९ फाल्गुन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml ५:४५ पूर्वाह्न

यसरी आए सिके मूलधारको राजनीतिमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतका दाजुबीच वार्ता सफल भएपछि शुक्रबार ११ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको सचिवालय टिम र सिकेका दाजु जयकान्त राउतबीच ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ मूलधारमा आउने÷ल्याउने कार्य’ अन्तर्गत पटकपटक भएका गोप्य वार्ताको परिणाम शुक्रबार काठमाडौंमा देखिएको हो। यसअघि सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारी वार्ताटोलीसमक्ष राउतको ‘मूलधारमा आउने चाहना’ सम्बन्धी सन्देश पुगेको थियो। तर पछिल्लो तीन सातामा भएको वार्ताले मात्रै शुक्रबार औपचारिकता पाएको हो।

सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति

सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रवार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक सीके राउतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

स्थायी प्रक्रियामा सहभागि गराउने सहमति पछि राहत शिक्षकको आन्दोलन फिर्ता

राहत शिक्षक र सरकाकारबीच तीन बुँदे सहमतिपछि शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। आन्दोलनमा राहत शिक्षकसँगै  बाल विकास केन्द्र (इसिडी)का सहयोगी कार्यकर्ता समेत सहभागि रहेका थिए।

उखु किसानद्वारा कडा आन्दोलनको चेतावनी

२०७३ सालमा खेती गरेको उखुको २०७५ बित्न लाग्दासमेत सरकारी अनुदानबापतकै भुक्तानी नपाएपछि किसान आक्रोशित भएका छन्। गत फागुन ७ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चक्काजाम गर्दै गरेको अवस्थामा सात दिनभित्र अनुदान भुक्तानी गरिसक्ने सरकारी पक्षसँग सहमति भए पनि दुई साता बित्दासमेत पैसा उपलब्ध नगराएको भन्दै किसान नेताले तीनदिने अल्टिमेटम दिएका छन्।

‘हामीले जनमतको मेलो पाएका छैनौं’

नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टीले जनमतको मेलो नपाएको बताएका छन्। मंगलबार यदु गौतमको २०औं स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले नेकपाले प्राप्त गरेको जनमतले विरोधीहरूको मुटु भतभती पोले पनि पार्टीले मेलो नपाएको बताएका हुन्।

कांग्रेस असन्तुष्ट खेमाको निष्कर्ष : न्यायिक समिति सर्वसम्मत बनाउनुपर्छ

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयप्रति लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको खेमाले संस्थापन समूह जबरजस्ती अघि बढे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।

एउटा बुँदा हटाउँदा ५ हजार कर्मचारी ‘तनाव’मा

प्रशासन कानुन मस्यौदामा एउटा बुँदा हटाउँदा एकैपटक करिब ५ हजार कर्मचारी ठूलो मर्कामा पर्ने भएका छन्। मर्कामा पर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैजसोले संघीय निजामती सेवा ऐन २०४ लागू हुनुअघि नै राजीनामा गर्ने तयारी गरेका छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निवृत्तीभरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको एउटा बुँदा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा हटाइएपछि त्यसबाट करिब ५ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका हुन्।

बाग्मती खोलाको पुल जीर्ण, मर्मतमा बेवास्ता

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा– ८ सृजना टोलस्थित बाग्मती खोलाको पुल जीर्ण बनेको छ। पुल जीर्ण भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माणका लागि सरोकारवालाले चासो देखाएका छैनन्।

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।

बागमतीको काम २० दिनदेखी ठप्प, पीडितद्वारा विरोध

बागमती पीडित सघंर्ष समितिले बागमती नदी सौन्दर्यीरणको कामलाई २० दिन देखि ठप्प पारेका छन्। पीडित किसानहरुलाई २२ वर्षसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा दिन सरोकार निकायले आलटाल गरेपछि विरोध जनाइ माघ २८ गतेबाट काम रोकेका हुन्। बागमतीले किसानको जग्गा खोसेको यतिका वर्ष बित्दा पनि मुआब्जाको विषयमा कुनै सरोकारवाला निकायले पहल नगरेपछि विरोध गरी माघ २८ बाट काम ठप्प पारेको पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताए।

पानीको उपलब्धता र क्षमता निर्धारणका विषय थाती

पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा रहेका विवाद टुंगो लगाउन बसेको नेपाल र भारतका विज्ञ समूहको बैठकमा केही विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख विषयमा भने सहमति हुन सकेन।

२७ अर्बका पाँच हजार आयोजन अलपत्र

सरकारले सहमति दिएर ठेक्का लगाएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्दा २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँका करिब पाँच हजारभन्दा बढी सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन्। सरकारले दायित्व सिर्जना भएका यस्ता आयोजनामा बजेट निकासा रोकेपछि देशभरी सञ्चालित बहुवर्षीय सडकका आयोजना अलपत्र परेका हुन्।

देखिएन दुईतिहाइको शक्ति

धेरै समयदेखि मुलुक अस्थिर थियो। कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम दोहोरिइरहेको थियो। त्यसैले कुनै पनि गतिला काम हुन सकेका थिएनन्। न विकास निर्माणका ठूला काम अघि बढ्न सकेका थिए न त अरु कुनै गतिला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नै। त्यसैले एकप्रकारले लामो समय राजनीतिक अस्तब्यस्ततामै बित्यो मुलुकको।

क्युबामा नयाँ संविधानका लागि जनमतसंग्रह

१९७६ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संविधानले स्वतन्त्र बजार र निजी लगानीलाई सीमित गर्नेछ जसको सञ्चालन कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछ।

२२ वर्षसम्म पनि मुआब्जा पाएनन् किसानले

बागमती नदी आसपासका किसानले २२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। बागमती सौन्दर्यकरणको विकास गर्दाखेरी किसानको जग्गा बागमतीले खोसेको थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्