विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। न्यायालयको दृष्टिकोणबाट के देख्नुहुन्छ? के हामी भ्रष्टाचार घटाउनै नसकिने अवस्थामा पुगेका हौं?
छक्क पर्ने अवस्था छ। समाचारहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनियमितता र भ्रष्टचारका विषय मात्रै आउने गरेका छन्। २५–३० वर्षअघिसम्म मालपोतका कर्मचारीलाई अलिकति पैसा खाएर काम गरिदेऊ भन्दा 'हैट! पाप लाग्छ, कसरी त्यस्तो काम गर्ने?' भन्थे। २–४ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए त्यो पनि दही वा मासु खाने जस्ता प्रकृतिको थियो। एकदमै कम मात्र थियो। अहिले समाचार पढ्दा, हेर्दा र सुन्दा चारैतिर भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय आउँछन्। त्यसैले पढ्नै मन नलाग्ने भइसक्यो। अहिले भ्रष्टाचार नभएको कुनै स्थान छ र! भन्ने अवस्था छ। यसले सीमा नाघिसकेको छ जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको छ।
ममाथि महाभियोग लगाएको दिनमै त्यो मुद्दा (फेवा ताल अतिक्रमण) को पेसी थियो। फेवातालको मुद्दाको बहस चल्दाचल्दै साढे चार बजेतिर मेरो स्वकीय सचिवले महाभियोग दर्ता भएको जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि मैले महाभियोग लागेपछि किन हेर्ने भनेर छाडेकी हुँ।
कसरी यस्तो अवस्था सिर्जना भयो?
जिम्मेवार व्यक्तिले नदेखेको र नसुनेको जस्तो गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका बाहिरभन्दा भित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ, माथिदेखि तलसम्म रहेको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबैले मिलेर एकदमै कडाइ गर्नुपर्छ। गर्न नसकिने विषय होइन। भ्रष्टाचार सरुवा रोगजस्तो बनेको छ। मानिसमा डर र सीमा केही छैन। यो राज्यका प्रमुख अंगहरूको असफलता हो। मानिसलाई मानिसले खानेजस्तो अवस्था बनेको छ। सत्तामा बस्नेहरूले, उनीहरू वरिपरि बस्नेहरूले, उनीहरूका आफन्त र पहुँच हुनेहरू सबैले अनियमित तरिकाबाट असुल्ने हो भने कसलाई नाङ्गो बनाउँदैछौं। सिङ्गो समाज नाङि्गँदै छ। आङमा लुगा नभएका, खाना नभएका र सुत्केरी हुँदा औषधि नपाउने वर्गका मानिस लुटिइरहेका छन्। उनीहरूका नाममा विदेशबाट आएको/ल्याएको पैसा उनीहरूकहाँ दस प्रतिशत पनि पुग्दैन, माथि नै खान्छन्। यो वर्गका मानिसको सम्पूर्ण रूपमा शोषण भएको छ। मध्यम वर्गलाई पनि पीडा छ। अहिले थप पैसा नभई मालपोतमा जग्गा पास हुँदन, अस्पताल पनि महँगो छ। मामुली औषधि पनि ५०–६० हजार नभई नपुग्ने अवस्था छ। पैसा केही व्यक्तिमा मात्र थुप्रिन थाल्यो। पैसा असुल्ने त्यही पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
भ्रष्टाचार हाम्रो दैनिक जीवनको अंग भएकै हो?
