.gif)
.gif)
नेपालको संविधान निर्माण पनि एउटा त्रू्कर ठट्टाजस्तै भयो। दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेर २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बनाइयो तर देशका लागि संविधान बनाउनेभन्दा आआफ्नो स्वार्थलाई संवैधानिकीकरण गर्ने नियत देशभित्रैबाट र देशबाहिरबाट समेत प्रकट हुनाले नेपालीका लागि संविधान बन्न सकेन।त्यसैले पटकपटक समय लम्याउँदै पाँच वर्ष बिते। दोस्रो संविधान सभापछि समेत एक वर्षभित्र संविधान बनाइसक्ने कबुल गरे पनि पुरानै रोगले छाडेन। त्यो समय पनि कट्यो तर केही समयदेखि अविश्वसनीय तरिकाले 'युद्धस्तरमा' काम भइरहेको छ संविधान घोषणा गर्नका लागि।
संविधानको प्रारम्भिक मसौदा पढिसकेपछि मसौदाजस्तै खालको संविधान जारी भयो भने खुसी हुने कि दुःखी हुने? व्यक्तिगतरूपमा मचाहिँ साह्रै अलमलमा छु। अघिल्लो संविधान सभाले अवधारणापत्रहरू सार्वजनिक गरेदेखि नै मेरो दिमागमा एउटा प्रश्नले घर गरिरहेको छ — नेपालका राजनीतिक दल र तिनका संवैधानिक सल्लाहकारले संविधान भनेको के हो भनेर बुझेरै यी काम गरिरहेका छन् कि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तै गरिरहेका छन्? यसको जबाफ अहिलेसम्म मैले पहिल्याउन सकेको छैन।
संविधानका प्रस्तावित व्यवस्था हेर्दा पहिला पहिलाका संविधान पालना नगरेर सिद्धिए अब घोषणा हुने संविधान पालना गर्न नसकेर आफैँ सिद्धिने देखिन्छ। संविधानलाई प्रत्याभूतिको दस्तावेजभन्दा पनि सपना वितरणको पुलिन्दा बनाउन खोजिएको छ। देशको आर्थिक अवस्थाका कारण रोजगारीको मौलिक हक खोज्न घरबाट निस्केको युवा फर्किंदा झुस्स परेका सेता दारी भएको फोटो टाँसिएको वृद्ध भत्ताको कार्ड बोकेर फर्कियो भने अनौठो नठाने हुन्छ। देशको सुरक्षा नीति निर्माण गर्ने निकायमा प्रधान सेनापति नै छैन। आफू चढेको मोटर बिग्रँदा ओर्लेर त्यही मोटरलाई मुक्का हान्ने बुद्धि भएका मन्त्री बन्ने देशमा प्रधान सेनापतिको प्रतिनिधित्व नहुने सुरक्षा परिषद्ले कस्तो काम गर्ला? राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्ने निकायका काम कारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता अनाडी संवैधानिक व्यवस्था राखिएका छन्। यत्तिकैमा टालटुल पारेर घोषणा गरिएमा यो संविधानले काम त गर्दैन तर नेपालका संविधानको लस्करमा अर्को नाम भने अवश्य थपिनेछ।
कस्तो हतार!
