विद्यार्थीकेन्द्रित युवामैत्री पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै सरकार
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सिडिसी) ले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको सिकाइ स्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीकेन्द्रित युवामैत्री पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।
८ श्रावण २०८३ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
हरि अधिकारीका लेखहरु :
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था: सुधार कि चुनौती?
विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थी ठगी, भ्रामक विज्ञापन, अत्यधिक शुल्क असुली र कमजोर नियमनको गुनासो बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ।
विश्वविद्यालयबाट हटेनन् दलगत संगठन
ताहचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा बुधबार पुग्दा मूल गेटमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल लेखिएको बोर्ड जस्ताको त्यस्तै झुन्ड्याएको पाइयो।
मालिक
शान्त शान्त शान्त, कसले भन्यो को कसको मालिक हो, यहाँ आफैँले आफैँलाई चट्याङझैँ गर्जिएर स्वघोषणा गरेका छन्, पृथ्वीको मालिक हो अमेरिका!
अध्ययन भिसा सिफारिसमा कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्दै सरकार
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नतामाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
अध्ययन भिसा सिफारिसमा शंकास्पद कागजात, छानबिनका लागि गृहलाई पत्राचार
अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शंकास्पद कागजात तथा नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशंका देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्वास्थ्य बाइपास, शिक्षाको हालीमुहाली
नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिमा स्वास्थ्यलाई बाइपास गरी शिक्षाका व्यक्तिलाई संयोजक बनाएकोमा सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन्।
बालविकास शिक्षक आर्थिक मारमा
विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड मानिएको बालविकास शिक्षालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन।
समता शुल्क कि आर्थिक भार ?
अहिले फेरि तीन प्रतिशत करले एकातिर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ सात खर्ब लगानी रहेको निजी शिक्षालाई ‘नियोजन’ गर्न खोजेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकले विरोध गरिरहेका छन्।
१५ हजार विद्यालयमा सय भन्दा कम विद्यार्थी, ‘मर्ज’ गर्ने सरकारी तयारी
पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा सरकारले सार्वजनिक विद्यालय ‘मर्ज’ अर्थात् समायोजन नीति अघि बढाएको छ।
कांग्रेसको राष्ट्रिय दायित्व
लोकप्रियतावादको जगमा बनेका शक्तिको मुख्य कमजोरी परिपक्वताको अभाव र ‘म नै सर्वेसर्वा’ भन्ने मनोविज्ञान हो।
शिक्षामा छैन स्पष्ट नीति
सरकारले २०८३ सालमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ मार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित एक हजार पाँच सय ९४ जना पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि विश्वविद्यालय क्षेत्रमा नयाँ नियुक्ति र पुनः नियुक्तिको बहस चर्किएको छ ।
आइतबारे बिदाले थप्यो तनाव
केही दिनअघि मात्र सरकारले शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि विद्यालयमा ‘दुईदिने बिदा’ को बहस चलेको हो।
प्राज्ञहरूको आकर्षण त्रिविमै
सरकारले केही दिनअघि अध्यादेश जारी गरेपछि रिक्त विश्वविद्यालयको प्रमुख पद उपकुलपतिका लागि प्राज्ञहरूबिच होडबाजी सुरु भएको छ।
विषय छनोटमा थरीथरी शैक्षिक विकल्प
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केही दिनअघि मात्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) परीक्षा नतिजा प्रकाशन गर्यो।