'कार्यकर्ता जोगाउन' मधेसकेन्द्रित दल चुनावमा
'निर्वाचनमा सहभागी नभएको भए धेरै नेताकार्यकर्ता हामीबाट छुट्टिएर जान्थे। उम्मेदवारका आकांक्षीको ठूलो संख्यालाई पार्टीमा जोगाइराख्न पनि निर्वाचनमा जानुबाहेक विकल्प रहेन,' उपेन्द्र यादव।
'निर्वाचनमा सहभागी नभएको भए धेरै नेताकार्यकर्ता हामीबाट छुट्टिएर जान्थे। उम्मेदवारका आकांक्षीको ठूलो संख्यालाई पार्टीमा जोगाइराख्न पनि निर्वाचनमा जानुबाहेक विकल्प रहेन,' उपेन्द्र यादव।
आगामी जेठ ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीले सबै क्षेत्रमा उम्मेद्वार तय गरेको छ।
पुरानो घर छोडेर नयाँ घरबाट समेत विश्वास जित्न नसकेका ‘अभागी’ ‘न रह्यो बाँस, न बज्यो बाँसुरी’ को अवस्थामा छन्
सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको माग सम्बोधन गर्न मधेसमा २२ वटा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरे पनि राजपा भने चुनावमा जाने या नजाने विषयमा अझै अनिर्णीत रहेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले थपिएको स्थानीय तहमा ७ दिनभित्रमै चुनावी बन्दोबस्त मिलाइने भन्दै तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने बताएका छन्।
भरतपुर महानगरमा माओवादी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न कांग्रसेले गरेको आह्वानले नेपाली कांग्रेसलाई दीर्घकालीन नोक्सान बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त कुरा अन्य दलको हकमा पनि त्यत्तिकै सत्य रहेको बेहोरा दोहोर्याइरहनु परेन।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा अनेपक्षित परिणाम आएको निष्कर्ष निकालेका दलहरू पराजयको कारण खोज्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नयाँ शक्ति पार्टीले स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव अनेपक्षित भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
'सरकारको निर्णयबारे हामीलाई केही जानकारी छैन। स्थानीय तहको संख्या थपेपछि जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न सकिँदैन, निर्वाचन हुँदैन।'
तराई–मधेसका राजनीतिक दलहरू आगामी जेठ ३१ मा हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जिल्लाजिल्ला घुम्दै चुनावी तयारीमा लागेका छन्।
चुनावको मुखमा आएर ठूला पार्टीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राष्ट्रियस्तरका योजना र कार्यक्रम उठाए र त्यसलाई पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरे । त्यस्ता योजना र कार्यक्रम अस्वाभाविक मात्र नभएर हास्यास्पदसमेत देखिए । माओवादी केन्द्रले त १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेलगायतका बुँदा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख ग¥यो । त्यसलाई जनस्तरले हावादारी गफभन्दा माथिको दर्जा दिएन । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि यस्ता महत्वाकाङ्क्षी र हास्यास्पद योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्न पछि परेका छैनन् । जनताको आँखामा छारो हाल्न बनाइएका यस्ता कागजी योजनाहरू तत्कालका लागि केटाकेटीलाई लोभ्याउने ललीपप भन्दा माथिल्लो स्तरका होइनन् । तर चुनावपछिका दिनमा त्यस्ता कागजी योजना कार्यान्वयन हुन नपाउँदा त्यो पार्टीहरूका निम्ति कम चुनौतीका विषय बन्ने छैनन् । त्यसको पूर्वाभास वर्तमान निर्वाचनले दिइरहेको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाका लागि निर्वाचित सदस्य महिलामध्येबाट दुई जना र दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुई जना गरी चार जना निर्वाचित हुनेछन्
करिब २० वर्षपछि आइतबार ३४ जिल्लाको २ सय ८१ स्थानीय तहमा स्थानीय चुनाव भयो । यतीबेला मतगणना गर्ने कार्य जारी छ । वडादेखि गाउँपालिका, नगरको नतिजा धमधम आउन थालेको छ । चुनावदेखि नतिजा आउँदासम्म केही रोचक पक्ष देखिएका छन् ।
कमल थापाको त्यतिबेलाको राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ ल्याएको २५ सभासदको स्थान एउटा दुर्घटना थियो र त्यस दुर्घटनाको दंशबाट नेपाली जनतालाई जतिसक्यो चाँडो मुक्त गराउनु देशका हितमा हुनेछ भन्ने सन्देश पनि यस चुनावले दिएको छ ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन कुरिरहेका तराई–मधेसका बासिन्दाले पहिलो चरणमा पहाडी जिल्लामा भएको निर्वाचनको नतिजाप्रति निकै चासो देखाएका छन् । कुन पार्टीले कुन ठाउँमा अग्रता लियो, को, कहाँ पछि पर्यो र कहाँको परिणाम कस्तो आयो, आउँछ भन्ने चासो चौतर्फी छ । मतगणना सुस्त हुँदा कौतुहलको अवस्था लम्बिँदाको अनुभूति साट्ने पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन कुरिरहेका तराई–मधेसका बासिन्दाले पहिलो चरणमा पहाडी जिल्लामा भएको निर्वाचनको नतिजाप्रति निकै चासो देखाएका छन् । कुन पार्टीले कुन ठाउँमा अग्रता लियो, को, कहाँ पछि प¥यो र कहाँको परिणाम कस्तो आयो, आउँछ भन्ने चासो चौतर्फी छ । मतगणना सुस्त हुँदा कौतुहलको अवस्था लम्बिँदाको अनुभूति साट्ने पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन्।