सरकारले प्रदेशका अस्थायी राजधानी घोषणा गर्ने तयारी सुरु गरिरहेको समयमा विभिन्न स्थानमा स्थानीयहरुले जे जसरी आफ्नो सहरलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेका छन्, त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । अन्यथा,  यस्तै किसिमका ससाना आन्दोलनले अराजकताको रुप लिने खतरा रहन्छ । त्यसो त प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावका क्रममा कतिपय उम्मेदवारहरुले राजधानीको विषयलाई आफ्नो चुनावी अजेन्डा बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका कारण पनि अहिले यो विषय पेचिलो भएको हो । चुनावलगत्तै केही प्रदेशमा मात्रै देखिएको यो समस्या जति समय लम्बिँदै गएको छ, त्यति सबैतिर फैलिँदै गएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । अहिले चार नम्बर प्रदेश र छ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्यत्र सबैतिर प्रादेशिक राजधानीलाई लिएर तानातानी र तनाव सुरु भएको छ । चार नम्बरको पोखरा र छ नम्बरको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राजधानी रहनेमा सबै पक्षबीच करिबकरिब सहमतिजस्तै छ । त्यसबाहेकका अन्य प्रदेशमा भने स्थानीयले आआफ्नो सहरमा प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा बन्दसहितका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले दैनिक जनजीवनसमेत कष्टकर बनेको छ । त्यसैले पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले यस विषयलाई तत्काल समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरुमात्र होइनन्, स्थानीय ठाउँविशेषका आधारमा एकै दलका नेतासमेत प्रादेशिक राजधानी कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने विषयमा विभाजित छन् । यसले गर्दा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ । एउटै प्रदेशमा धेरै स्थानबाट आफ्नो सहर वा पायक पर्ने स्थानलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग आएकाले पनि समस्या बहुआयमिक भएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा धनकुटा, धरान, इहटरी, इनरुवा र विराटनगरजस्ता सहरले राजधानीको दाबी गर्दै आएका छन् भने धनकुटामा केही दिनदेखि राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै बन्दसहितको आन्दोलन जारी छ । त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा नवनिर्वाचित सांसद राजेन्द्र राई प्रदेशसभाका दुवै सांसद, मेयर, उद्योग वाणिज्य संघ र अन्य राजनीतिक दलका नेताका साथ धनकुटालाई तत्काल अस्थायी राजधानी घोषणा गर्न दबाब दिन जिल्लाको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं आएका छन् । एमालेबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका मोरङ–६ का सांसद लालबाबु पण्डित विराटनगरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने लबिङमा छन् । कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीसहितका सांसद पनि विराटनगरलाई नै प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने लबिङमा छन् । यता, इटहरीलाई राजधानी बनाउन यात्री तथा सवारीचालकलाई फूलको माला लगाइदिने र गुच्छा दिएर सन्देश प्रवाह गर्ने किसिमका गतिविधि पनि भइरहेका छन् । यस हिसाबले नेतादेखि स्थानीय बासिन्दा सबै आआफ्नो स्थानबाट आफ्नै सहर र पायक पर्ने स्थानलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने लबिङमा छन् ।
यता, प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचनअघिदेखि नै प्रादेशिक राजधानीका विषयमा तीव्र विवाद देखिएको हो । जनकपुर कि वीरगन्जलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भन्ने रस्साकस्सीकाबीच अहिले दुवै स्थानको बीचमा पर्ने सर्लाही र बर्दिबासका स्थानीयदेखि नेताहरुले प्रादेशिक राजधानीको दाबी गर्न थालेका छन् । धनुषाबाट सांसद भएका राजपा नेता राजेन्द्र महतोेले प्रदेश नम्बर २ को नाम मिथिला वा मधेस प्रदेश रहने र प्रदेश राजधानी जनकपुर रहने बताइसकेका छन् । त्यसो त औद्योगिक नगरी वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर तीन पनि राजधानीको तानातानबाट अछुतो छैन । मकवानपुरको हेटौंडा, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेको धुलिखेलका स्थानीय बासिन्दाले राजधानीको दाबी गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । प्रदेश नम्बर पाँचमा झन् यो विवाद तीव्र छ । बुटवल र दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै दुवै स्थानमा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन् । प्रदेश नम्बर सातमा धनगढी, अत्तरिया, डडेल्धुरा र दिपायललाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग प्रस्ट रुपमा देखिएको छ ।
प्रादेशिक राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने तानातानीले यो विषयलाई जुन रूपमा जटिल बनाउँदै लगेको छ, त्यसले आगामी दिनमा समस्या ल्याउने निश्चितजस्तै छ । त्यतिमात्र होइन, यसले जनसाधारणबीच तिक्तता बढाई क्षेत्रीय मनमुटावको अवस्था पैदा हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । प्राविधिकको टोलीले अध्ययन गरेर राजनीतिक तहबाट निर्णय गरेको भए अहिले यो हदको जटिलता आउँदैनथ्यो । त्यसैले अब पनि धेरै ढिला गर्नुहुँदैन, सरकारले दलहरुको सहमतिका आधारमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसरी तोकिएको अस्थायी राजधानी नै पछि गएर स्थायी प्रकृतिको राजधानी पनि हुन सक्छ वा संविधानको धारा २८८ (२) मा ‘प्रादेशिक राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने व्यवस्था’ भएअनुसार त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ । तर, तत्कालका लागि भने सरकारले सर्वदलीय सहमति खोज्दै अस्थायी प्रादेशिक राजधानी तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०३:४९ आइतबार