चुनावको मुखमा आएर ठूला पार्टीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राष्ट्रियस्तरका योजना र कार्यक्रम उठाए र त्यसलाई पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरे । त्यस्ता योजना र कार्यक्रम अस्वाभाविक मात्र नभएर हास्यास्पदसमेत देखिए । माओवादी केन्द्रले त १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेलगायतका बुँदा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्याे । त्यसलाई जनस्तरले हावादारी गफभन्दा माथिको दर्जा दिएन । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि यस्ता महत्वाकाङ्क्षी र हास्यास्पद योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्न पछि परेका छैनन् । जनताको आँखामा छारो हाल्न बनाइएका यस्ता कागजी योजनाहरू तत्कालका लागि केटाकेटीलाई लोभ्याउने ललीपप भन्दा माथिल्लो स्तरका होइनन् । तर चुनावपछिका दिनमा त्यस्ता कागजी योजना कार्यान्वयन हुन नपाउँदा त्यो पार्टीहरूका निम्ति कम चुनौतीका विषय बन्ने छैनन् । त्यसको पूर्वाभास वर्तमान निर्वाचनले दिइरहेको छ । 

राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजना देखाएर स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र निकाल्नु नितान्त अस्वाभाविक देखिएको छ र त्यसले निर्वाचनपछिका दिनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यतातिर पार्टीका नेतृत्व तहले ध्यान नदिनु तिनको अदूरदर्शीपन हो ।

चुनावमा स्थानीय जनतासामु स्थानीय उम्मेदवारले मतदातालाई दिने आश्वासन र योजनाले विशेष महत्व राख्छन् । केन्द्रीय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय आयोजना त केवल फोस्रा आश्वासनमात्र हुन् । स्थानीय स्तरमा जनजीविका र अर्थाेपार्जनका समस्या बेग्लाबेग्लै हुन्छन् । एउटा नगरपालिकाको समस्या र आवश्यकता अर्काे नगरपालिकाको भन्दा भिन्न हुन सक्छ र गाउँपालिकैपिच्छे तिनका आवश्यकता र समस्या फरक हुन सक्छन् । तिनलाई सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका उम्मेदवारले पहिचान गरेर तिनका मुद्दाहरूलाई निर्वाचनका घोषणापत्रले आ–आफ्नै ढङ्गले सम्बोधन गर्ने हो । तर राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजना देखाएर स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र निकाल्नु नितान्त अस्वाभाविक देखिएको छ र त्यसले निर्वाचनपछिका दिनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यतातिर पार्टीका नेतृत्व तहले ध्यान नदिनु तिनको अदूरदर्शीपन हो । 

यहाँका ठूला पार्टीले यस पटकको स्थानीय चुनावमा केन्द्रीय गठबन्धन गरेर स्थानीय जनताको मानसिकता दिग्भ्रमित तुल्याएका छन् । यस्ता गठबन्धनले मतादातामा परेको नकारात्मक प्रभावले सम्बन्धित पार्टीप्रतिको मानसिकतामा जनधारणा प्रतिकूल प्रभाव पारेको स्पष्ट देखिँदैछ । यस्तो गठबन्धन तत्कालीन दृष्टिले लाभदायक बने पनि दीर्घकालका निम्ति पार्टी र त्यसले तय गरेको विचार र सिद्धान्तका सन्दर्भमा प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना नै बढी हुन्छ । निर्वाचनमा पार्टीबीच बन्ने तालमेल दीर्घकालीन कि अल्पकालीन प्रकारको हो ? यदि दीर्घकालीन हो भने त्यस्तो गठबन्धन वैचारिक नहुँदा क्षणिक भौतिक प्रकारको मात्र हुन्छ । यस प्रकारको गठबन्धनले पार्टीका स्थानीय कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित मात्र तुल्याउँछ र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्तामा वितृष्णा उत्पन्न भई अन्ततः त्यो सम्बन्धित पार्टीका निम्ति दुष्परिणामदायक बन्न पुग्छ । 

अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चितवन जिल्लामा भएको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) का बीचको चुनावी गठबन्धनले राष्ट्रिय स्तरमै ठूलो कम्पन सिर्जना ग¥यो । विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति समर्पित थुप्रै संख्याका कार्यकर्तामा पार्टीप्रति नैराश्य र वितृष्णा उत्पन्न भएको चर्चा व्यापक बन्यो र त्यसको प्रभाव राष्ट्रभरमै फैलियो । एकथरी कार्यकर्ताले प्रश्न गरे– ‘टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने’का बीचको यो कस्तो गठबन्धन हो ? हुन त भनिन्छ– ‘राजनीतिमा सधैँ कोही कसैको शत्रु वा मित्र रहँदैन । तर यस्तो भन्नेहरू विचारका निम्ति वा आदर्शका निम्ति नभएर क्षणिक भौतिक लाभ वा स्वार्थका निम्ति राजनीतिक गर्छन् । त्यो राजनीति नभएर स्वार्थ नीति हो । यस्तै स्वार्थ नीतिले धेरै वा थोरै नेपालका सबै पार्टीगत राजनीतिक वृत्तलाई घेरेको छ भने त्यसमा केको लज्जाबोध ?

नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा स्वार्थ वा क्षणिक लाभका निम्ति भन्दा आदर्शको राजनीति गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि केही बाँकी छ भनिन्छ । बिपीलाई आदर्श ठान्ने कार्यकर्ता अहिले पनि छन् । तर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व र तिनको निकटवर्ती पङ्क्तिले त्यो तथाकथित प्रजातान्त्रिक समाजवादको दाहसंस्कार गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो कुन चराको नाम हो भन्ने थाहासमेत नपाउने नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै कार्यकर्ता रनभुल्लमा छन् । यदि बिपीले भनेअनुकूलको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कुनै न कुनै रूपमा बाँचेको भए त्यस्तो सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने नेपाली काङ्ग्रेससँग कम्युनिस्ट विशेषता बोकेको नेकपा माओवादी (केन्द्र) को गठबन्धन केही स्वाभाविक लाग्थ्यो होला । तर कहाँ उग्रवादी कम्युनिज्मको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने माओवादी केन्द्र र कहाँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्थातिर ढल्केको नेपाली काङ्ग्रेस ? यस्ता दुई पृथक ध्रुवीय नीति र विचार बोक्ने पार्टीबीचको तालमेल चुनावसम्म जसोतसो चले पनि स्थानीय सररकारको गठन र त्यसको परिचालनका अगामी दिनमा कम चुनौतीपूर्ण नहुने आकलन अहिले नै हुन थालेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले चितवन महानगरपािलकाको अध्ययक्षका निम्ति काठमाडौं र पोखरा लेखनाथ महानरगपालिकाको अध्यक्ष पद नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुम्पिदियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पुत्रीका निम्ति पार्टीको रणनीति नै फेर्ने र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो विपरीत ध्रुवीय पार्टीसँग व्यक्ति स्वार्थको लेनदेन गर्ने स्थितिप्रति माओवादी केन्द्रको राजनीतिक वृत्त कतिसम्म उदार बन्ने हो ? र, त्यसले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिने हो, त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यसले उग्रपन्थी कम्युनिस्ट नेता तानाशाह हुन्छन् भन्ने प्रजातन्त्रवादीहरूको आरोपलाई प्रचण्डले चरितार्थ गरेको आरोप पनि पार्टीपङ्क्तिमा लाग्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । 

स्थानीय तहको चुनावमा गाउँ÷टोलका सानातिना समस्या पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् र पार्टी फरक भए पनि त्यस तल्लो तहका कार्यकर्ताका पारस्परिक स्वार्थले गर्दा जुट–फुटका झिनामसिना सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छन् । यसैले गाउँ÷टोलका राजनीतिक कार्यकर्ताका तालमेल केन्द्रीय गठबन्धनका भन्दा भिन्न हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय स्तरमा पार्टीभन्दा व्यक्ति प्रभावको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ । यसैले चुनावमा स्थानीयस्तरका प्रभावी व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिएका थुप्रै उदाहरण भेटिए । पार्टीहरूका निर्वाचित प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय पनि आगामी दिनमा कम समस्यामूलक बन्ने छैन । 

