राजधानीमा ‘मिस्टर गे ह्यान्डसम’
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यको पक्षमा काम गर्ने ब्लु डायमण्ड सोसाईटीले मंगलबार ‘मिस्टर गे ह्यान्डसम’ गरेको छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यको पक्षमा काम गर्ने ब्लु डायमण्ड सोसाईटीले मंगलबार ‘मिस्टर गे ह्यान्डसम’ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफु आतुर भएको बताएका छन्। चितवनको सौराहामा मंगलबारदेखि सुरु भएको हात्ती महोत्सव उद्घाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्तब्यको क्रममा भने ‘संवैधानिक प्रकृयामा सवैबाट सवै बाँकी कार्य पुरा हुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश रोकिनु संवैधानिक वा कानुनी जटिलता नभई राजनीतिक कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले बताएका छन् । देवकोटाले भने, ‘संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको प्रावधान थिएन । तर अध्यादेशमा राखेपछि राष्ट्रपति अलमलमा पर्नुभएको हो।’
वर्ष दिन अघि झापालाई धानको ‘सुपर जोन’ घोषणा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बनियानीमा घोषणा गरेका थिए, ‘अहिलेसम्म भगवान खुशी भएर पानी पारिदिएका कारण धान फलेको हो। तर कुनै वर्ष भगवान रिसाए भने के हुन्छ ? त्यसैले अब सिँचाई, मल र बजारको समस्या हल हुने गरी यो कार्यक्रम अघि बढ्नेछ।’
प्रदेश नं १ को राजधानी बनाउन विभिन्न जिल्ला र शहरबीच लविङ एवं रस्साकस्सी चलिरहँदा धरानबासीले भने रिले अनसन शुरु गरेका छन्। धरानलाई प्रदेश नं १ को राजधानी बनाउ अभियान स्वतन्त्र समितिले भानुचोकस्थित घण्टाघरको पेटीमा पाल टाँगेर शनिबार दिउँसोदेखि रिले अनसन शुरु गरेको हो । अनसनमा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध युवा, सामाजिक संघसंस्था र सर्वसाधारणहरूले पनि स्वेच्छिकरुपमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । समितिले अनसनस्थलमा प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयको लागि धरानमा उपलब्ध भौतिक संरचना एवं पुर्वाधारहरूको तस्बिरसमेत ब्यानरमा राखेको छ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्ताको लिखतलाई कानुनी मान्यता दिन माओवादीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । तत्कालीन जनसत्तामार्फत सबैभन्दा बढी लिखत पास भएको पश्चिम रुकुमका स्थानीय तहहरूले जनसत्ताको लिखत नमान्नेलाई ठगकै सूचीमा राखेर स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने हरेक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय नै गरे ।
प्रादेशिक राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने तानातानीले यो विषयलाई जुन रूपमा जटिल बनाउँदै लगेको छ, त्यसले आगामी दिनमा समस्या ल्याउने निश्चितजस्तै छ । त्यतिमात्र होइन, यसले जनसाधारणबीच तिक्तता बढाई क्षेत्रीय मनमुटावको अवस्था पैदा हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सरकारले दलहरुको सहमतिका आधारमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नहुँदैन ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकताको पहल शुरु भए पनि कुन वैचारिक सिद्धान्तका आधारमा एकीकृत पार्टी सञ्चालित हुने भन्नेमा खासै बहस भएको देखिँदैन । पार्टी एकताको लक्ष्यसहित चुनावी तालमेलका कारण निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेको वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकताको गृहकार्य एकैसाथ गरिरहँदा वैचारिक विषय ठूलो विवादको विषय नबनेको देखिन्छ ।
राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा कर्णालीलाई सुदुरपश्चिमसँग गाभेको विरोधमा सडकमा उत्रिएको जुम्ला अहिले कर्णालीमा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी थालेको छ। पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा कर्णाली अग्रस्थानमा रहेको भन्दै कर्णालीमै ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने माग जुम्लाबासीको छ।
म्लाका सबै दलले ६ नं कर्णाली प्रदेशको राजधानी कर्णालीमा नै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
संघीय व्यवस्था आएपछि देशभित्र प्रदेशहरू आए । त्यो पनि दुई–चारवटा होइन । पूरै सातवटा । अब प्रदेश आएपछि त्यसभित्र राजधानी पनि आउने नै भयो । अहिले सातवटा प्रदेशभित्र सातैवटा राजधानीको खोजी भइरहेको छ । अहिले राजधानीको खोजी हुँदा पो थाहा भयो, देशमा राजधानी बनाउन लायक सहरहरू त दर्जनौँ भइसकेका रहेछन् । त्यसैले अहिले एउटै प्रदेशभित्र पनि विभिन्न सहरबीच राजधानी आफूतिर तान्ने तानातान चलिरहेको छ । जो भेटिए पनि राजधानी नै चाहियो भन्ने । कुनै बेला प्रदेशै चाहिँदैन भन्नेहरू पनि अहिले राजधानी चाहियो भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
सरकारले प्रदेशका राजधानी घोषणा गर्ने तयारी सुरु गरिरहेको समयमा विभिन्न स्थानमा आफ्नो सहरलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै दबाबमुलक आन्दोलन सुरु भएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाकै चुनावमा कतिपय उम्मेदवार राजधानीको विषयलाई आफ्नो चुनावी अजेन्डा बनाएर प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । यसको प्रभावका कारण पनि आन्दोलन बाक्लिँदैछ।
प्रदेश नं ५ को राजधानी कपिलवस्तुलाई बनाउनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार साँझ सदरमुकाम तौलिहवामा मैनबत्ती जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ। युवा, बुद्धिजीवि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यापारीले ५ नं प्रदेशको राजधानी कपिलवस्तु नै बनाउनुपर्ने माग गर्दै बजार परिक्रमा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। राष्ट्रिय सभा गठन प्रकृयामा विवाद आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बैठक डाकेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारका अनुसार बैठक ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ।