पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको प्रगति सुस्त
चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महिनामा बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महिनामा बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ।
रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख शंकरलाल चौधरीले रामधुनी मन्दिर नै यस क्षेत्रको प्रमुख आस्था र आर्थिक क्षेत्रकाे मूल आधार भएकाले यसको स्तरोन्नति, विकास र विस्तारमा जोड दिँदै काम भइरहेको बताए।
पूर्वाधारको समस्याले गुमनाम रहेको बझाङको चम्ला अर्थात् गोरखाली झरना पुग्न सडकको पहुँचसँगै अवलोकन गर्नेको भीड लाग्न थालेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार निर्धारित समयमा पुरा गर्न ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (सिएससिइसि) लाई निर्देशन दिएका छन्।
नयाँ भवनमा तीनवटा शल्यक्रिया कक्ष, क्याथल्याब, सिसियु, आइसियु, पोस्टअपरेटिभ वार्ड, डायलासिसलगायत कक्ष तयार गर्न करिब ३० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले छोराहरूका लागि बनाएको सय वर्ष पुरानो श्रीमहल भूत महल जस्ताे देखिएको छ।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका ६ अवस्थित भाडगाउँको दिलौरीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ।
जिल्लामा रहेका दुई उपमहानगरपालिकालगायत सबैजसो स्थानीय निकायले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेबाट बुझिन्छ, श्रमशील सुनसरी सुन्दर, सक्षम र सचेत पनि छ।
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४ र ५ मा तमोर नदीबाट खानेपानी लिफ्टिङ गरेर पुर्याइने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।
गाउँसम्म पुग्ने सडकको अवस्था गतिलो नहुँदा पर्वतको जलजला गाउँपालिका १ बाँसखर्कका किसानलाई सुन्तला ढुवानी गर्न कठिनाइ भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छपाइ मेसिन र सफ्टवेयर खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको प्रक्रियामा अनियमितता भए÷नभएको विषयमा छानबिन गर्न आइतबार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवाद ६ वर्ष बित्दा पनि टुंगिएको छैन। केन्द्र विवाद नटुंगिएका कारण पालिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको छ।
सवारी दर्ता, नामसारी तथा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न कर्मचारीले रुचि नदेखाएका कारण सो प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन।