.gif)
.gif)
नेपालीहरू आत्मसम्मानको दृष्टिबाट होचापुड्का छैनन्। राष्ट्रिय हैसियतबाट पनि नेपाल सानो हैन। हामी संसारका सबै राष्ट्र समान छौँ। सार्वभौम समानताको सिद्धान्त (संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २ (१)) बमोजिम नेपाल संसारका अन्य राष्ट्र जत्रै छ। जमिन कसको कति छ, जनसंख्या कसको कति छ र कुन राष्ट्र कति धनी छ भन्नेले एउटा राष्ट्र हुनमा किञ्चित महत्व राख्दैन। साना छौँ, गरिब छौं भन्ने राज्य सञ्चालकमा रहेको दास मानसिकता र लघुताभासको परिणति हो यो। हामी सक्षम हुन लागिपरेको खण्डमा यस्ता किसिमका लघुताभास क्रमशः हटेर जान्छन्। 'रित्तो धोक्रो ठडिदैँन' भन्ने सदाबहार सत्य हो र भारत र नेपालको सम्बन्धमा जहिले पनि तल पर्नुको कारण पनि त्यही हो।
'यद्यपि स्वतन्त्र' अर्थात् संरक्षित सम्प्रभुता?
सन् १९५० मार्च १७ मा भारतको संसद्मा वक्तव्य दिँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले 'हाम्रा वरिपरिका अन्य देशहरूमध्ये सबैभन्दा नजिकको हाम्रो छिमेकी पाकिस्तानले हाम्रो वर्तमान जीवनलाई प्रभाव पारिरहेको छ। हाम्रो पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको विषयमा पछिल्लो चरणमा अलि विस्तृत उल्लेख गर्नेछु। अन्य देशहरूमध्ये नेपाल पनि छ भौगोलिकरूपमा भारतकै एक भाग, यद्यपि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र...' भनेका थिए। नेहरूको यही 'भौगोलिकरूपमा भारतकै एक भाग, यद्यपि स्वतन्त्र' को भावना अहिलेसम्म भारतीयमा हट्न सकेको छैन।
यसको निरन्तरताको अर्को प्रमाण के. नटवर सिंहले जुलाई ११, २००६ मा सोनिया गान्धीलाई लेखेको पत्र हो। त्यसमा उनले 'भारतले नेपालमा खेल्नुपर्ने भूमिका खेलिरहेको छैन। यो सर्वविदित भैसकेको छ कि प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा चुनाव र सहयोगको लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई लेखेका छन्। उनले भारतसँग परामर्श नगरी त्यसो गरे। त्यो दूर्भाग्यपूर्ण छ। यो १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको पनि अक्षर र भावना विपरीत छ। सिताराम यचुरीले भूमिका खेलेका छन्। हामीले होइन। मैले संयुक्त राष्ट्र संघलाई बाहिर राखेको थिएँ। यो अहिले नेपालमा धेरै सक्रिय छ। अमेरिका, बेलायत र पाकिस्तान पनि त्यस्तै (सक्रिय) छन्' भनेर लेखेका छन्। (हेर्नुहोस्– वान लाइफ इज नट इनफः एन अटोबायोग्राफी, २०१४, पृ. ३८९)।
हालको संविधान जारी हुँदाको विषयमा भारतको भूमिका गल्लीगल्लीमा छरपस्ट छँदैछ। तर कम सार्वजनिक जानकारीमा रहेको अर्को कुरा के पनि हो भने भारतले २०४७ सालको संविधानमा पनि आफ्ना स्वार्थहरू राख्न नचाहेको होइन सफलमात्र नभएको हो। यसको दृष्टान्तका रूपमा भने एसडी मुनीको 'भारतले दुई जना कानुन विज्ञहरू... डा. एलएम सिंघवी र एजी नुरानीलाई संविधानको मसौदाको सहयोगको लागि पठाएको थियो... यी विज्ञहरूले संविधानमा राखिएको भारतीय स्वार्थलाई चोट पुग्ने व्यवस्थाका विषयमा ध्यान पुर्यापउन सकेनन्। भारतीय सुदूर आर्थिक स्वार्थ जस्तै– ऊर्जा उत्पादनका लागि जलस्रोतलाई ध्यान पुर्या उन सकेनन्' भन्ने विश्लेषण नै पर्याप्त हुन्छ। (हेर्नुहोस्— इन्डियाज फरेन पलिसीः द डिमक्रटिक डिमेन्सन, २००९, २०१२ पृष्ठ ६४)।
त्यस बखतमा संविधानमा नै आफ्नो स्वार्थ घुसाउन असफल भए पनि भारतले त्यो उद्देश्य विभागीय मन्त्रीबाट अन्ततः प्राप्त गरेरै छोड्यो। भानुप्रसाद आचार्यसमेतको कार्यदलको २०६४बैशाख १४ को प्रतिवेदनमा परेको 'प्रथमतः यी आयोजनाहरूको विकास तथा कार्यान्वयन निजी क्षेत्रबाट हुने भनिए तापनि पछि बढी प्रतिष्पर्धा गराउने तथा प्रचलित जल विद्युत् विकास नीति, २०५८ मा उल्लिखित नीतिगत विषयवस्तुका आधारमा समेत क्षेत्रगत रूपमा सीमित गराउनु भन्दा खुला छोड्नु उपयुक्त हुने आधारमा नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६३।९।२१ को निर्णयबाट सार्वजनिक क्षेत्रसमेतलाई प्रतिष्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो' भन्ने वाक्यको अर्थ अहिले त्यति प्रष्टजस्तो नदेखिए पनि अबका ३० वर्षपछि प्रष्ट हुनेछन्।
त्यसैले अहिलेको भारतीय असन्तुष्टि पनि उही नेहरूको ६५ वर्षअघिको 'भौगोलिक रूपमा नेपाल प्रायशः भारतकै भाग हो, यद्यपि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र' भन्ने नीतिको निरन्तरता हो। शब्द, प्रस्ताव, मिचाइआदि समयसमयमा कमवेशी भएका होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो।
मधेसी जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा
नेपालमा संघीयता चाहिएको थियो कि थिएन? सञ्चालक खराब हुँदा पनि संघीयताले केही दिन्छ कि दिँदैन? देश विकासमा संविधान र राज्य सञ्चालकको भूमिका र सम्बन्ध के हुन्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सबैले बुझ्ने गरी आउन केही समय लाग्छ। तर सबै नेपालीलाई समान आत्मसम्मान, अधिकार र आर्थिक समुन्नति चाहिँ साँच्चै चाहिएको थियो र छ। त्यहाँसम्म चाहिँ बुझिएको कुरा हो। त्यो हुनुपर्छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा सरकार (अहिलेको चल्तीको भाषामा 'काठमाडांै') सँग चित्त नबुझे बन्द गर्न यातायातका साधन छन्, उद्योगधन्दा पनि छन्। पहाडमा भन्दा त्यतै रोजगारीका अवसर पनि बढी छन्। चक्का बालेर सरकारलाई सुँघाउन र नारा जुलुस गर्न सडक पनि छन्। तर त्यत्तिमात्रै सुविधा पनि पहाडमा छैन र पनि निरन्तर 'पहाडी' 'शासक वर्ग', आदिका आरोप खेप्नु परेको छ। इतिहासका शासक र व्यवस्थाकोे चक्रवर्ती ब्याजसमेत वर्तमान पुस्ता (जसको शासक वर्गसँग साइनो र सम्पर्क दुवै थिएन र छैन) ले समेत तिर्नुपरेको छ भनेर अहिले म भन्दिन। तर यतिचाहिँ भनिराखू ँ– यो यथार्थ अहिले दमित हो, तर विस्मृत होइन।
नेपालीहरू (मधेसी–पहाडी–हिमाली जोसुकै हुन्) आफ्नो बल र वलिदानीमा आन्दोलन गर्छन्। तर त्यसलाई एउटा वक्तव्य वा क्रियाका आधारमा अर्काले स्वामित्व लिइदिन्छ। त्यसपछि धेरै सोच्न बाध्य हुन्छन् — यसको उद्गमबिन्दु उतै भएकोले नेपालीको मुखबाट उसैको आवाज आइरहेको छ। त्यसपछि नेपाली नेपालीबीचमा अविश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ, फाइदा उतै जान्छ। आखिरीमा सुन्नुसुनाउनु, मिल्नुमिलाउनु र दिनुदिलाउनु