सरकार गठनको कानुनी प्रावधान
कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि दुई चरणको निर्वाचन भई मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि दुई चरणको निर्वाचन भई मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–१८ पटेलनगरस्थित सुपर ग्यास उद्योग प्रालिमा बुधबार भएको भीषण आगलागी आवश्यक तथा अनिवार्य सावधानी नअपनाउँदा भएको प्रारम्भिक स्थलगत अवलोकनमा पाइएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयका बारुणयन्त्रका दुई अग्निनियन्त्रकको जलेर घटनास्थलमै ज्यान गयो भने दुईजना गम्भीर घाइतेको काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ ।
नेपाल–भारतको सीमामा बनेको बहुप्रतीक्षित एकीकृत जाँच चौकी (इन्टरग्रेटेड चेक पोस्ट–आइसिपी) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने सम्पर्क मार्ग निर्माण भने अन्योलमा परेको छ ।
नबनाउने भए किन भत्काउनु ? यतिबेला राजधानीबासीका मनमा बसेको प्रश्न हो, यो । सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणका नाममा भत्काउने र वर्षौंसम्म त्यत्तिकै छाडिदिने गरेको देखिन्छ।
प्रदेश २ को राजधानी पश्चिमी भागमा रहेको वीरगन्ज वा पूर्वी भागमा रहेको जनकपुरमा नभई बीचको नयाँ ठाउँ विकसित गर्नुपर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । निर्वाचन सकिएलगत्तै निर्वाचित प्रदेशसभा, प्रादेशिक कार्यपालिका र प्रशासनिक एकाइलगायत निकाय राख्न प्रादेशिक राजधानी कहाँ बनाउने भन्नेमा विवाद सुरु भएको हो।
सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू, अभिवादन ! सर्वप्रथम अत्यधिक जनमत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित हुनु भएकामा हार्दिक बधाइ । सदियौँदेखि अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन एवं गरिबीबाट थलिएको नेपाली समाजलाई उन्मुक्तिको आशा जगाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने बहुमतप्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाँडै नै तपाईंलाई देशले प्राप्त गर्ने सुनिश्चित छ ।
नयाँ संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतका ११ मध्ये नौ धारा निष्क्रिय बनेका छन् । अब बन्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामा संविधानका नयाँ धारा आकर्षित भएका छन् ।
पुस पहिलो दिनदेखि पूर्वी नेपालमा चिसो ह्वात्तै बढेको छ । गरिब–विपन्न बस्तीमा कठ्यांग्रिएर ज्यानै जाला भन्ने चिन्ता छ । जाडोबाट जोगिन उनीहरूले ‘न्यानो’ खोजिरहेका छन् । मतदाताको जनजीविकाका यस्तैयस्तै मुद्दा उचालेर प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद (एमएलए) भने प्रादेशिक राजधानी आफूअनुकूल स्थानमा राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन तताइरहेका छन् ।
नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहसमेतको निर्वाचन एकै वर्ष सम्पन्न गरेर मुलुक राज्यका सबै तहमा जनादेशप्राप्त दल र नेताहरू पुग्दै गरेको यो क्षणमा अबको सरकार, संसद् र न्यायालयको कामबारे सोच्ने बेला आएको छ । निर्वाचन परिणामपछिका केही महिना जय÷पराजयका विषयमा व्याख्या-विश्लेषण सकिएपछि सबै आआफ्ना कार्य व्यवहारमा संलग्न हुनेछन् । सरकार र विपक्षीले आआफ्नै गति र लय पनि पक्रिनेछन् ।
गत वर्षको तुलनामा धादिङमा धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । मौसम अनुकूल र रोग किराको प्रभाव कम भएका कारण धान उत्पादनमा वृद्धि भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धादिङले जनाएको छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले जनताको अभिमत गुमाईसकेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले अबको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुने स्पष्ट पारेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको कुरा चलिरहेको बेला शुक्रवार काठमाडौंमा भएको साक्षात्कारमा महासचिव पोखरेलले अब बन्ने सरकार र पार्टीको नेतृत्व ओलीले नै गर्ने दावी गरे ।
नेपालको पूर्विभेग सोलुखुम्बुक्षेत्रमा खिचिएको ‘दी लास्ट हनी हन्टर’को एसियामा नै पहिलो पटक प्रदर्शन गरिएको थियो । कुमारीहलमा बिहीबारबाट विधिवत रुपमा उद्घाटन भएको डकुमेन्ट्री हेर्न आयोजकले निम्त्याएका विशिष्ट अतिथी मात्र थिएनन् डुकमेन्ट्रीमा मुख्य पात्र रहेका सोलुखुम्बुको गुडेल गाउँमा भिरमौरी को मह काढ्ने मौलीधन राई पनि उपस्थित थिए ।
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठले मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ । सर्वोच्चबाट सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा गलत गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन भएको छ ।
धनुषा–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजेन्द्र महतो अब सडक र सदन दुवैतिरबाट संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँछन् । चुनाव जितेपछि उनीसँग गरिएको छोटो कुराकानी: