नेपालमा फोहोर व्यवस्थापन आजको सबैभन्दा जटिल शहरी तथा ग्रामीण चुनौतीमध्ये एक बनेको छ। जनसंख्याको वृद्धि, शहरीकरणको तीव्र विस्तार, उपभोग्य वस्तुहरूको बढ्दो प्रयोग तथा बजारमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको अत्यधिक उपलब्धताले फोहोरको मात्रा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। स्थानीय सरकारहरूले सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठूलो बजेट खर्च गरिरहेका छन्, तर समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न आवश्यक छ, कुनै कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोगपछि फोहोर बन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी केवल स्थानीय सरकार र नागरिकको मात्र हो कि उत्पादक कम्पनीको पनि हो?

आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा हजारौं कम्पनीहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, सौन्दर्य सामग्री, घरेलु सामान तथा अन्य उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरी बजारमा पठाइरहेका छन्। ती वस्तुहरू आकर्षक प्याकेजिङसहित उपभोक्तासम्म पुग्छन्। उपभोक्ताले वस्तुको प्रयोग गरेपछि त्यसको प्याकेजिङ, प्लास्टिक, बोतल, रेपर वा अन्य अवशेष फोहोरमा परिणत हुन्छन्। यही फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नदी, खोला, जंगल, सडक, सार्वजनिक स्थल र मानव बस्तीहरू प्रदूषित भइरहेका छन्।

विश्वका धेरै देशहरूमा कागज, बाँस, प्राकृतिक फाइबर, बायोडिग्रेडेबल सामग्री तथा पुनः प्रयोगयोग्य कन्टेनरहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि स्थानीय स्रोतमा आधारित वातावरणमैत्री प्याकेजिङको विकास गर्न सकिन्छ। यसले वातावरणीय लाभ मात्र होइन, स्थानीय उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्‍याउनेछ।

नेपालको विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हेर्दा फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरूले फोहोर संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेका छन्। तर, यस व्यवस्थाले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन, उत्पादनपछि सिर्जित फोहोरप्रति उत्पादक कम्पनीहरूको उत्तरदायित्वदेखिदैन।  

कुनै कम्पनीले सरकारलाई कर तिरेको भरमा आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिँदैन। कर तिर्नु व्यवसाय सञ्चालनको कानुनी दायित्व हो, तर उत्पादनबाट वातावरणमा पर्ने असरको जिम्मेवारी लिनु सामाजिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो। कम्पनीहरूले उत्पादन प्रक्रियाबाट नाफा कमाउँछन् भने त्यस उत्पादनबाट सिर्जित वातावरणीय असरको भार समाज र सरकारमाथि मात्र थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन। यही अवधारणालाई विश्वका धेरै देशहरूले 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (Extended Producer Responsibility- EPR) को रूपमा लागू गरेका छन्।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व भन्नाले कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो उत्पादन उपभोगपछि उत्पन्न हुने फोहोरको व्यवस्थापनमा पनि आर्थिक तथा प्राविधिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था हो। यस प्रणाली अन्तर्गत उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङ फिर्ता लिने, पुनः प्रयोग गर्ने, पुनर्चक्रण गर्ने वा त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक लागत व्यहोर्ने कार्य गर्दछन्। युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा तथा भारतजस्ता देशहरूले यस प्रणालीलाई क्रमशः प्रभावकारी रूपमा लागू गरिरहेका छन्। यसले फोहोरको मात्रा घटाउनुका साथै पुनर्चक्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ।

नेपालमा पनि अब यही अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने समय आएको छ। विशेष गरी प्लास्टिकजन्य प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई उनीहरूको उत्पादनबाट सिर्जित फोहोरको कम्तीमा ५० प्रतिशत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकियो भने फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार आउन सक्छ। कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनको बिक्रीसँगै पुनः संकलन प्रणाली विकास गर्न सक्छन्, पुनर्चक्रण उद्योगसँग साझेदारी गर्न सक्छन् वा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी फोहोर व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न सक्छन्।

नेपालमा हाल निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रका हजारौं श्रमिकहरू पुनर्चक्रण क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनीहरूले प्लास्टिक, कागज, धातु तथा अन्य पुनः प्रयोगयोग्य सामग्री संकलन गरी पुनर्चक्रण उद्योगसम्म पुर्‍याइरहेका छन्। तर उनीहरूको योगदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उत्पादक कम्पनीहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ। यदि कम्पनीहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको हिस्सा स्वरूप पुनर्चक्रण प्रणालीमा लगानी गर्न थाले भने फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ सम्भावना सिर्जना हुनेछ।

