केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जो जो आसिन हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पदीय हैसियतले प्राप्त गर्नुभएको जुन सेवासुविधाहरु छन्, त्यो सबै अलग्ग राखेर व्यक्तिगत हिसावले तपाई जान पाउनुहुन्छ। सरकारी सम्पतीको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सरकारी सम्पती प्रयोग गरेर पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।
सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा रहेका मन्त्री चौधरीले चुनावी दौडधुपलाई बढावा दिइरहेका छन्। उनले आफ्नो जितको प्रमुख आधार आफू सांसद छँदा खेरी र मन्त्री रहँदा गरेका कामहरुलाई मानेका छन्।
विकास निर्माण र समृद्धिको अभियानमा प्रदेशसभामा सबै दलको आपसी सहयोग रहेको बताउँदै उनले भने, 'निर्वाचनपश्चात बन्ने प्रदेशसभा र सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनेको छ।'
‘एक सरकारदेखि अर्को सरकारबीचको समन्वय नमिल्दा जनताले सोचे अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। हामीले जनताको घरसम्म पुग्नेगरी काम गर्न आवश्यक छ। जनताका आधारभुत हक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतीसँग आवद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। अहिलेको संविधानले विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई वृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा जोडेको छ।’
‘नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक सहमतिमै दुवै ठाउँमा नयाँ राज्यमन्त्री पठाइएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले भने, ‘चौधरीको ठाउँमा बुढाथोकीलाई र साउँदलाई फिर्ता बोलाइ उनको ठाउँमा सोडारीलाई नियुक्त गरिएको हो।’
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध नेपालमा ठूलो समस्या बनेको तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै यस्ता अपराध हुन नदिन सबै मिलेर हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, महिला आयआर्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको बताउँदै समयमै कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिए।
प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीको ‘इन्टे«स्ट’मा कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ।
बिहीबार दुई वटै प्रदेश कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि शाहीको एकल नाम सिफारिस गरेका हुन् भने प्रदेश कार्यसमिति ‘ख’ले प्रदेशसभा सदस्यका लागि एकल नाम सिफारिस गरेको हो।
बुटवलमै राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्री एकातिर छन् भने दाङको देउखुरीमा सार्नुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्री अर्कातीर छन्। यसमा दलगत स्वार्थ भन्दा पनि भेगीय राजनीति हाबी भएको देखिन्छ।
संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कर्मचारीसमेत नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ।
'एक हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेछौँ।'
अघिल्लो पटक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचित भएको माओवादी केन्द्रले यसपटक डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद शाहीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन सिफारिस गरेको थियो।
मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।
-480x320.jpg)