.gif)
.gif)
संविधानको प्रारम्भिक मसौदा हेर्दा वास्वतमै 'प्रारम्भिक' देखिएको छ। मसौदालाई धेरै पक्षबाट समालोचना गर्न सकिन्छ र गरौँला पनि। सुझाव दिन छुट्याइएको औपचारिक समय १५ दिन भए पनि सुधारका लागि सुझाव संविधान बनेपछि पनि दिन सकिन्छ भने अहिले त संविधान निर्माणको लागि नै समय धेरै छ। यो लेख खासगरी दुईवटा विषयमा मात्र केन्द्रीत छ।
बेढंग र पराधीन मानसिकताको उपज
मसौदामा कतिपय विषय अस्तित्व रक्षा र राजनीतिक निकासका लागि पनि राखिएको देखिन्छ। मुख्य कुरालाई असर नपार्ने यस्ता व्यवस्था रहून्। तर कतिपय विषयमा मसौदाकर्ताहरू सैद्धान्तिक आधारमै अस्पष्ट देखिन्छन् : जस्तो – प्रस्तावित संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनिएको छ। सार्वभौमसत्ताभित्र के के कुरा स्वतः अन्तर्निहित हुन्छन् भन्ने विषयमा मसौदाकर्तामा ज्ञान नभएको हो कि जस्तो देखिएको छ। राजकीयसत्ताविनाको सार्वभौमसत्ता हुँदैन। सार्वभौमसत्ता भनेको राष्ट्रको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार हो। त्यस्तो अधिकारमा राजकीयसत्ता अर्थात् राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन भनेर कुनै सद्दे मानिसले सायदै भन्ला! त्यसैले राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता छुट्याउनुको औचित्य छैन। फेरि तेस्रो विश्वका कहिल्यै सार्वभौमसत्ता नगुमाउने ७ वटा देशमध्येको एउटा हो नेपाल। त्यसैले सार्वभौमसत्ता लेखिसकेपछि राजकीयसत्ता किन लेखिएको हो?
राजकीयसत्ताको विषयमा २०४७ सालको संविधानमा लेखिएको थियो। त्यसको भने परिस्थिति भिन्नै थियो— २०१९ सालको संविधानको धारा २० ले सार्वभौमसत्ता राजामा रहेको र सबै अधिकार राजाबाट निःसृत हुने (स्मरण रहोस्– राजामा रहेको होइन। राजाबाट उत्पत्ति हुने।) व्यवस्था थियो। राजतन्त्र पनि यथास्थितिमा रहने र जनतामा अधिकार पनि ल्याउनु पर्ने असजिलो परिस्थितिको कारणले २०४७ सालको संविधान बनाउँदा प्रस्तावनामा 'यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने गरी हामीबाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ता प्रयोग गरिबक्सी' भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको थियो। यो शब्दको प्रयोगको अर्को कारण संविधान जारी गर्नुसँग पनि रहेको थियो। अहिले बहाल रहेको अन्तरिम संविधानको धारा २ मा पनि राजकीय सत्ताको उल्लेख गरिएको छ। अन्तरिम संविधान बनाउँदा पनि राजतन्त्र कायमै रहेकोले यस्तो व्यवस्था रहनु आवश्यक थियो।
प्रत्येक संविधान सामयिक (कन्टेक्स्टुअल) हुन्छन् भन्ने नबुझेर नै सायद अहिले राजतन्त्र उन्मूलन भइसकेपछि समेत यस्तो व्यवस्था राखिएको हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिबाट पनि राजकीयसत्ताविनाको सार्वभौमसत्ता हुँदैन। परिस्थिति पूरै परिवर्तन भइसकेको अहिलेको स्थितिमा राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता भनेर छुट्याउनु उचित हुँदैन। राजकीयसत्ता सार्वभौसत्ताकै अभिन्न अंग हो, राजकीयसत्ता नभएको सार्वभौमसत्ता हुँदैन भन्ने ख्यालै नगरी २०४७ र २०६३ सालका संविधानका व्यवस्था बेढंगी तालले सारेको देखिन्छ।
