्ता हरिराम लवजूले रित निवेदन दायर गरेका हुन्।
नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री राउतले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै केन्द्र सरकारले उक्त कार्यक्रम नसच्याए प्रदेश नम्बर २ ले चुरे संरक्षण आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी दिएका छन् ।
काँग्रेसले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको जनाउँदै सरकारको सो नीतिले तराई–मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ।
संसद् विघटन गरेर यो सरकारले जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्ने आलोचनालाई समेत बन्द गरेको छ। यही बेला तराईलाई वञ्जर बनाउने योजना गरिएको छ। यसलाई सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा बेचेर चमत्कार गर्ने सोचमा भएको समस्या बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ।