म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा काठमाडौंको मालपोतमा हालसाबिक गर्न गएँ। त्यो सानो कामलाई तीन दिन लगाए। त्यहाँको दृश्य आश्चर्यजनक थियो। दलालले एक बूढी मानिसले जग्गा बेच्च नमानेको कुरा कर्मचारीलाई के भनेका मात्र थिए, कर्मचारीले त्यो बूढी मानिसलाई खाल्टोमा पुरेर भए पनि ल्याऊ भने। अदालतमा मुद्दा हेर्न जानु छ, तीनचार घन्टा बसेपछि एक महिला कर्मचारीले तपार्इंको काम हुँदैन भनेर काजगात फालिदिइन्। मैले कस्सेर गाली गरंे। अर्को कर्मचारीले मलाई चिन्दो रहेछ। मलाई 'नरिसाउनुहोस्' भनेर काम गरिदिए। त्यस्तो अवस्था छ।
तल्लो वर्गका कर्मचारीको माया लाग्छ। ती कर्मचारीले १७–१८ हजार रुपैयाँमा के खाँदा हुन्? सेक्युरिटी गार्ड, पियनहरूको अवस्था के होला? भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाएकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तरकारी, चालमको भाउ कहाँ पुगेको छ? कसरी बाँच्छन्? नेतृत्वमा बस्नेले यो कहिल्यै बुझेनन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा पुग्छन् कि पुग्दैनन्?
एकताका अदालतमा राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचारको मुद्दा निकै आयो। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएका छन्, केही सदर भएका छन्। जस्ता न्यायाधीश पुगे, त्यसैअनुसार फैसला भएका छन्। कल्याण श्रेष्ठ र हामी जस्ताले ठहर हुनेलाई ठहर्याइदियौं। केहीले ठहर हुनेलाई समेत सफाइ दिएका छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा अजिबको छ। हाम्रोमा रेकर्ड छैन। राजनीतिज्ञहरूको जग्गाजमिन अलि बढी खोजिन्छ। थोरै परिणाममा परिवर्तन भएको छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार गरेको मानिँदैन तर करोडौंकरोडको फरक आएको रहेछ भने भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ। त्यस्तो न्यायिक अनुमान बनेको छ। त्यसलाई अकुत सम्पत्ति भनिन्छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा किन कम पुग्छन्?
यो शक्तिको खेल हो, भनसुन हो। कतिपय विषयमा सबै मिलाएर काम गरेको हुन सक्छ। अहिलेको राज्यलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गराउनु पनि परेको छैन। सबैले सबैतिरबाट खाएका छन्। त्यसैले यस्तो भएको हुन सक्छ।
तपार्इंको कार्यालयमा भ्रष्टाचारको धेरै ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो। महाभियोगकै दिन सुडान काण्डसहितको विषय। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
सुडान घोटाला काण्डका फैसला रोक्न महाभियोग लगाएको हो। त्यस मुद्दामा बहस गर्ने केही वकिलसमेत महाभियोग लगाउन लागिपरेका थिए। त्यसमा महाभियोग लगाउनेहरू असफल भए किनभने हामीले बिहान ११ बजे नै त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका थियौं। चार बजे मात्रै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। उनीहरूलाई महाभियोगपछि के फैसला गर्लान् भन्ने लागेको थियो।
मुद्दा फैसलामा कस्ता दबाब आउने गरेका थिए?
