गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माओवादीले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। पुस १० को सहमतिसँगै गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमै सहभागि भएको माओवादीले अहिले समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो। समर्थन फिर्ता लिनुअघि माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा दिने तयारी माओवादीको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अनलाईन समाचारले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको आरोप लगाएका छन्। अनलाईन पत्रकार संघ गण्डकीको तेश्रो साधारण सभा तथा दोश्रो अधिवेशनको उद्घाटनलाई सोमबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले अनलाईन समाचारले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मुद्दाको विषयमा निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि पर्वतको फलेवासमा भइरहेको अवरोध हटाउन पहल गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको धार्मिक गन्तव्य बागलुङको कालिका मन्दिरदेखि भकुण्डेसम्म केबलकार निर्माणको योजना अघि सारिएको छ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पदमा जिताउन गण्डकी प्रदेशमा सत्तारुढ प्रदेशसभा सदस्यहरुको भेला आयोजना गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जनअपेक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारले थप प्रयत्न गर्नुपर्ने बताएका छन्।
म्याग्दी र पर्वतको सिमानाबाट नदीको ठूलो पहिरोमा बाँध राख्ने गरी बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रस्तावित ५०.५३ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माणका लागि गुपचुप विभिन्न अध्ययनहरू गरेको पाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङले प्रदेश मातहतका सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं अन्य प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरुसँग जिल्लाको शान्ति सुरक्षाबारे छलफल गरेका छन्। त्यस अवसरमा ग्रामिण र सहरी क्षेत्रमा गस्ती बढाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। सरकार बनेको डेढमहिना नपुग्दै अधिकारी सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।
पालिकाबासीलाई करको दायरामा ल्याउने योजना सहित गण्डकी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको सहकार्यमा बिहीबारदेखि शिविरका रुपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटीले बताए।
कार्यालयले चालु वर्षकालागि १५ लाखदेखि माथिका २० वटा योजना प्रदेश मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ५ सय ४१ जना पीडित भएका छन्। ती मध्ये राज्यपक्षबाट ४० जना र अन्य पक्षबाट ५ सय १ जना गरी ५ सय ४१ जना पीडित भएका हुन्। त्यसबाहेक मनाङमा वर्षभरिमा जम्मा दुईवटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। ती पनि घरझगडाका घटना दर्ता भएका हुन् ।