कार्कीविरुद्धको महाभियोगको संवैधानिक परीक्षण हुने
सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको संवैधानिक परीक्षणका लागि एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको संवैधानिक परीक्षणका लागि एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश दिएको छ।
भारतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव खारेज भएको छ। न्यायालयमा ऐन कानूनभन्दा पनि एकपक्षीय भएर प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले पद र कार्यालयको अपमान गरेको भन्दै कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका सभापति वेंकैया नायडूले सोमबार खारेज गरिदिएका हुन्।
भारतमा विपक्षी दलहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको हो।
आङमा लुगा नभएका, खाना नभएका र सुत्केरी हुँदा औषधि नपाउने वर्गका मानिस लुटिरहेका छन्। उनीहरूको नाममा विदेशबाट आएको/ल्याएको पैसा उनीहरूकहाँ दस प्रतिशत पनि पुग्दैन, माथि नै खान्छन्।
महाभियोगको प्रस्तावमा कुनै आधार र कारण नरहेको अवस्था प्रमाणित गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्णय भएमा आगामी दिनमा यसको दुरुपयोग हुने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भरतपुर महानगरपालिकाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरुलाई महाभियोग लगाउने कुनै तयारी नभएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव निष्त्रि्कय गराउन प्रस्तावक र सर्मथकले निवेदन दिएका छन्। वैशाख १७ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तावकले अघि नबढाउन निवेदन दिएपछि स्वतः निष्त्रि्कय हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीलाको हजारौँ खराबी खोज्न सकिन्छ तर उनलाई कसैले पनि आर्थिकरूपले भ्रष्ट भन्न सक्दैन। निरपेक्ष जनताको नजरमा उनी महाभियोग खेप्नुपर्ने खराब आचरणकी न्यायमूर्ति हुँदै होइनन्।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बिनान्यायिक छानबिन सिधै संसद्ले महाभियोग लगाउन नमिल्ने बन्दोबस्त छ। र, यो सिद्धान्त प्रायः सबै आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा अंगीकार गरेको पाइन्छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख, एमाले अध्यक्ष, कांग्रेस सभापतिबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगोमा पुगेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार कार्यालयले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सरकारले लगाएको महाभियोग प्रस्तावको चर्को आलोचना गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन संसद्का नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव ब्यवस्थापिका संसदमा टेबुल हुने भएको छ। सभामुख ओन्सरी घर्तिमगरले आजै १ बजेका लागि टेबुल हुने समय तोकेकी छन्। १ बजेसम्मका लागि संसद भने स्थगित गरिएको छ।
महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको व्यवस्था र प्रक्रिया दुवै ढङ्गले हेर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यो राजनीतिक दलमा आसिन केही मानिसको मनोमालिन्यता, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र आफैँ नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमपूर्ण मनोविज्ञानको परिणाम हो।
विपक्षी १० दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नयाँबानेश्वरको संसद् भवनस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले फिर्ता लिन माग गरेको हो।
