जोशीलाई मौका
दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सत्तारूढ दलले अभ्यास सुरु गरेछ । निकम्मा न्याय परिषद्ले संवैधानिक उद्देश्यअनुसार नै काम गरेको भए यस्ता दिनहरू देख्नुपर्ने थिएन ।
१५ वैशाख २०८१ शनिबार
माधव कुमार बस्नेतका लेखहरु :
'व्यवस्थित' न्यायालयको अभ्यास
२०४७ सालअघि न्यायालय स्वतन्त्र थिएन र पनि न्यायाधीशहरूले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अधिकतम प्रयोग गरे। न्यायाधीशले न्यायिक स्वतन्त्रता नभएको भनेर निच मारेका भए ओमकार श्रेष्ठ, यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, श्रीकृष्ण श्रेष्ठहरू सायद कैदमा निकै वर्ष थन्किनुपर्थ्यो। तर, न्
संरक्षित सम्प्रभुताको पीडा
विवादकै बीचमा नेपालको सातौं संविधान घोषणा भयो। सबै संविधानहरू निर्विवाद हुन्छन् भन्ने स्वैरकल्पनामात्र हो। एउटा सम्प्रभु राष्ट्रको संविधान जारी हुँदा छिमेकीले यो गर यो नगर भनेर बुँदागत 'सुझाव' पठाउने, भारतले मान्यता नदिए अरूले दिएको मान्यताको अर्थ नहुने भ
संविधान निर्माण कि हाँडीगाउँको जात्रा
लस्करमा अर्को नामनेपालको संविधान निर्माण पनि एउटा त्रू्कर ठट्टाजस्तै भयो। दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेर २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बनाइयो तर देशका लागि संविधान बनाउनेभन्दा आआफ्नो स्वार्थलाई संवैधानिकीकरण गर्ने नियत देशभित्रैबाट र देशबाहिरबाट
कानुनबमोजिम संविधान
संविधानको मसौदाको विषयमा थरीथरी समालोचना आइरहेका छन्। प्रत्येक समालोचना समालोचकका वैयक्तिक दृष्टिकोणबाट आएका हुन्छन्। त्यसैले प्रत्येक समालोचना समेटिनै पर्छ भन्ने हुँदैन। तर समालोचनाहरूले संविधान निर्माणमा सार्वजनिक सहभागिताको पुष्टि, वैधतामा अभिवृद्धि र
फेरि पनि न्यायपरिषद्कै बारेमा
'न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया सँगसँगै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा पनि गाँसिएर आएको हुन्छ... न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा भागबन्डा, आग्रह वा पूर्वाग्रहजस्ता विषय एवं कार्यले प्रवेश पाउनुहुँदैन किनभने त्यस्तो कार्यले समग्र न्याय क्षेत्रमा नै दूरगाम