मन्त्री नै हल्लाउँछन् कर्मचारी !

यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।

अवैध रूपमा प्रदान गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बारे छानबिन थालिएदेखि नै त्यसमा अवरोध गर्ने चार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्न विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले मन्त्री र सचिवलाई अनुरोध गरेका थिए। सरुवा मागिएका कर्मचारीहरू विभागका उपसचिवद्वय ईश्वरीदत्त पनेरु र रामचन्द्र पौडेल, अधिकृत भविन्द्र कार्की र करारमा कार्यरत कम्युटर अपरेटर हरिश भट्ट हुन्।

शक्ति केन्द्रको आडमा भट्ट लामो समयदेखि विभागमा करारमै जागिर खाइरहेका छन्। गत भदौमा मात्रै प्रशासन प्रमुख नारायण तिवारीले उनको करार नवीकरण गरिदिएका थिए। तिवारीसहित चार कर्मचारीले बिचौलियालाई सघाउँदै आएको बताइएको छ। ‘उनीहरूको साँठगाँठ बिचौलियासँग देखियो।

धेरैजसो बिचौलियाले उनीहरूमार्फत विभागमा सहजै पहुँच राख्दैछन्। त्यसकारण विभागले चारैजनालाई मन्त्रालयमा पठाउन खोजेको हो,’ स्रोतले भन्यो।

विभागका महानिर्देशक रिजालले उनीहरूलाई सरुवा गर्न दुईपटक आग्रह गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सचिव केशव शर्मालाई सोहीबमोजिम निर्देशन दिएका थिए। तर शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका केही आयुक्तको नाम लिँदै उनीहरूको सरुवा गर्न नसकिने बताएका थिए।

‘सचिव शर्माले अख्तियारका आयुक्तहरूको नाम लिनुभएको छ। सत्य के हो, थाहा भएन,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार महानिर्देशक रिजालले विभागका बिचौलिया कर्मचारीहरूको सरुवा नहुने हो भने आफूलाई नै हटाइदिन आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री ज्वालाले विभागका महानिर्देशकलाई अप्ठेरो पर्नेगरी कुनै कर्मचारीले छानबिनमा अवरोध गरे हटाइदिनू भनी गरे पनि आग्रह सचिव शर्माले अस्वीकार गरेका थिए। तर सचिव शर्माले अटेर गरे। त्यसपछि मन्त्री ज्वालाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहलाई सरुवा गरिदिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।

‘उहाँहरूको सरुवा गरिदनू भनिएको छ। सायद चाँडै सरुवा हुन्छ होला,’ यातायात मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। ‘विभागमा केही समस्या छन्। जसका कारण छानबिन समिति बनाइएको हो। त्यो विषयमा मन्त्रालयमा कुराकानी हुनु स्वाभाविक छ’, महानिर्देशक रिजालले भने।

विभागले गरेको छानबिन समितिको रिपोर्टलाई आधार मानेर र सो समितिले औंल्याएका धेरैजसो विषयमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसबारे आफूले धेरै कुरा बाहिर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

छानबिन समितिद्वारा दोषी औंल्याइएकामध्ये आइटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका आइटी सल्लाहकार प्रकाश रायमाझीको साथ खोजिरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा मागेर हिँडेका अर्यालले शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार रायमाझीलाई लिएर विभागको कार्यालयमा पुगेका थिए।

रायमाझीले विभागका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेको विभाग स्रोतको भनाइ छ। ‘विभागबाट सरुवा मागेर जानुभएका आइटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार लिएर आउनुभएको थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो।

अधिकृत हुँदै महानिर्देशकसम्म यातायातमै

एकै व्यक्ति अधिकृत, उपसचिव हुँदै महानिर्देशकसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा बसेका छन्। हाल विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख रहेका डा. टोकराज पाण्डे अधिकृतदेखि महानिर्देशक हुँदासम्म यातायात विभागकै कर्मचारी थिए। ‘उहाँको जागिरे जीवन हुलाक सेवाबाट सुरु भए पनि अधिकृत भएपछि यातायात व्यवस्था विभागमा लामो समय कार्यरत रहनुभयो,’ एक कर्मचारीले भने।

करिब ६ महिना यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएका पाण्डेलाई हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव तुलसीनाथ गौतमको ठाउँमा लगिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा डा. पाण्डेका पालामा १ हजारभन्दा बढी थान स्मार्ट लाइसेन्स अवैध ढंगले जारी भएको उल्लेख छ।

उनीहरू दुवै सहसचिवका पालामा झन्डै बराबर संख्यामा अवैध रूपमा लाइसेन्स वितरण भएको विवरण अख्तियारमा पुगेको छ। गौतमको समयमा १ हजार १३६ र पाण्डेका पालामा १ हजार ८४ अवैध लाइसेन्स वितरण भएको विवरण अख्तियारमा पुगेका हो।

२०७९ भदौ २० देखि २०७९ माघ १४ सम्म यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रहेका डा. पाण्डे कर्मचारीले सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने चर्चित सहसचिवमध्येका एक हुन्।

तर उनकै पालामा १ हजार ८४ थान लाइसेन्स अवैध ढंगले जारी भएको तथ्य फेला परेको हो। डा. पाण्डे यातायातको महानिर्देशक हुँदा नवराज ढुंगाना नाम गरेका सेवाग्राहीले ट्रायलमा अनियमितता भएको भन्दै विभागमा निवेदन दिएका थिए। तर डा. पाण्डेले त्यतिबेला निवेदनमाथि छानबिन आवश्यक ठानेनन्।

उनी २०५५ फागुन १६ गते हुलाकको खरिदारबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। ११ वर्ष गोश्वरा हुलाक कार्यालय काठमाडौंमा खरिदारका रूपमा काम गरेका उनी विशेष बढुवा लिएर २०६६ साउन १ गते हुलाकको नायब सुब्बा (नासु) भए। गोश्वारा हुलाक कार्यालयमा दुई वर्ष नासुकै रूपमा काम गरेपछि उनी नेपाल प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए।

२०६८ भदौ २८ गते शाखा अधिकृतको नियुक्ति लिएका पाण्डे एक वर्षभन्दा बढी समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेका थिए। २०६९ कात्तिक २६ गते उनी तत्कालीन भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सरुवा भएका थिए। त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभाग हुँदै पाण्डेले यातायात कार्यालय साना–ठुला सवारी एकान्तकुनामा पनि काम गरेका थिए।

२०६८ भदौ २० देखि २०७४ साउन १९ सम्म करिब ६ वर्ष शाखा अधिकृत रहेका पाण्डे झन्डै पाँच वर्ष त यातायातमै थिए। २०७४ साउनमा उपसचिव भएपछि फेरि उनी यातायातमै सरुवा भए। डा. पाण्डेले सहसचिव भएपछि मात्र यातायात छाडेका हुन्।

उपसचिव बनेको एक वर्ष नपुग्दै २०७५ जेठ १३ गते सहसचिवमा नियुक्ति लिएका उनी बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका थिए। त्यसपछि कलैया गएको तीन महिना नबित्दै डा. पाण्डे काठमाडौं महानगरपालिका आए।

२०७५ भदौ १७ गते काठमाडौं महानगरपालिकामा आएका उनी फागुन २८ गते रजिस्ट्रार भएर सहकारी विभागमा पुगेका थिए। अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे पनि उनी जानकार छन्। त्यहाँ दुई वर्ष बसेपछि उनी रक्षा मन्त्रालय सरुवा भए।

रक्षामा ६ महिना बसेपछि डा. पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगे। त्यहाँ एक वर्ष पनि नबसी उनी यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर करिब ६ महिना बसेका थिए।