काठमाडौ– राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश रोकिनु संवैधानिक वा कानुनी जटिलता नभई राजनीतिक कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले बताएका छन् ।
सोमवार रेडियो नागरिकको नियमित कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा बोल्दै देवकोटाले संसदमा प्रस्तुत भएको भन्दा भिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेर देउवा सरकारले राजनीतिलाई अलमल पारेको आरोप लगाए । देवकोटाले भने, ‘संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको प्रावधान थिएन । तर अध्यादेशमा राखेपछि राष्ट्रपति अलमलमा पर्नुभएको हो।’
एमाले बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा छ भने नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको पक्षमा छ । ‘एकल संक्रमणीय प्रणालीले साना दललाई फाइदा हुन्छ भने बहुमतीय प्रणालीमा ठूला दललाई फाइदा हुन्छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भने, ‘निर्वाचनको परिणाम हेरेर अध्यादेश प्रस्तुत गरिएकाले समस्या आएको हो ।’
महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताका लागि राष्ट्रिय सभा नचाहिने पनि देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘३३ प्रतिशतको अलमलमा अल्झिनु पर्दैन । किनभने यो प्रतिशत पु¥याउन राष्ट्रिय सभा अनिवार्य छैन।’
प्रकाशित: १० पुस २०७४ १०:४८ सोमबार
