प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावले लोकतन्त्रमा संस्था निर्माणको बाटो अवरुद्ध गर्ने देखिएको छ । महाभियोग जनप्रतिनिधिलाई दिइएको यस्तो ब्रह्मास्त्र हो, जसलाई पटकपटक प्रयोग गर्न सकिन्न । नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै महाभियोगका दुई अभ्यासले यसको दुरुपयोग हदैसम्म हुने पर्याप्त लक्षण देखिन थालेको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ उनी निलम्बित भए पनि लामो समयसम्म त्यसमा संसद्बाट निर्णय हुन सकेन । प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्धको यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनासाथ पदबाट उनको निलम्बन भइसकेको छ । करिब एक महिना पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि होला÷नहोला तर यसले दलहरूमा मौलाएको चरम विशृंखलता र मनोमानीपूर्ण अवस्थालाई प्रकट गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ । राज्यका प्रमुख अंग एकअर्काका सीमा बुझेर अघि बढ्छन् । राजकीय मर्यादा र शक्तिको प्रयोग जहिल्यै ती संस्थाले शालीनतापूर्वक गरेनन् भने त्यसको परिणाम अहिलेको जस्तै दुःखद हुन्छ । महाभियोगको यो अभ्यास अहिलेको संक्रमणकालीन नेपालका निम्ति अत्यन्तै दुःखद हो ।