राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। सरकार बनेको डेढ महिना नपुग्दै अधिकारी सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।

संघीय सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यही अनुसार संघीय सरकारमा रहेका राप्रपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष राजीनामा दिइसकेका छन्। त्यसै अनुसार प्रदेशमा पनि राजीनामा दिने तयारीमा राप्रपाका मन्त्री रहेका छन्।  

गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाबाट पञ्चराम तमु मात्र मन्त्री रहेका छन्। तमु गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका छन्। तमुले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भएको बताए। ‘केन्द्रको निर्णय अनुसार राप्रपा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुँदैछ। शनिबार भएकोले रोकिएको हो, तर, आइतबारसम्म फिर्ता भइसक्नेछौं,’ तमुले भने, ‘अब गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। केन्द्रको निर्णय अनुसार हामी हट्न थालेका हौ।’  

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिने निर्णय भएको पनि उनले बताए। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पुस २९ गते विश्वासको मत पाउँदै गर्दा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा गरि ३१ जना सांसदले मत दिएका थिए। अधिकारी पुस २५ मा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।  

अधिकारीलाई विश्वासको मत दिँदा एमालेका २२ मध्ये २१ (एक जना ज्येष्ठ सदस्य), माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ गरि ३१ जना प्रदेशसभा सांसदले अधिकारीको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेसका २७ जना सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। स्वतन्त्रबाट जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने प्रदेशसभामै अनुपस्थित थिए। गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ।

राजनीतिको नयाँ समीकरणसँगै अब अधिकारी नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने देखिएको छ। एमाले गण्डकीका प्रचार विभाग प्रमुख रश्मी आचार्यले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने बताए। उनले भने, ‘सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ, केही समय हेरौँ न।’

सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। त्यसैअनुसार राप्रपाले गण्डकीमा समर्थन फिर्ता लिँदा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा एमालेको नेतृत्वमा गण्डकीमा सरकार छ। एमालेका सारथि दलहरूमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा थिए। तर, राप्रपाले बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ।  

माओवादी गण्डकीको संसदीय दलको नेता हरि चुमान राजनीतिले नयाँ समीकरण लिएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा पनि समीकरण फेरिन सक्ने बताए। ‘राप्रपाले फिर्ता लिएको छ, आठ दलीय नयाँ समीकरण बनेको छ। कुन तरिकाले जाने भन्नेमा अहिले नै यकिन छैन,’ चुमानले भने, ‘राष्ट्रपतिमा सहमतिको पात्र खोज्ने क्रममा यो अवस्था आएको हो । अझै समय बाँकी छ। छलफल पनि चल्दै जान्छ।’  

दलीय समीकरण परिवर्तन भएमा प्रदेश सरकारको अवस्था पनि फेरिन सक्ने उनले बताए। ‘अहिलेसम्मको समीकरण नै अन्तिम होइन, समय अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ समीकरण अनुसार भएमा प्रदेश सरकारलाई पक्कै अप्ठेरो पर्नेछ।’  

दलहरुबीच नयाँ समीकरणसँगै पर्ख र हेरको अवस्थामा एमाले पुगेको विश्लेषण विश्लेषकहरूको रहेको। ‘आठ दलीय गठबन्धनले एमालेलाई निस्किएर गए हुन्छ भनेको छ। तर, एमाले आफै निस्कने अवस्थामा छैन अपजस अरू दललाई दिलाउन चाहन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर भन्छन्, ‘राजनीतिमा नयाँ समीकरणसँगै प्रदेश सरकारमा पनि परिवर्तन हुने अवस्था आएको छ। तर, अझै भन्न सकिन्न।’ उनले पनि नयाँ समीकरण अनुसार राजनीति गएमा प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्ने बताए।  

थापामगरका अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले पुन विश्वासको मत लिनुपर्छ। संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ।  

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७९ ०९:४७ शनिबार