संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमका दुई जहाज मर्मतसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको साेमवारको बैठकले एयरबस ए ३३०–२०० र एयरबस ए ३२० मर्मतका लागि न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिन लागिएको भन्दै त्यस्तो नगर्नसमेत निगमलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डताका बिषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८ औं बार्षिकोत्सवलाई सोमवार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष ओलीले पृथकतावादी समूह सानो भए पनि त्यो विशाक्त हुने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौतामा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रेस संगठन नेपाल कास्कीद्वारा सोमवार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासस्वरुप सम्झौता भएको बताए।
सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके (चन्द्रकान्त) राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति भएको छ । लामो समयदेखि ‘अलग्गै स्वतन्त्र मधेस’ अजेन्डा बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गोप्य सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।
चन्द्रकान्त राउत अर्थात् सिके राउत यतिबेला कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि लिने नाम भएको छ। सरकारले नाटकीय ढंगमा राउतसँग बसेर ‘राष्ट्रिय सहमति’ गरेपछि उनको चर्चा फेरि एकपटक चुलिएको हो। यसै पनि मधेसलाई अलग देश बनाउने उनको अभियानले चर्चा पाएकै थियो।
नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा लिखित सम्झौता गरेको दुई दिनपछि आइतबार जनकपुर आएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई उनका समर्थकले भव्य स्वागत गरेका छन्।
झन्डै एक दशक (जेठ ०६९) देखि मधेसको राजनीतिलाई बेग्लै धारमा तरंगित गर्दै आएका डा.सिके राउतको नामले परिचित चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग शुक्रबार सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेसँगै राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । चिया पसलदेखि आमस्तरसम्मै सिके–सरकारबीचको सहमतिको विषय छलफलको विषय बनेको छ।
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका उपसंयोजक चन्दन सिंहले सरकार र आफ्नो गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिको बुँदा नंम्बर २ मा समावेश शब्द जनअभिमतको विषयमा धेरै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद भीम रावलले सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग भएको सहमति सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीके राउतसँग भएको ११ बुँदे राजनीतिक सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा उल्लिखित ‘जनअभिमत’को आशय जनमतसंग्रह नभएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गगन थापाले जनमत संग्रहबारे संसदमा प्रश्न उठाएका छन्। आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बोल्दै सांसद थापाले सरकार र पृथकतावादको नारा लिएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच नेपालको संविधानको सीमाभित्र मधेस र मधेसीको हक खोज्ने भनी भएको सहमति सकारात्मक भए पनि जनमत संग्रहको विषय गम्भीर भएको बताए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं सांसद महेन्द्रराय यादवले जनमतसंग्रहका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरेको सम्झौता सकारात्मक भएपछि त्यसभित्र उल्लेखित कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए। ‘के यो सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो देशमा विखण्डनको कुनै एजेण्डा बन्नु हुँदैन। कुनै पनि पार्टीलाई मान्यता दिनुहुँदैन। तर सरकारले त्यसलाई कसरी मान्यता दियो, यसमा हामी सरकारको जवाफ चाहन्छौं।’
सरकार र सिके राउतबीच शुक्रबार भएको सहमतिप्रति तराई÷मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सत्ताघटक संघीय समावादी फोरम नेपालका नेता सशंकित देखिएका छन्। सहमतिबारे राजपाले उल्टै सरकारप्रति प्रश्न उठाएको छ भने फोरमका नेताले घुमाउरो किसिमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले राजपा र फोरमप्रति लक्षित गर्दै अब राउतलाई देखाएर मधेसमा रोटी सेक्ने काम बन्द भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सो भनाइप्रति राजपा र फोरमका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
स्वतन्त्र मधेस मागसहित आन्दोलनरत सिके (चन्द्रकान्त) राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको २४ घन्टा पनि बित्न नपाउँदै स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई लिएर दुवै पक्षले आआफ्नै किसिमले व्याख्या–विश्लेषण गर्न थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बिहीबार मात्र थुनामुक्त भएका राउतसँग शुक्रबार भएको सहमतिले विखण्डनको मुद्दा समाप्त भएको सरकारको दाबी छ। तर राउत समूहले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सरकार स्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सहमत भएको जिकिर गरेको छ।
राउत पछिल्लो समय जिल्ला अदालत रौतहटको आदेसले थुनामा थिए। जिल्ला अदालतको निर्णयलाई उच्च अदालत जनकपुरले सदर गरेपछि उनको मुद्दा सर्वोच्चमा आएको थियो। विहिवार सर्वोच्चको आदेसपछि थुनामुक्त भएका राउत शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपि ओलिसंग एउटै मञ्च सेयर गरे।
