हरेक कामलाई डिजिटलमैत्री बनाउने अभियानसहित अघि बढिरहेको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकभर उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्डको इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच बढाउने, शुल्क घटाउने र डिजिटल नेपालकोे लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ तीव गतिमा काम अघि बढाएको जानकारी दिएको हो।

मस्यौदामा न्यूनतम ५० एमबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ८० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने उल्लेख छ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९, दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ लाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि त्यसमा गरिएको छ।

यसैगरी स्याटेलाइट नीति २०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०, दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति २०८० र राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८२ को कार्यान्वयनलाई समेत सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य उल्लेख छ। त्यसका लागि सरकारले एकीकृत दूरसञ्चार नीति स्वीकृत गरेपछिको १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्डको इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल मुलुकभर सञ्चालित इन्टरनेट फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको हिस्सा जम्मा ११.३२ प्रतिशत मात्र छ। यसबाहेक वायरलेस ब्रोडब्यान्ड ०.११ प्रतिशत छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल ३५ लाख ४३ हजार जनसंख्यामा मात्र ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुगेको छ। यसबाहेक मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच भने ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको देखिन्छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच दुई करोड ७७ लाख ३१ हजार जनसंख्यासम्म पुगेको छ।

यसैगरी हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेका फोर–जी सेवाको गुणस्तर सहरी क्षेत्रमा २० एमबिपिएस र ग्रामीण भेगमा १० एमबिपिएसको डाउनलोड गतिको हुनुपर्ने व्यवस्था ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७९’ ले गरेको छ। यही विनियमावलीबमोजिम सरकारले देशभर इन्टरनेटको गुणस्तर बढाउन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले फोरजीको स्पिड बढाएर वा फाइभजीमा गएर ब्रोडब्यान्डको गुणस्तर बढाउन सकिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा गर्न खोजिएको जानकारी गराए। उनले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा चाहेको गति दिन समस्या नहुने तर मोबाइल ब्रोडब्यान्डका लागि भने पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमा नै अपग्रेड गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले सोहीअनुसारको तयारी अघि बढाउने बताए। प्राधिकरणका अनुसार यस नयाँ दूरसञ्चार नीतिले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर बढाउने र ब्रोडब्यान्ड सेवा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

हाल संसारभर उच्च माग भई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिइएको इनटरनेटको गुणस्तर बढाई सरकारले दूरसञ्चार प्रविधिका फाइदालाई आम उपभोक्तासमक्ष समयमै पुर्‍याउन नवीनतम, उन्नत एवं वैकल्पिक प्रविधिहरूमध्ये फाइभ–जीको व्यावसायिक परीक्षणमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ।

यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट फाइभ–जीको कार्ययोजना माग गरिसकेको जनाएको छ। सेवा प्रदायकले दिने कार्ययोजनाअनुसार नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राधिकरणको भनाइ छ।

इन्टरनेटको पहुँच देशभरका हरेक नागरिकसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ताले सेवाप्रदायक छनोट गर्ने अवसर पाउने छन्। यो सेवा प्राधिकरणले दूरसञ्चार नीति २०८३ जारी भएको तीन वर्षभित्र उपलब्ध गराउने भएको छ। यसले मुलुकमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र प्रयोग थप बढ्ने प्राधिकरणको दाबी छ।

सरकारले सेवा प्रदायकको सहजीकरणका लागि न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने यस्तो नीति पनि लिएको छ। त्यसका लागि ६ महिनाभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

प्राधिकरणले तयार पारेको यस नयाँ दूरसञ्चार नीति स्वीकृत भएपछि दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ खारेज हुने छन्। विगतका नीतिले निर्धारण गरेका केही लक्ष्य हासिल भइसकेकाले नयाँ लक्ष्य तोकेर सार्वजनिक गरिएको यस नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन मस्यौदा तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले नवीनतम प्रविधिबाट सिर्जित अवसरलाई आम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन नयाँ नीति आवश्यक भएको बताएको छ।

मस्यौदामा नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई विस्तार गर्ने, दैनिक जीवन सहज बनाउने, समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सबै नागरिकलाई डिजिटल अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ। यसले उद्योग, पर्यटन, शिक्षालगायत क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्राधिकरणको दाबी छ।