महाभियोग दर्ताका कागजात पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
गठबन्धन अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो।जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु नै यसको अजेन्डा हो।
यसअघि २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध राखिएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। तर, पारित हुनै नसक्ने भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावको भने अर्थ छ।
एमाले संसदीय दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हो। ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौं। जहाँजहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार पनि दिएका छौं,’ एक सांसदले भने। दलको बैठकले आवेशभन्दा पनि सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
संविधानमा संघीय संसद्लाई महाभियोगको अधिकार भए पनि शक्तिको दुरूपयोग गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप हुने गरेको छ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
अमेरिकाले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक भए यही डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) भित्र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक नभए फिर्ता लैजाने जनाउ पनि दिएको छ।
महाधिवेशन सम्बन्धी छलफल सकिएपछि उप–सभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधान–न्यायाधीशका विषयमा उठेका प्रश्नमा दलहरूको मौनतामा चासो राखेका थिए।
अमेरिकाको माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ मा बिहीबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव अमेरिकाको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स्’ ले पारित गरेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राखेको देशको तल्लो सदनको गुप्तचरसम्बन्धी विषय हेर्ने समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका वकिलहरुले बुधबार संसद्को तल्लो सदनमा हुने सुनुवाइमा भाग नलिने राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। संसद्को न्यायपालिकासम्बन्धी समितिलाई लेखेको पत्रमा कानुनी सल्लाहकार प्याट सिपोलोनीले निष्पक्षताको अपेक्षा राखेका राष्ट्रपतिले त्यसमा भाग लिन नसक्ने बताएका हुन्।
अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएसँग सम्बद्ध गुप्तचर भएको भन्ठानिएका एक सुराकीले ट्रम्पले आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध विदेशी नेतालाई दबाब दिएको दाबीसहित उजुरी दिएका थिए।
दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सत्तारूढ दलले अभ्यास सुरु गरेछ । निकम्मा न्याय परिषद्ले संवैधानिक उद्देश्यअनुसार नै काम गरेको भए यस्ता दिनहरू देख्नुपर्ने थिएन ।