त्यस्तै 'स्वाधीनता' भनेर ठाउँठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। यो पराधीन मानसिकताका राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक खपतको लागि राखेको शब्दबाहेक केही पनि होइन। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा राजकीयसत्ता र स्वाधीनता स्वतः अन्तर्निहित हुन्छ। आफूलाई मन्त्री बनाइदेऊ, सरकार बनाउन सहयोग पुर्यारइदेऊ, आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री हटाएर आफूलाई बनाइदेऊ, छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाइदेऊ भनेर दक्षिणतिर धाउने, सांसद् किन्न पैसा देऊ भनेर उत्तरतिर फोन गर्ने, 'राष्ट्रियताका लागि' सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई देशभित्र खाडल खन्न खटाएर आफूचाहिँ लैनचौरमा 'पत्रकारको एम्बुस'मा पर्नेहरूबाटै यो देशको स्वाधीनतामा नकरात्मक असर परेको बाहेक हिमाल, पहाड र तराई कतैका जनताबाट पनि देशको स्वाधीनतामा कहिल्यै असर परेको छैन। ढिंडोरोटो, खोलेफाँडो जे खाए पनि, अर्धाना कपडा लाए पनि नेपाली जनता स्वाधीन थिए, छन् र रहनेछन्। 'नेता' बाहेक यो देशमा कोही पनि पराधीन मानसिकताका छैनन्। यो शब्द संविधानमा नै लेख्नको लागि हामी भरखर उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै गरेका देश पनि होइनौ। त्यसैले संविधानमा यस्तो शब्द प्रयोग गर्नाले प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीको मनमा चोट पुगेको हुनुपर्छ। यो शब्द हटाउनुपर्छ।
नेपालको संविधान कानुनबमोजिम हुनेछ
संविधान मसौदा गर्ने कुनै सूत्र छैन। सबै देश र परिस्थितिमा लागु हुने सविधान मसौदाको सिद्धान्त पनि छैन। कुनै एउटा देशको संविधानको व्यवस्था राम्रो लागेर जस्ताकोतस्तै सारे पनि अर्को देशमा लागु हुँदैनन्। कतिपय अवधारणात्मक विषय अनुकरण गर्न सकिए पनि अधिकांश कुरामा स्थानीयता लागु हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक देशका संविधानका आआफ्नै देशका विशिष्ठता हुन्छन्। संविधान पूर्वावस्थासँगको विच्छेदक पनि हो। निरन्तरता पनि हो। भावि दिशा निर्धारक पनि हो। इतिहास जोड्ने कडी पनि हो। स्थायित्व पनि हो। विकास पनि हो। त्यसैले देशको इतिहास, संविधान निर्माण गर्नुपर्ने कारण, कुन कुरा संविधानमा राख्ने र कुन कुरा कानुनमा राख्ने भन्ने जस्ता आधारभूत कुरा नबु‰नेले संविधान मसौदा नगर्नु राम्रो हुन्छ।
संविधानको मसौदा हेर्दा कस्ता व्यवस्था संविधानमा राख्ने र कस्ता व्यवस्था कानुनबाट नियमित गर्न विधायिकालाई अधिकार दिने भन्नेमा मसौदाकारमा अस्पष्टता रहेको प्रष्ट देखिन्छ। प्रारम्भिक मसौदाका २९७ वटा धारामध्ये धारा ५ को उपधारा (२) बाट सुरू भएर २९५ (क) मा रहेको अल्पसंख्यकको परिभाषासमेतको सर्सर्ती गणना गर्दा २६१ स्थान र १५९ वटा धारामा 'कानुनबमोजिम' हुने उल्लेख गरिएको छ। सबै धारामा उही वाक्यांश 'कानुनबमोजिम हुनेछ' भन्ने नै शब्द छैनन्। तर त्यही अर्थ आउने 'कानुन तर्जुमा गर्ने', 'कानुनको अधीनमा रही', 'ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा', 'ऐनद्वारा निर्धारण भएअनुसार', 'संघीय ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने', 'अन्य कानुनको अधीनमा रही', 'स्वीकृत नियमावलीबमोजिम', 'कानुन बनाई', 'प्रचलित कानुन बमोजिम', 'कानुनद्वारा निर्धारित', 'कानुनमा व्यवस्था गरिने', 'गठन गर्दाका बखत तोकेबमोजिम', 'कानुनी रूपमा', 'कानुन बमोजिम बाहेक', 'तत्काल प्रचलित कानुनले', 'आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न' भन्नेजस्ता वाक्यांश परेका छन्। धारा १५५ को उपधारा (१) मा त एउटै उपधारामा ४ वटा परेका छन्।
