नीतिगत भ्रष्टाचार अचेलका सरकारहरूको नियमितता हो। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकार मात्र होइन, यसअघिका सबै सरकारले यसलाई मूल मन्त्र बनाउँदै आएका छन्। आमनागरिकका आँखामा छारो हाल्न समृद्धिको जामा पहिर्याएर अनियमिततामा संलग्न हुनु तिनका लागि अनौठो थिएन, आज छैन। व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले सबै भन्दा सजिलो उपाय देखेछ– चुरे दोहन। ढुंगा, गिटी, बालुवा आदि निकासी गरेर व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्ने सोच कति विकासवादी हो ? आजका दिनमा वातावरणमा ध्यान नदिइ गरिने विकासको कुनै अर्थ हुँदैन। यो विकास भन्दा बढी विनाशतर्फको यात्रा हो। यो तत्कालका निम्ति देशको व्यापार घाटा कम गर्न भनेर ल्याइए पनि यसबाट आफ्ना आसेपासे र निकट व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउन सुरु गरिएको अर्को प्रपञ्च हो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा शनिबार वाचित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटको बुँदा १९९ मा भनिएको छ– वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
यस बुँदामा राखिएको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ शुद्धरूपमा आँखामा छारो हाल्ने प्रावधानमात्र हो। अहिलेसम्म हाम्रो मुलुकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भन्ने प्रावधानको प्रयोग कति इमानदारीपूर्वक भएको छ ? देखिएकै छ। कतिपय ठूला आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अन्यत्रकै आयोजनाको प्रतिलिपिमात्र रहेको यसअघि फेला परेकै छ। त्यो केबल भन्नका निम्ति भनिने पक्ष हो। यो कुनै खानीजन्य निर्माण सामग्रीभन्दा पनि चुरेको दोहन गरी यो सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा गर्दै आएको समृद्धि चमत्कारकै अर्को रूप हुने निश्चित छ। यतिबेला न संसद्को डर न अरू कसैको पिर। मनलाग्दो गरी आफूलाई चाहिएका कुरा यसमा समावेश गरिएको छ। त्यही तथ्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीले देखाएको छ।
कुनै पनि मुलुकले कच्चा पदार्थ निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन। यो केबल अरूका निम्ति विकासको सहयोगी मात्र हुने हो। न ढुंगामाटो बेचेर धनी भइन्छ न बिजुली बेचेर। आफ्नै मुलुकमा उद्यम गर्ने र कच्चा पदार्थ आफैँले उपयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने हो। भन्ने बेलामा हामी आफूलाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भन्छौँ। तर, तिनले कसरी आफूलाई विकासको अग्रगतिमा राखे भन्ने सोच्दैनौँ। हाम्रैजस्तो सोच भएको भए त बालुवा मात्र भएको समुद्री किनारा लिएर सिंगापुर आज जस्तो बन्ने थिएन। आफैँले गर्न नजाने अरू कसैको हेरेर सिके पनि हुन्छ नि।
यतिबेला चीन र भारत दुवै आफ्नो तीव्र विकास गतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यो बेलामा उनीहरूलाई कच्चा पदार्थ अत्यन्त धेरै चाहिएको छ। खासगरी भारतमा निर्माण अत्यन्त तीव्र गतिमा बढेका कारण यहाँका ढुंगा, गिटी, बालुवा आदिको निर्वाध निकासी गर्नका निम्ति बजेटमै यस्तो प्रावधान राखिएको छ। बजेटमा यो नराखे पनि अहिलेसम्म स्थानीय प्रशासन, माफिया समूह र नेताहरूको मिलेमतोमा अविराम गतिमा यस्ता सामग्री निकासी भइआएको छ। अब त यसले झन् सजिलै बाटो खोलिदिएको छ। प्रायः बजेट बनाउने क्रममा यस्ता तरिका अपनाइन्छ, जसले सर्वसाधारणलाई थाहा नहुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सकिने बनाइन्छ। कतिपय ठूला व्यापारिक घरानाका स्वार्थ पूरा गर्नसमेत यस्तै तरिका अपनाउने गरेको देखिन्छ।