पहिलेदेखि नै मेरा इमेज भनसुन सुन्दिन भन्ने भयो। केही भन्नुपर्दा उहाँ (दुर्गा सुवेदी) लाई भन्थे, मलाई डाइरेक्ट केही भनेनन्। सुडानको मुद्दा ५/७ पटक हेरेर छाड्नुपर्यो। प्रधानन्यायाधीश नहुँदै पनि मैले यो विषय हेरेकी थिएँ। सबैभन्दा ठूलो मुद्दा चल्न नदिने खेल अदालतभित्रै हुन्छ। धेरैजना वकिल बस्ने, बेन्च रोज्ने, वकिलहरू बहस गर्न आउने र लम्ब्याएको लम्ब्यायै गर्ने काम हुन्छ। सुडान काण्डमा पनि त्यही भएको थियो। एउटा एउटा कुरा भन्ने अनि अड्काउने काम हो। कति पटक तपाईंले हेर्न मिल्दैन भनेर समेत भन्दिने। यो 'म्यानुपुलेसन' वकिलहरूले धेरै गर्छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट यस्तै भयो। मेरो पालामा बढीभन्दा बढी मुद्दा रोकिए। तीनचार पटक त्यस्तो गरे। चुनावको बहाना पनि भयो। मेरो समयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकार वादी मुद्दाको बचाउभन्दा पनि प्रतिवादीको धेरै बचाउ गर्यो। अहिले पनि त्यो काम भइरहेको होला। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारी मुद्दामा चखानो हुनुपर्नेमा नहुने धेरै काम भयो, मेरो पालामा।
डा. केसीको संघर्षका कारणप्रति मेरो समर्थन छ। सबैले समर्थन गर्नु पनि पर्छ। म अन्याय सहन्न, यसविरुद्ध बोल्छु नै। कुनै अनियमितता हुन्छ भने त्यसविरुद्ध पनि बोल्छु। बृहत् सामाजिक सुधार तथा न्यायका लागि निरन्तर रूपमा आवाज उठाउनेछु। सबैले यो गर्नुपर्छ। अन्यायविरुद्ध चुप लागेर बस्नेवाला छैन।
फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो विषय कसरी अघि बढेको थियो?
मैले नै हेरेको हुँ। ममाथि महाभियोग लगाएको दिनमै त्यो मुद्दाको पेसी थियो। मेरो र अर्का न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको बेन्चमा थियो। अतिक्रमण 'जेन्युन केस' थियो। तीनचार पटक पोखरा जाँदा पोखरेलीहरूले यसमा ठूलो खेल हुन थाल्यो, यसलाई जोगाउनुपर्यो भने। त्यो मुद्दा हेर्दै थियौं। ममाथि महाभियोग लगाउनुको रहस्य फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा पनि हो।
पहिलो जो जति भूभाग थियो। त्यो घट्दै अहिले आधाभन्दा कम भूभागमा आइपुगेको छ। वरिपरि जम्मै मिच्ने, मास्ने काम भयो। २० वर्षअघि सरकारले पार्क बनाउने भनेर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यहाँ बस्न आएका मानिसलाई हटायो। तर पछि विभिन्न कम्पनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका निर्माणको काम गर्न दियो। त्यहाँ बस्ने मानिसलाई हटाउने र कम्पनीलाई लामो समय दिने कामले गरिबसँग जबरजस्ती खोस्ने र धनीलाई ल्याएर व्यापार गर भनेर दिने काम भयो। मैले हेरेको भए त्यो रोकिदिन्थंे। वकिलसापहरू पनि मेरा विरुद्ध लाग्नुभयो।
फूलबारी होटललाई सात सय रोपनी दिएको जग्गाको फैसला उल्टाइदिएको थिए। यो पनि बिक्री भएर गइसकेको थियो। पञ्चायतको समयमा पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई तत्कालीन सरकारले त्यहाँ बस्न दिएको थियो। पछि त्यही दर्ता भयो। भूमाफियाले श्रेस्ताहरू मिलाएर बेच्ने काम गरे। सर्वोच्चको 'फुल बेन्च' को रिभिजनमा त्यो मुद्दा उल्टियो। फेवातालको मुद्दाको बहस चल्दाचल्दै साढे चार बजेतिर मेरा स्वकीय सचिवले महाभियोग दर्ता भएको जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि मैले महाभियोग लागेपछि किन हेर्ने भनेर छाडेको हो। त्यो मुद्दा अहिले के अवस्था छ थाहा छैन।
सुडान घोटाला काण्डका फैसला रोक्नका लागि महाभियोग लगाएको हो। त्यस मुद्दामा बहस गर्ने केही वकिलसमेत त्यसमा लागेका थिए।
कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त देखिएन है?
