काठमाडौं - स्वतन्त्र मधेस मागसहित आन्दोलनरत सिके (चन्द्रकान्त) राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको २४ घन्टा पनि बित्न नपाउँदै स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई लिएर दुवै पक्षले आआफ्नै किसिमले व्याख्या–विश्लेषण गर्न थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बिहीबार मात्र थुनामुक्त भएका राउतसँग शुक्रबार भएको सहमतिले विखण्डनको मुद्दा समाप्त भएको सरकारको दाबी छ। तर राउत समूहले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सरकार स्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सहमत भएको जिकिर गरेको छ।

सरकार र राउतबीच शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा टेक्दै राउत पक्षले सरकार जनमतसंग्रहका लागि तयार भएको उल्लेख गरेको छ। ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं,’ बुँदा नम्बर २ मा लेखिएको छ।तर सरकार र उससँग निकटहरूले बुँदा नम्बर १ र ६ मा टेक्दै राउतसहितको समूह विखण्डनकारी गतिविधि त्याग्दै राजनीतिकको मूलधारमा आएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वतन्त्र मधेसका नाममा अब कुनै गतिविधि नगर्ने सहमति भएको जिकिर गर्दै जनमतसंग्रहको विषय भने अस्वीकार गरेका छन्। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो,’ सहमतिको बुँदा नम्बर १ मा लेखिएको छ।

सहमतिले विखण्डनको मुद्दा समाप्त भएको सरकारको दाबी छ । तर राउत समूहले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सरकार स्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सहमत भएको जिकिर गरेको छ ।

त्यस्तै राउत संयोजक रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा–पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने सहमति भएको छ। बुँदा नम्बर ६ मा लेखिएको छ, ‘आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमतिप्रतिकूलका प्रचार सामग्री उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन।’ तर राउतका फेसबुक र ट्विटरमा उनले विखण्डनको माग त्यागेको विषयमा लेखिएका सामग्री भेटिँदैनन् तर स्वतन्त्र मधेसका लागि सरकार सहमत भएको भन्ने आसयका सामग्री भन सेयर गरेको देख्न सकिन्छ। राउतको धारणाबारे बताउँदै उनका दाजु जयकान्त राउतले आफूहरू अहिले पनि पहिलेकै अडानमा रहेको र सहमतिको बुँदा नम्बर २ ले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गरेको दाबी गरे। जेलबाट भर्खर रिहा भएका सिके स्वास्थ्य परीक्षणलगायतमा व्यस्त रहेको भन्दै उनी आफ्नो मागबाट पछि नहटेको जयकान्तले बताए। ‘हामीले पहिलेदेखि नै जनमतसंग्रहको कुरा उठाउँदै आएका हौं, सरकार अहिले यसमा सहमत भएको छ,’ उनले भने। जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने भएकाले स्वतन्त्र मधेसका विषयमा पनि जनताको मत महŒवपूर्ण हुने उनको तर्क छ। ‘मानिसहरूको बुझाइमा मात्र भिन्नता देखिएको हो। हामीले पहिले पनि त्यही माग उठाएका थियौं। अहिले सरकार माग पूरा गर्न तयार भएको हो,’ उनले भने।

सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल भने देवनागरी लिपिमा सहमति गरिएकाले दोधारमा पर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन्। ‘यस विषयमा कोही दोधारमा पर्नु आवश्यक छैन, देवनागरीमा जनअभिमतको अर्थ जे हुन्छ, त्यही सहमति भएको हो, अन्य कुनै किसिमका सहमति भएका छैनन्,’ पौडेलले भने। सहमतिको पहिलो बुँदामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सम्पन्न अविभाज्य राज्य र २ नम्बरमा नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार भनिएकाले यसको गलत अर्थ लगाउनुको अर्थ नभएको उनले बताए। पौडेलले चुनावी अभिमतद्वारा संसद्, कानुन र विभिन्न तहका सरकार बन्ने भएकाले जनअभिमत भनेर त्यही प्रक्रियाबारे उल्लेख गरिएको तर्क गरे। पौडेलले राउतको सहमति दूरगामी र ऐतिहासिक भएको पनि दाबी गरे। ‘विखण्डनमा लागेको व्यक्तिलाई अविभाज्य राज्यको पक्षमा ल्याउनु ठूलो कुरा हो,’ उनले भने। बुँदा नम्बर १ मै नेपाल एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुक रहेकाले यसको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने कुरा सहमतिमै लेखिएकाले धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै पौडेलले कतिपय व्यक्ति भ्रम सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट राउत र सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच भएको सहमतिलाई सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले अमान्य भएको बताएका छन्। ‘सहमतिले कतै राष्ट्र टुक्र्याउने कुरालाई वैधता त प्रदान गर्दैन् ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै रावलले सो सहमति कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने स्पष्ट पारे। काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै रावलले राउतसँग भएको सहमतिले मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन्। राउतले नेपालको संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएको स्वीकार गरेको भए त्यसलाई स्वागत गर्न सकिने भए पनि त्यसबारे राउत नबोलेकाले आशंका पैदा भएको उनले बताए। रावलले सरकारले राउतसँग सम्झौता गर्दा उद्देश्य प्रस्ट नभएको आरोप लगाएका छन्। सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा स्वशासनको कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै रावलले यो विषयलाई संविधान बनाउँदासमेत नमानेको दाबी गरे। उनले यस्तो विषय किन प्रवेश गरेको भन्दै प्रश्नसमेत गरे। रावलले यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे पनि पार्टीमा छलफल हुने बताए।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०१:०४ आइतबार