पर्ने नेपालीले नै हो। किन त्यसको स्वामित्व उसलाई दिएर 'ख्वामित प्रथा'लाई निरन्तरता दिइराखिएको छ? बुझिनसक्नुको पहेली भएको छ। त्यसको व्यवहारको विषयमा नयाँ दिल्लीमा करिब २५ वर्ष अघि भएको पत्रकार सम्मेलनको सवाल जवाफलाई यहाँ एकपटक उल्लेख गर्दा सायद धेरै प्रष्ट हुन्छ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा गएका बेलामा नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन भयो। पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई सोधियो – नेपाली सेनामा किन मधेसीलाई लिइँदैन? भट्टराईले जवाफमा – भारत सरकारले गोर्खा रेजिमेन्टमा किन नेपाली मधेसीलाई लिँदैन? भनेर उत्तरयुक्त प्रतिप्रश्न सोधे। त्यसपछि प्रश्नकर्ताको मुख त बन्द भएकै थियो तर त्यो सबालजबाफको मूल पाठ चाहिँ उसैले गर्ने व्यवहारको यथार्थ चित्र पनि हो। त्यसैले मधेसीलाई हेपेचेपेको छ भनेर आवाज उठाइदिनेले कतै आफ्नो सुदूर स्वार्थसिद्धिका लागि हतियार बनाएको त छैन? यो चाहिँ मनन गर्नु जरुरी छ। अधिकार र आत्मसम्मान सबै नेपालीलाई समान चाहिन्छ भन्नेमा विवाद हुनै सक्दैन।
अधिकार र संविधानका कुरा
हो, यो संविधानमा विज्ञहरूको सुझावले पाउनुपर्ने जति ठाउँ पाएन। प्राविधिक त्रुटिहरू पनि रहेका छन्। कतिपय कुरा नपुगेका पनि छन्। कानुनमा रहनुपर्ने धेरै कुरा संविधानमा राख्नाले चाहिनेभन्दा बढी कठोर भएको महसूस भोलिको दिनदेखि नै हुनेछ। संविधानको विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट र संविधानको मसौदाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा धेरै कमीकमजोरी छन्। ती सबै जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित गर्ने लक्ष्यसाथ भएका होइनन्। केवल संविधान लेखनको दर्शनको बुझाइमा न्यूनता वा राजनीतिक दलमा रहेको बढी आत्मविश्वास वा लेखन कौशलको कमजोरीको कारणले रहेका हुन्। ती सबै मिलाउन सकिन्छ।
भारतमै पनि पहिलो चुनाव पनि नगरी पहिलो संशोधन गरिएको थियो भने अमेरिकी संविधानमा पनि तत्कालै संशोधन गरिएको थियो। त्यसैले यो संविधान पनि संशोधन गरेर मिलाउन सकिन्छ। तर केही निश्चित व्यक्तिहरूको तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थको लागि सम्पूर्ण जनताले दुःख पाउनु, संविधानको राजनीतिक वैधतामा नै जन्मैबाट प्रश्न उठ्नु र त्यसैको निहँुमा विदेशी हस्तक्षेप निम्तिनु चाहिँ सबैभन्दा दुखद पक्ष हो।
अहिलेको संविधानमा कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि प्रजातन्त्रका मूल सिद्धान्तबाट बाहिर गएको छैन। अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै अधिकार दिइएको छ। तर अधिकारको विषयमा भन्नुपर्ने के छ भने अधिकारको उपभोग संविधानमा लेखेर होइन, तिनको निरन्तर प्रयोगबाट मात्र उपभोग गर्न सकिन्छ। भारतको संविधानमा गोपनीयताको हक, सूचनाको हक आदि छैनन्। तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका व्याख्याबाट ती हक मौलिक हककै रूपमा स्थापना भएका छन्। संविधानमा लेखेरमात्र हुन्थ्यो भने यसअघिका संविधानमा पनि अधिकारको कहाँ कमी थियो र! विसं २००४ मा वैधानिक कानुनको घोषणा गर्दा पद्म शमशेरले पनि 'मौलिकहकका बारेमा, संसारका प्रमुख राष्ट्रहरूमा ती जुन प्रकारसँग प्रचलित छन्, हामीले पनि तिनलाई सोही ढंगबाट तर्जुमा गरेकाछौँं' भनेर घोषणा गरेकै हुन्।
