काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं सांसद महेन्द्रराय यादवले जनमतसंग्रहका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरेको सम्झौता सकारात्मक भएपछि त्यसभित्र उल्लेखित कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए। ‘के यो सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो देशमा विखण्डनको कुनै एजेण्डा बन्नु हुँदैन। कुनै पनि पार्टीलाई मान्यता दिनुहुँदैन। तर सरकारले त्यसलाई कसरी मान्यता दियो, यसमा हामी सरकारको जवाफ चाहन्छौं।’
उनले सीके राउतसँग भएको जनमतसंग्रहको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे। ‘जनमत संग्रहको कुरा के हो? सरकारको आन्तरिक सम्झौता के भएको छ? त्यो कुरा सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्दछ’, उनले भने। स्वतन्त्र गठबन्धनको नाममा, स्वतन्त्र मधेसको नाममा जनमतसंग्रह आज त्यहाँ उठ्छ भने भोलि यो देशमा अन्य ठाउँमा पनि उठ्न सक्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
पृथकतावादी आन्दोलनलाई राजपाले समर्थन नगर्ने र देशको एकता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई बचाईराख्न आफूहरु कटिबद्ध रहेको उनको भनाई छ। ‘हाम्रो एजेण्डा राष्ट्रियता हो। त्यसकारण जनमतसंग्रहको बारेमा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति सुनिएको छ, चिन्ताको विषय छ, यसमा जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने।
जनमतसंग्रहको विषय सम्वेदनशील रहेको भन्दै यसले द्वन्द्व निम्त्याउने उनले चेतावनी दिए। ‘हामीलाई दुःख लागेको छ जनमतसंग्रहको कुरामा। सरकारले साच्चिकै समझौता गरेको हो भने देशमा नयाँ द्वन्द्वको अवस्था आउँछ। उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने बेला कतातिर लान खोजेको हो? यो देशमा सरकारले नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना नगरोस’, उनले सचेत गराए।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०७:३९ आइतबार