मैले धेरै निष्ठा राखेर काम गरेँ। त्यस समयमा मैले मनिस भेटिनँ, आफन्त भेटिनँ। आफूलाई नियन्त्रण गरेर निष्ठा कायम गर्ने प्रयत्न गरंे। वकिल रिसाए, मसँग। उनीहरूको भूमिका भनेको न्याय दिलाउने होइन? उनीहरूले न्याय बेच्ने होइन? किनबेच गर्ने होइन। वकिल सामाजिक अभियन्ता हुन्। मेरो कार्यकालमा कालोपट्टी बाँध्ने काम किन गरे? विरोध गर्ने कारण के थियो? मुखले एउटा कुरा गर्ने, कामले अर्को गर्ने प्रवृत्ति छ।
न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारबाट कसरी बचाउने? उपाय के छन्?
न्यायालयलाई भ्रष्टाचारबाट बचाउन सकिन्छ। त्यहाँ राम्रा मानिसहरू पनि छन्। तीन प्रकारका न्यायाधीश छन्। एकथरी राम्रा, अर्को थरी खराब र अर्का थरी बीचका हुन्छन्। खराबको शासनमा पर्यो भने बीचका मानिस पनि खराब हुन्छन्। राम्रो अन्तर्गत पर्यो भने उनीहरू राम्रोतर्फ आउँछन्। राम्रो फैसला लेख्न सक्ने, राम्रो अनुभव भएको, निष्ठामा बसेर फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू छन्। तर उनीहरूले साथ पाउनुपर्छ। जसरी ममाथि महाभियोग चलाए र आनन्दमोहनविरुद्ध महाभियोग चलाउने प्रयास गरेर त्यसले मुटु थर्काउने काम गरे। अब कसैले मैले जस्तो कदम चाल्न सक्दैन। म भएको भए त्यो कदम चाल्थंे। हदै भए के हुन्थ्यो आर्यघाट पुर्याउँथे होला। मानिसको अन्तिममा पुग्ने आखिर त्यही नै हो।
पछिल्लो समयमा डा. गोविन्द केसीको ऐक्यबद्धता र्यालीमा सहभागी हुनुभयो। यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ?
डा. केसीको संघर्षप्रति मेरो समर्थन छ। सबैले समर्थन गर्नु पनि पर्छ। केहीले ऐक्यबद्धता र्यालीमा मेरो सहभागिताका बारेमा प्रश्न गरेका छन्। यो अनावश्यक हो। उनीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्नुहुँदैन भने। पूर्वप्रधानन्यायाधीशले के गर्ने भनेर देशअनुसारका नियम छन्। जस्तो फिलिपिन्समा सेवानिवृत्त भएपछि आफूले चाहेको क्षेत्रमा जान सक्छन्। जापान र अमेरिकामा राजनीतिक क्षेत्रमा जान रोक लगाइएको छ। डा.केसीको पक्षमा निकालिएको र्यालीमा सहभागी भएर मैले केही गल्ती गरेको छैन। जीवन जोखिममा राखेर केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि संघर्ष गरिहनुभएको छ। उहाँको संघर्ष स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा आममानिसका पहुँचका लागि हो। उहाँले मानवअधिकारको विषय उठाउनुभएको हो। केसी र अन्य मानिसका मानवअधिकारको विषयमा कुरा हुँदा म कसरी चुप लागेर बस्ने? मैले राजनीतिक भाषण नै गरेको रहेछ भने पनि हाम्रो संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुनका लागि पनि कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन। र्यालीमा मेरो सहभागिताको विषयले कसैलाई अप्ठ्यारो लागेको छ भने एउटा कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। म अन्याय सहन्नँ, यसकोविरुद्ध बोल्छु नै। कुनै अनियमितता हुन्छ भने त्यसविरुद्ध पनि बोल्छु। बृहत् सामाजिक सुधार तथा न्यायका लागि निरन्तर रुपमा आवाज उठाउनेछु। सबैले यो गर्नुपर्छ। अन्यायविरुद्ध चुप लागेर बस्नेवाला छैन।
प्रस्तुति : महावीर पौड्याल
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०२:०५ बिहीबार