माथि उल्लिखित जटिलतालाई एकातिर र दोस्रो चरणमा गरिने चुनावी जटिलतालाई अर्काेतिर राखेर तौलने हो भने दोस्रो चरणको चुनावी स्थिति बढी जटिल बन्ने निश्चित छ । किनभने दोस्रो चरणको निर्वाचनले अहिलेसम्म काँचै रहेको मधेसकेन्द्रित दलका समस्यासँग सोझो सम्बन्ध राख्छ । मधेसकेन्द्रित दलको समस्याको पोकोलाई फरक किसिमले र सरल प्रकारले समाधान गर्न सकिने अभिप्रायले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने दाहाल सरकारको नियत बाहिर देखिए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्षमता प्रदर्शन गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि आफैँ गर्ने र सत्ता यहीरूपमै ल्याउने उनको आन्तरिक अभिप्रायः त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको थियो तर प्रचण्डले सत्ता त्याग गर्ने कुराले त्यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ भने रहेन । नेपाली काङ्ग्रेसको माओवादी केन्द्रसँग भएको सत्ता साझेदारीको सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको मिति प्रथम चरणको निर्वाचनको केही दिनपछि नै सकिँदैछ । र, दोस्रो चरणको निर्वाचन त्यसपछि बन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले अब हुने दोस्रो चरणको मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा समावेश गराउने जटिलतम कार्यबाट पलायनको बाटो लिने नियतले प्रधानमन्त्री दाहालको दुई चरणमा निर्वाचन गराउने योजना आएको हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । उपयुक्त दुवै प्रकारका सम्भावित स्थितिमा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक चतुर्याइँ नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति प्रत्युत्पादक बन्ने लगभग निश्चित छ । 

राष्ट्रिय हितका दृष्टिले यो चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो । राष्ट्रिय सभाको दुई–दुईवटा निर्वाचनमा भएको अरबौँ रूपियाँका व्ययभारदेखि अहिलेको स्थानीय तहको चिर्वाचनको प्रथम चरणका निम्ति छुट्याइएको २० अर्बको खर्चसमेत धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा दोस्रो चरणमा लाग्ने थप व्ययभारलाई एउटै चरणको निर्वाचनले केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सक्थ्यो । त्यसो त व्ययभारभन्दा पनि पहिलो निर्वाचनको परिणाम आफ्नोअनुकूलको तुल्याई दोस्रो निर्वाचनलाई त्यसद्वारा प्रभावित तुल्याउने सत्तासीन ठूला पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको हुन सक्छ । तर स्थानीय निर्वाचन पहिलो चरणको ठीक अगाडि भएका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निलम्बन प्रकरण, डिआइजी नियुक्ति प्रकरण, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको सत्ताबाट बहिर्गमन र बिनाकारणको पुनः प्रवेश आदि राष्ट्रियस्तरका संवेदनशील घटनाले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) को राष्ट्रिय छवि नराम्रोसँग धमिलिएको हो र त्यसले सचेत र तटस्थ मतादातामा नित्तान्त नकारात्मक प्रभाव पारेकै हो । यस्ता घटनामा लागेको कालो दागलाई यी दुई सत्ताघटक दलहरूले यस पहिलो स्थानीय निर्वाचनपछि कसरी धुने हुन् यो थप चुनौतीको विषय बनेको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनपछि जेठ महिनाभित्रै राष्ट्रको २०७४–७५ को वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारमाथि छ । तर परिस्थितिले दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि बजेट पारित गर्न दिँदैन । नेपालको ठूलो दल नेकपा एमाले यस निर्वाचनलाई दुई चरणमा नगर्ने कुरामा सरकारलाई दबाब दिँदादिँदै पछाडि हट्यो । तर पनि यो जेठ महिनाभित्र नेपाली राजनीतिक पार्टी र संसद्का अगाडि चारवटा जटिल समस्या छन् । पहिलो समस्या नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) बीच भएको पूर्व सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बहिर्गमन र नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पदमा बहाली, दोस्रो संसद्मा हुने २०७४–७५ को बजेट प्रस्तुति र तेस्रो मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने कार्य अनि चौथो पछिल्लो चरणको निर्वाचन । माथि उल्लिखित समस्यामध्ये पहिलो र दोस्रो समस्यामा ठूला तीन दलबीच समाधानको उपाय सहजरूपमा निस्किए पनि तेस्रो र चौथो समस्या पंरस्पर जोडिएका हुँदा यसलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्नेछ । किनभने मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहभागी नगराई दोस्रो चरणको निर्वाचनको ढोका खुल्ने देखिँदैन । यसतर्फ तुरून्तै ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०३:०२ आइतबार