धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ बाट उम्मेदवार नै नभएको चुनाव चिन्हमा ५३६ मत खसेको छ। एमाओवादी केन्द्रको उम्मेदवारी नदिएको उपाध्यक्षमा २ सय ६८ र अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नदिएको नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिन्हमा २ सय ६८ मत प्राप्त गरेका छन्।
विपरित विचार वा धारका दलहरूसँग तालमेल गरेर दलहरूले आप्mनै घोषणापत्रको खिल्ली उडाए भन्ने पनि एउटा सशक्त जमात छ, खासगरी कथित प्रगतिशीलहरूको । घोषणापत्र भनेको युगसापेक्ष, समयसापेक्ष हुन्छ । त्यस्तो नहुने हो भने त हामीकहाँका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र निकाल्नै पर्दैनथ्यो ।
एक जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना सहित केही स्थानमा झडप र हिंसाबीच दोलखामा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गड मानिएको भक्तपुरमा सो पार्टीको चुनाव चिन्ह नै नभएको मतपत्र फेला परेको छ । चाँगुनारायण नगरपलिका वडा नं ६ नगरकोटमा नेमकिपाको चुनाव चिन्ह नै नभएको मतपत्र फेला परेको हो ।
गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भोलि हुने स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको र मतदाताहरुको सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्धक्क भएर स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। शनिबार राष्ट्रका नाममा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आफूलाई चाहेको उम्मेदवारलाई निर्धक्क भएर मदतान गर्न आह्वान गरेका हुन्।
स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन तयारी पूरा भएको छ । मतदान गर्न हुन दुई दिन बाँकी छ । प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गतका ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहका १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि आइतबार बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुँदैछ । पहिलो चरणको चुनावमा ४९ हजार ३ सय ३७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा भएको झडमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई उम्मेदवार अपहरणमा परेका छन्। तीन प्रदेशको ३४ जिल्लाका लागि सुरु भएको चुनाव प्रचारका क्रममा ६ जिल्लामा प्रतिस्पर्धी दलका समर्थकबीच झडप भएका छन्। झडपमा दलका धेरै कार्यकर्ता घाइते भएका छन्।
नयाँ पार्टीसमर्थित कुनै उम्मेदवारले जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुराको पक्कै महत्व छ। तर त्योभन्दा ठूलो महत्वको सवाल हो– परम्परागत राजनीतिको विकल्प सम्भव छ भन्ने सन्देश यो चुनावले देखाउन सक्छ कि सक्दैन?
बीस वर्षपछि आइतबार हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन राष्ट्रपतिसहित चार मन्त्री देशबाहिर हुने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार श्रीलंका भ्रमणमा निस्कँदैछिन्।
दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अझै थप दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सरकारको छ।
२० वर्ष पछि हुन लागेको नेपालको स्थानीय चुनावमा अन्तराष्ट्रिय चासो समेत जोडिएको छ । त्यस चासोलाई सम्बोधन गर्दै विश्वभर फैलिएर बसेका नेपाली प्राज्ञहरूको संस्था ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालले चुनाव निश्पक्ष र शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अनेक प्रकारका निहुँ झिकेर यो चुनाव रोक्न खोज्ने तराई मधेसका केही नेताकै प्रदेशका जनता शीघ्रातिशीघ्र आफ्नो गाउँठाउँमा चुनाव भई उत्तरदायी स्थानीय शासन कायम भएको देख्न चाहन्छन्।
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि कांग्रेस, नयाँ शक्ति/ससफोने र राप्रपाले एक/एक, एमाओवादीले तीन र एमालेले ४ दलितलाई मात्र मेयर/अध्यक्षमा उठाएकोबाटै दलितको उम्मेदवारीमा समेत समानुपातिक सिद्धान्त लागु नभएको प्रष्टिन्छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटअघि नै दुवै चरणको निर्वाचन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका छन्। संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन खोज्न बुधबार बिहान ओली निवास बालकोट पुगेका देउवालाई निर्वाचनको बीचमा बजेट नल्याउन ओलीले आग्रह गरेका हुन्।