वातावरण संरक्षण अहिलेको सबै भन्दा जल्दोबल्दो विषय हो। उसो भए वातावरण भनेर अहिले विकास नगर्ने त ? प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ। वातावरण बिगार्दै गएपछि हाम्रो अवस्था कति जटिल बन्दै जान्छ भन्ने बुझ्न केहीअघि नेपालको हावाको गुणस्तर विश्वमै सबै भन्दा खराब भएको स्थिति हामीले भोगिसकेका छौँ। ढुंगा, गिटी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सरकारको नीतिले हाम्रा डाँडाकाँडा बाँकी रहँदैनन्। यसै पनि अहिले सडक विस्तार, सहरीकरण आदि इत्यादि नाममा हाम्रा डाँडाकाँडा खोस्रिएर ध्वस्त पारिएको छ। त्यसमा पनि हाम्रा पहाड धेरै कमला छन्। यसले प्राकृतिक विपत् बढाउन ठूलो योगदान गर्नेछ।
संसद् विघटन गरेर यो सरकारले जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्ने आलोचनालाई समेत बन्द गरेको छ। यही बेला तराईलाई वञ्जर बनाउने योजना गरिएको छ। यसलाई सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा बेचेर चमत्कार गर्ने सोचमा भएको समस्या बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ।
कुनै बेला भारतमा रेल्वे विस्तारका क्रममा ठूलो मात्रामा हाम्रा वनमाथि आक्रमण भयो। यहीँबाट सालका काठ लगेर भारतले आफ्नो रेल्वेको विकास गरेको हो। अहिले भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कहिले बाँध बनाउने, कहिले बाटो बनाउने वा यस्तै अनेकन गतिविधि गरिरहेको छ। त्यसका निम्ति हाम्रै चुरेका ढुंगा, गिटी र बालुवा उसले प्रयोग गर्दै आएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति यस्ता सुविधा दिनु कुनै अनौठो भएन। यसअघि पनि पटक–पटक दोहन बढेपछि रोक्न आग्रह भएको हो। त्यसैअनुसार २०७१ साउन १ देखि यसको निकासीमा रोक लगाइएको थियो। यसरी व्यावसायिकरूपमा उत्खनन् गर्न थालेपछि स्वार्थ समूहलाई निश्चय नै फाइदा पुग्नेछ। यसै पनि ढुंगा, गिटी र क्रसरको व्यापार गर्ने वर्ग अहिले शासनसत्तामा छ। त्यसका निम्ति अहिलेको बजेटले सहज तुल्याएको छ।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरेको महत्व बुझेका थिए। त्यसैकारण उनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनासमेत सुरु गराए। त्यो अभियानले धेरै हदसम्म सबैको ध्यानाकर्षण गर्न सक्यो। चुरे संरक्षण भएन भने तराईमा मरुभूमीकरणको खतरा छ। हाम्रो खाद्यान्न भण्डार भनी गर्व गर्दै आएको तराईमा केही वर्षयता सुरु भएको चुरै दोहनले कैयन् गाउँलाई खोलाले पुरिसकेको छ।
खोला र खहरेको सतह ढुंगा बालुवाले भरिँदै आएपछि बहाव परिवर्तन भएको छ। त्यहाँ कैयन्का घर/जग्गा अहिले खहरेभित्र परिसकेका छन्। यही स्थिति रहेमा कालान्तरमा तराईको नक्सा बदलिनेछ। हाम्रो मुलुक वातावरण बिग्रिएर अरू प्राकृतिक संकटमा पर्ने निश्चित छ। संसद् विघटन गरेर यो सरकारले जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्ने आलोचनालाई समेत बन्द गरेको छ। यही बेला तराईलाई वञ्जर बनाउने योजना गरिएको छ। यसलाई सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा बेचेर चमत्कार गर्ने सोचमा भएको समस्या बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७८ ०२:५७ बुधबार