संविधानमा लेखेरमात्र हुँदैन भन्ने विषयमा ताजा उदाहरण दिउँ- जब अन्तरिम संविधानले सार्वजनिक निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा पदपूर्ति गर्ने भन्यो, तब संविधानविपरीत भटाभट विभिन्न सार्वजनिक निकायले नियम/विनियम संशोधन गर्दै कागजको चिट्कोमा 'बाहकलाई योग्यताअनुसार काम लगाइदिनू' भनेको आधारमा करार/अस्थायी/ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेकालाई 'एक पटकको लागि आन्तरिक सीमित प्रतियोगिता' भन्दै स्थायी गर्ने चोरबाटो निकालियो। यसको विकृतरूप हेर्नु परे स्थानीय निकायको नियुक्तिलाई हेरे पुग्छ। जहाँ 'एक पटक'को नाममा तीन पटक संशोधन गरिसकिएको छ। त्यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन थियो। संविधानको व्यवस्थालाई छल्ने प्रयत्न गरियो। योग्यता पुगेका सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्छ भनेर मुद्दा गर्दा सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दा खारेज गर्दै एक पटक संविधान उल्लंघन गर्न पाउने बाटो खोलिदियो। संविधानमा लेखेरमात्र हुने भए त समावेशी, कल्याणकारी आदिइत्यादि विशेषण अन्तरिम संविधानमा नभएका हुन् र?
त्यतिबेलामा अहिले समानुपातिक समावेशिता खोजेर जनतालाई मरे ५० लाख पाउँछौ भनेर सडकमा उतार्नेहरू त सिंहदरबार र वानेश्वरमै थिए! यसको सुधारको लागि आवाज सुनियो? कसैले पनि निहित राजनीतिक स्वार्थलाई छोडेर नेपालका विगतदेखिका संविधान पढून् समस्या संविधान आफैँमा भन्दा कार्यान्वयनमा छ। संविधानको इमानदार कार्यान्वयन राज्यका तीनै अंगबाट भएको छैन। संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जसजसले संविधान पालना गर्नु गराउनु पर्ने हो उसैउसैले संविधान उल्लंघन गरेकोले उही समस्या बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्। यसैले न जनताको जीउधनको सुरक्षा हुन सकेको छ, न राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई निष्कण्टक राख्न सकिएको छ। समस्याको मूल जड त्यही हो।
यो संविधानको मृत्यु
नयाँ संविधान अप्रजातान्त्रिक छैन। तर पनि यसको चिरायुको लागि तीनवटा खतरा सन्निकटमा देख्छु म। त्यसैले यो संविधान जन्मिदै मुटुमा प्वाल भएको बच्चाजस्तो छ। ती खतरा टार्न सकिएन भने यसको पनि अल्पायु अवश्यमभावी छ। ती खतराहरू— (१) अतिशय महत्वकांक्षाको संवैधानिकीकरण, (२) संवैधानिक राजनीतिक अभ्यासको अभाव, र (२) 'शुभकामना' (अतिधेरै लम्माइ बढ्ने भएकोले यी तीनवटैको विषयमा अर्को पटक विस्तारमा लेखुँला)। मूल समस्या यी भए पनि समाधानको उपाय एउटै छ- राज्यका सञ्चालक निजी र दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर देश सम्झेर संवैधानिक राजनीति गर र राज्य सञ्चालनमा परनिर्भरता समाप्त पार।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७२ २१:१८ शनिबार
.gif)
.gif)
.gif)