जुनसुकै देशको पनि संविधान निर्माण पनि अब ८० को दशकभन्दा अघिको जस्तो सम्बन्धित देशको मात्र चासो र सरोकारको विषय रहेन। त्यसैले संविधान बनाउन त्यत्ति सजिलो छैन अचेल। यसका थुप्रै कारण छन्। तीमध्ये (१) मानव अधिकारको राष्ट्रियकरण, (२) मानव अधिकारको झिल्के खोलभित्रै पसेर आउने शक्तिराष्ट्रहरूका स्वार्थी विदेश नीति, (३) अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको राष्ट्रियकरण, (४) प्राकृतिक स्रोत र रणनीतिकरूपले महत्वपूर्ण रहेका देशमा रहने छिमेकीको स्वार्थ रक्षा र (५) संविधान निर्माणमा रहेको जनताको चासो आदि प्रमुख कारण हुन्। नेपालको सन्दर्भमा नै केन्द्रित हुँदा उल्लिखित कारणहरूका साथै राजनीतिक दलका नेताहरूको 'सर्वज्ञता' र 'छुद्रता' पनि अर्को समस्या बनेको छ। त्यसैले सन् ८० को दशकअघि संविधान बनाउन जति सजिलो थियो अहिले नेपाललाई मात्र होइन त्यति सजिलो कुनै देशलाई पनि छैन। माथि उल्लिखितलगायतका सबै कठिनाइ अहिलेका सबै देशले पार गर्नुपर्छ।
केही समयदेखि ४ दलका नेता अहोरात्र दौडधुप गरिरहेका छन्। पहिलो संविधान सभाको कार्यकालभरि ब्याट्री सकिन लागेको थोत्रो क्यासेट प्लेयरजस्तो 'सहमतिमा नै सबै काम हुनुपर्छ, मलाई विश्वास छ – राजनीतिक दलका नेताहरूले चाँडै सहमति गर्नुहुन्छ' भनेर सधैँ त्यही कुरामात्रै घ्यार्रघ्यार्र गर्ने सभाध्यक्ष अहिले यसरी 'ओभरचार्ज' हुनुभएको छ कि संविधानका प्रत्येक धारा र प्रस्तावनामा छलफल गर्ने भनेर लेखिएको नियमावली पनि निलम्बन गर्न तयार हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँ संविधानलाई अध्यादेशभन्दा बढी महत्वको ठान्नुहुन्न र अध्यादेशजस्तै गरी जारी गर्न आतुर हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ कुन स्वीचबाट यस्तो कडा 'चार्ज' हुनुभयो बुझ्नै कठिन छ! भन्न सक्ने त कुरै भएन। तर जे होस् उहाँ संविधान साउनको मसान्त अर्थात् ३२ गते जारी गर्न कटिबद्ध हुनुहुन्छ ।
क्यानडाको अधिकारपत्रमा अधिकारमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने भन्ने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा १६ वर्ष छलफल भएपछिमात्र १९८२ मा राखियो। यसको अर्थ हामीले पनि त्यत्तिकै ढिलो गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर सिंगो संविधानको प्रारम्भिक मसौदामा नै न सुझाव दिनेले राम्रोसँग सोचविचार गरेर सुझाव दिन पाए न सभासद्ले पूर्णरूपमा छलफल गर्न पाउने भए। एक थान बेकामे (यस्तै किसिमले आएमा) 'संविधान' नामक पुस्तक दिन कस्तो हतार!
साउन ३२ गते संविधान जारी!
प्रकाशित तालिकामा साउन ३२ गते अर्थात् महिनाको अन्तिम दिन संविधान जारी गर्ने लक्ष्य राखिएको रहेछ। मैले यसै कारण अध्यादेश जारीभन्दा पनि कमजोर तरिकाले संविधानलाई बुझियो भनेको हो। अब बन्ने संविधान पहिलो गणतान्त्रिक तथा संघीय विशेषतासहितको पूर्ण संविधान हुनेछ। संविधानले कति अवधि काम गर्ला अहिले नै भन्न सकिँदैन। प्रारम्भिक मसौदामा आमूल परिवर्तन गरिएन भने घोषित संविधानले १० वर्ष पनि थेग्ला भन्ने मलाईचाहिँ लागेको छैन (न भाषा संवैधानिक स्तरको छ, न त अवधारणामा नै स्पष्टता छ, न त संरचनागत सन्तुलन नै छ, त्यस्तो संविधानले कति काम गर्ला, आफैँमा विचारणीय छ।)
यसमाथि पनि गणतन्त्रात्मक र संघीयतासहित बनेको देशकै पहिलो संविधानको घोषणा गर्ने साइत महिनाको अन्तिम दिनलाई रोजिएको छ। यस्तो विशेषतासहित घोषणा हुने संविधानको घोषणा भएको मितिमा प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस पनि मनाइएला। साउन महिना सधैँभरि ३२ दिनको हुँदैन। पोहोरसाल पनि साउन ३१ दिनको महिना थियो। ३१ दिनको महिना परेको साल संविधान दिवस कुन दिन मनाउने योजना बनाएर साउन ३२ गते संविधान जारी गर्ने भनेर उत्ताउलिएका होलान् साँच्चै? देशको संविधान घोषणा भएको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सव नै मानिन्छ भन्ने यिनलाई थाहा होला कि नहोला?
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७२ २२:३२ सोमबार
.gif)
.gif)
.gif)