फोहोर व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्याकेजिङ सामग्रीको प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरू एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकमा प्याक गरिन्छन्। यस्ता सामग्रीहरू प्रकृतिमा विघटन हुन सयौं वर्ष लाग्न सक्छ। यसले माटो, पानी तथा जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ। त्यसैले कम्पनीहरूले उत्पादन प्याकेजिङ गर्दा जैविक रूपमा विघटन हुने, पुनः प्रयोग गर्न सकिने तथा वातावरणमैत्री सामग्रीहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विश्वका धेरै देशहरूमा कागज, बाँस, प्राकृतिक फाइबर, बायोडिग्रेडेबल सामग्री तथा पुनः प्रयोगयोग्य कन्टेनरहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि स्थानीय स्रोतमा आधारित वातावरणमैत्री प्याकेजिङको विकास गर्न सकिन्छ। यसले वातावरणीय लाभ मात्र होइन, स्थानीय उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्‍याउनेछ।

नेपालको भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा फोहोर व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। हिमाल, पहाड र तराईका भिन्न भूगोल तथा पहुँचका कारण एउटै मोडेल सम्पूर्ण देशमा लागू गर्न कठिन छ। विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै स्थानमा सडक पहुँच छैन। यस्ता स्थानहरूमा दैनिक उपभोग्य सामग्री हेलिकप्टर, खच्चड वा पैदल मार्गबाट पुर्‍याइन्छ। पर्यटक तथा स्थानीय समुदायले ती सामग्री प्रयोग गरेपछि उत्पन्न हुने प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ।

आजको आवश्यकता भनेको प्लास्टिकको अनावश्यक प्रयोग न्यूनिकरण, वातावरणमैत्री प्याकेजिङको प्रवर्द्धन, पुनर्चक्रण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा उत्पादक उत्तरदायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यही मार्गले स्वच्छ, हरित र दिगो नेपालको आधार निर्माण गर्न सक्छ।

सगरमाथा क्षेत्र, लाङटाङ, मनास्लु, अन्नपूर्ण, कञ्चनजंगा तथा अन्य हिमाली पर्यटन क्षेत्रहरूमा प्लास्टिक फोहोर एक गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा पुनर्चक्रण पूर्वाधारको अभाव छ भने फोहोर ढुवानीको लागत पनि अत्यधिक हुन्छ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्लास्टिकरहित वा न्यूनतम प्याकेजिङ भएका उत्पादनहरू बजारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय स्तरमै सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने प्याकेजिङ सामग्रीको प्रयोगले हिमाली वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

फोहोर व्यवस्थापन केवल सरसफाइको विषय मात्र होइन; यो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यटन, जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। अनियन्त्रित प्लास्टिक फोहोरले नदी तथा जलस्रोत प्रदूषित बनाउँछ, पशुपक्षीलाई असर पुर्‍याउँछ, खुला जलाउँदा हानिकारक ग्यास उत्सर्जन हुन्छ र अन्ततः मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसैले यसलाई केवल स्थानीय तहको जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

सरकारले अब उत्पादक उत्तरदायित्व सम्बन्धी स्पष्ट नीति, कानुन तथा कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। उत्पादक कम्पनीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा पुनः संकलन तथा पुनर्चक्रण लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। वातावरणमैत्री प्याकेजिङ अपनाउने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र अत्यधिक प्लास्टिक प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई नियमन गर्ने नीति आवश्यक छ। साथै निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज तथा समुदायबीच सहकार्यको प्रभावकारी ढाँचा निर्माण गरिनुपर्छ।

त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधान तब मात्र सम्भव हुन्छ जब उत्पादनदेखि पुनर्चक्रणसम्मको सम्पूर्ण चक्रमा सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी सुनिश्चित हुन्छ। उत्पादन गर्ने कम्पनीले केवल वस्तु बेचेर आफ्नो जिम्मेवारी समाप्त भएको मान्न मिल्दैन। उपभोगपछि सिर्जित फोहोरको व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ। नागरिक, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र उत्पादक कम्पनीहरूबीच उत्तरदायित्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न सकियो भने मात्र नेपालले बढ्दो फोहोर संकटको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्छ। आजको आवश्यकता भनेको प्लास्टिकको अनावश्यक प्रयोग न्यूनिकरण, वातावरणमैत्री प्याकेजिङको प्रवर्द्धन, पुनर्चक्रण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा उत्पादक उत्तरदायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यही मार्गले स्वच्छ, हरित र दिगो नेपालको आधार निर्माण गर्न सक्छ।

-लेखक क्लिन अप नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्।