संविधानमा 'कानुन बमोजिम' भन्ने पर्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर संविधानले जति धेरै स्थानमा कानुनबमोजिम हुने कुरा उल्लेख गर्छ त्यति नै धेरै विषय सामान्य बहुमतको पकडमा पर्छन् र संवैधानिक प्रत्याभूति कमजोर हुन्छ। परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहनु पर्ने विषयलाई कानुनबमोजिम गर्न अनुमति दिनुपर्छ। त्यसो गरिएन भने सामयिक परिवर्तनको लागि कि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कि अदालती व्याख्यामा निर्भर हुनुपर्ने हुनाले अनावश्यक कठोर हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता विषयमा कानुन निर्माताको जिम्मा छोडेर लचकता कायम राखिदिनु राम्रो हुन्छ। यस्ता विषयबाहेक संविधानमा यस्ता वाक्यांश ठाउँकुठाउँमा प्रयोग हुँदा संविधान स्वयं नै कानुनी स्तरमा झर्न पुग्छ जुन संविधान निर्माणको लक्ष्य हँुदैन।
धेरैलाई अनौठो लागे पनि यथार्थ हो— संविधान मूल कानुन हुँदाहुँदै पनि नेपालमा एक पटकका लागि विनियमबाटै संविधान उल्लंघन गर्न पाइन्छ! विसं २०६३ सालपछि कर्मचारीको सेवाका सर्त तोकेर विनियम बनाउन पाउने अधिकांश निकायले 'एक पटकको लागि सीमित प्रतिस्पर्धा' भन्दै बिना कुनै प्रतिस्पर्धा प्रवेश गरेका, २०४५ सालदेखि पटक पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्दा असफल भए पनि शक्तिमा मान्छे भएको कारणले अस्थायी वा करारमा कायमै रहेका कर्मचारीको टाउको गनेर विज्ञापन निकालिएकोमा 'योग्यता पुगेका सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्छ र सीमित प्रतिस्पर्धा गराउन संविधानले नै संरक्षण गर्न तोकेको वर्ग हुनुपर्छ र त्यो पनि विनियमको आधारमा होइन विधायिकाले ऐन बनाएर (जस्तो — महिला विकास कार्यालयमा लामो अवधिसम्म कार्यरत महिला कर्मचारीलाई स्थायी गर्न निजामती सेवा ऐन नै संशोधन गरेर एक पटकको लागि दिइएको थियो) मात्र पाइन्छ' भन्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर अदालतले वैध ठहर्याकइदिएकोछ! अदालतको यही 'उदारता' बुझेर होला स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक एक पटक गर्दै तेस्रो एक पटकको लागि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली संशोधन गरेको छ।
यसरी एक पटकको लागि घोषितरूपमा संविधान उल्लंघन गर्न दिने अन्तिम व्याख्याता भएको देशमा झन् अधिकांश जनसरोकार र अधिकारका विषय कानुनबमोजिम भन्दै जिम्मा लगाउने हो भने संविधान सामान्य बहुमतप्राप्त दलको पकडमा पुग्छ। संविधानमा अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तै सबै कुरा कानुनबमोजिम भन्ने हो भने किन संविधानको लागि भनेर माथापच्ची गर्ने? 'नेपालको संविधान कानुनबमोजिम हुनेछ' भनेर एक हरफे संविधान लेखे हुँदैन? आगे, जो विचार!
प्रकाशित: २७ असार २०७२ २१:२५ आइतबार
.gif)
.gif)
.gif)