सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मुद्दाको विषयमा निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेको छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले मनाङेविरुद्ध चलेको मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ।

मनाङेविरुद्ध १० वर्षअघि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो। उनीमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। मनाङे कैद सजाय भुक्तान गरी जेल बाहिर निस्केका थिए।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन परेको थियो। पाटन अदालतले मनाङेलाई जिल्ला अदालतको सजायमा थप्दै ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। त्यसपछि गुरुङले २०७४ साल मंसिरमा भएको चुनावमा मनाङ जिल्लाबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेका थिए। त्यसपछि उनी गण्डकी प्रदेशको खेलकुद मन्त्री समेत बनेका थिए। २०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्रको तर्फबाट मनाङे मनाङ जिल्लाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उनी हाल गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले मनाङेले उच्च अदालतले सुनाएको कैद सजाय भुक्तान नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गत पुस ११ मा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। मनाङेले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदनसमेत दिएका थिए। ‘राजीव गुरुङउपर चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६९ साउन २८ मा भएको फैसलाउपर यस अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए सोसम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार जारी आदेशमा भनेको छ।

सर्वोच्चले दुई साताभित्र प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वा आफैं कानुन बमोजिमको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ। रिट निवेदकले मनाङे प्रदेश सदस्य बन्न अयोग्य रहेको भन्दै उनको पद खारेजीसहित अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। ज्यान मार्ने मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले ६ वर्ष नपुगी उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। रिट निवेदकले उच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम कैद भुक्तान गर्नुपर्ने र प्रदेश सदस्य खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए। यसमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला यस अघि नै सदर गरिसकेको छ। २०७४ माघ २ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले १० वर्ष अघि गरेको मुद्दा सदर गरेपछि मनाङेलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको थियो। तर, उनलाई पक्राउ गरिएन। २०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरिएको भन्दै पाँचजनाविरुद्ध ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दा लागेको थियो। त्यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मनाङेलाई दुई वर्ष जेल जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

मनाङेबाहेक पुनरावेदन गरिएका रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा, उमेश लामाको मुद्दामा सर्वोच्चले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर गरेको थियो। सरकारवादी भएको मुद्दा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत मनाङे लगायत पाँच जनालाई सजाय माग गर्दै पाटन अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। पाटन अदालतले अन्य चारजनालाई सफाई दिँदै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसलामा सफाइ पाएका ४ जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो।

घटना के थियो?

२०६१ साल वैशाख ३१ मा काठमाडौं महानगरपालिका महाराजगंज स्थित चुफाङ रेष्टूरेन्टमा चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी बायाँ हात छिनाइदिएको आरोप मनाङेलगायत ५ जनालाई लागेको थियो। त्यसपछि मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता गरी २०६१ साल चैत १८ मा पक्राउ गरिएको थियो।

प्रहरीको अनुसन्धान पछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६२ साल वैशाख १३ मा तत्काल पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमा थुनामा राखिएको थियो। त्यसबेला मनाङेले कैद भुक्तान गरी मिति २०६३ माघ २८ मा छुटेको प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरीले राखेको आपराधिक अभिलेखमा उल्लेख छ। प्रहरीको अभिलेखमा मनाङेका ९ वटा मुद्दा लागिसकेको छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ ०२:२४ बिहीबार