यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे।
लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।
यस्तो परीक्षामा पास हुनेहरू प्रत्येक दिन बढ्ने नै भए। तर यसरी पास भएपछि सरकारले दिनुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन भने वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा अनियमितता गरेको तथा सरकारी कागजात सच्याएको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रविना मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मृत्यु भएको मुद्दामा ६ महिना कैद गर्ने ठहर गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एकाएक शुक्रबार यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तत्काल ७० अंकको ट्रायल रोक्न निर्देशन दियो। जसका कारण तोकिएको कार्यक्रम रोकियो।
शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीसमेत खटिनुपर्ने भएकाले अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले चितवनबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रकृया रोक्न आदेश दिएको छ। अनियमिता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
जिल्लामा पहिलो पटक सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने भएको छ। आगामी साउन दोस्रो साताबाट परीक्षा लिने गरी तयारी गरिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्रमा चलखेल गरेको भन्दै कर्मचारी, बिचौलिया गरी १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नेत्र शर्माका अनुसार यही वैशाख २ गते प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि परामर्श सेवा प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।
विसं २०७१ मङ्सिरबाट इलाममा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको स्थापना भए पनि पहिलो पटक सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि काम सुरु भएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रकारका सवारीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुल्ला गरेको चार दिनमै प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएको छ।
