.gif)
.gif)
सबैभन्दा पुरानो संस्था भए पनि हालसम्म न्यायपालिका खेलौना भइरहेकै छ। न्यायपालिका सुरूमा राणाहरूको खेलौना बन्यो, त्यसपछि राजाको, त्यसपछि पञ्चायतको, त्यसपछि न्यायपरिषद्को। समयअनुसार खेलौना बनाउने पात्र फेरिए तर नीति फेरिएन। दुःखद् यथार्थ यही हो। लेखकसँग न्यायपरिषद्का रचयिता विश्वनाथ उपाध्यायले एक प्रसंगमा भन्नुभएको थियो– 'न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले दूरदृष्टि र योजना बनाएर काम गर्न सकून् भनेर सदस्यहरूका विषयमा पनि संविधानमा नै स्थायी व्यवस्था गरियो तर अभ्यासमा आइपुग्दा प्रत्येक सदस्य 'पावर सेन्टर' बन्न पुगे र तिनले नियुक्तिदेखि कारबाहीसम्म पनि अल्झो खडा गरिराखे। सिद्धान्ततः म सफल भए पनि अभ्यासमा भने सफल भइनँ।' रचयिताको त्यो बुझाइ आजकाल झन्झन् पुनर्पुष्टि हुँदै गइरहेको छ।
पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि न्यायपरिषद्को बैठक बस्दैछ। रिक्तता र नियुक्ति एकैसाथ हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेन। ढीलो भए पनि हुन लागेको छ, त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। यो लेखिराख्नुपर्ने र लेख बन्नुपर्ने विषय पनि होइन तर लेख बन्नुपरेको विषयचाहिँ के हो भने न्यायपरिषद्को बैठक बस्ने चर्चासँगै 'लिगलिगे' दौड पनि सुरू भइसकेको छ। आ–आफ्ना 'पावर सेन्टर' को वरिपरि 'गणेश घुमाइ' पनि सुरू भइसक्नुचाहिँ गम्भीर विषय हो र त्यसैमा यस लेखाइको सान्दर्भिकता पनि छ।
सिद्धान्ततः न्यायपरिषद् अनुकरणीय संस्था भयो र हालसम्म निरन्तरता पनि पाइराखेको छ। तर अभ्यासबाट सुरूदेखि नै कालोटिके संस्थामा परिणत भयो। संविधानबमोजिम यो न्यायाधीशका लागि न्याय गर्ने संस्था भए पनि न्यायाधीशलाई यसले समान व्यवहार गर्न सकेन। फड्केर पुग्न सक्ने 'लामखुट्टेहरू' का लागि बाहेक अन्यले यसलाई आजसम्म पनि अभिभावकका रूपमा ग्रहण गर्न सकेका छैनन्। न्यायपरिषद्बाट आफूलाई न्यायभन्दा अन्याय नै बढी भइरहेको महसुस गरिरहेका छन्। जो जसले आफ्नो कर्तव्यअनुसारको आचरण गरेनन्, तिनीहरूविरूद्ध सेवाग्राहीले कारबाही माग गरेर उजुर गर्दा पनि यसको काम उजुरी दर्ता गरेर बेपत्ता बनाउनेबाहेक अरू केही हुन सकेन (त्यसैले यसलाई लेखकले चरित्रगत नाम 'अन्धगर्त' अर्थात् 'ब्ल्याक होल' भन्ने गरेको हो)। यिनै कारणले यसले जनतालाई पनि न्याय गर्न सकेन। यी दुई वटैको समष्टिगत परिणाम यो संस्था कर्तव्यनिष्ठ रहन सकेन भन्ने सार्वजनिक बुझाइ हो।
पुनरावेदनका कतिपय योग्य तर सर्वोच्च अदालत नलगी मिल्काइएका मुख्य न्यायाधीशहरू आफूमाथि परेको अन्याय बिर्सने प्रयासमा पूजापाठ वा दिन काट्ने अरू नै मेलो गरिरहेका होलान्। व्यक्तिगतरूपमा तिनीहरूलाई २ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको तलब–सुविधा र त्यसपछि निवृत्तीभरणमा हुने केही हजार रूपियाँ वृद्धिको क्षति पुग्यो होला। किनभने दुई वर्षपछि ६५ वर्ष पुगेपछि तिनीहरू सर्वोच्चबाट पनि अवकाश हुन्थे तर योगदानको दृष्टिबाट तिनीहरूले निजीरूपमा जति गुमाए त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी न्याय क्षेत्रले गुमायो। योचाहिँ अपूरणीय क्षति हो। 'पावर सेन्टर' हरूले आफू ६५ वर्ष पुगेपछि पनि मानिसले आफूलाई पनि सकारात्मकरूपमा सम्भि्कऊन्, यो उमेरपछि आफू पनि अवकाश हुन्छु भन्ने हेक्का राखेनन्। जसले गर्दा अहिले न्याय क्षेत्र सबैबाट सधैँ नकरात्मक चर्चाको विषय बनेको छ।
अहिले पुनरावेदनमा खाली रहेका मुख्य न्यायाधीशको पदमा न्यायपरिषद्ले कम्तीमा दुई जना मुख्य न्यायाधीश बाहिरबाट नियुक्त गर्ने र आफूलाई न्यायपरिषद्को अमुक पदाधिकारीले 'ग्यारेन्टी' गरेको र उनीहरूको आफूले चित्त बुझाइदिएको भन्दै हिँडेको पनि भेटिएको छ। यो आकांक्षीहरूले गरेको हल्लामात्रै हो कि साँच्चै चित्त बुझे/बुझाएकै हो त्यो त न्यायपरिषद्को बैठकको निर्णयले नै पुष्टि गर्ला। यथार्थ जेसुकै होस्, न्यायपरिषद्ले आन्तरिक (न्यायपालिकाकै सदस्य) र बाह्य (सर्वसाधारण जनता) बाट गुमाएको शाख थप स्खलन हुनबाट जोगाउने समयचाहिँ यही हो। यदि चर्चा गरिएजस्तै परिणाम आयो भनेचाहिँ न्यायपरिषद्का पदाधिकारीले 'मेरो छोरो डेढ करोड कमाउँछ' भन्ने जस्ता सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिँदै प्रतिरक्षाका लागि छोराको कमाइ देखाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसको कतै पटि्ट पनि सुखद् परिणाम हुँदैन। त्यसैले यस्तो स्पष्टीकरण र गुनासो दुवै सुन्न नपरोस्। कम्तीमा अबदेखिचाहिँ न्यायपरिषद्को जय भनून् भनौं वा न्यायपरिषद् संस्थागत कर्तव्यप्रति सचेत रहेर निर्णय लेओस् भन्ने कामनाका साथ यो लेखिएको हो। धुरीबाट छिरेर बुइगलमा पुग्दा केही व्यक्तिले सुखद् अनुभूति गर्लान् तर त्यसले संस्थागतरूपमा पुर््यारउने क्षति मापन बाहिर र अपूरणीय हुन्छ भन्ने पनि ख्याल गरियोस् भन्ने हो। कामको पूजा हुन्छ, मान्छेको पूजा हुँदैन भन्ने पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान नै ज्वलन्त उदाहरण हुन्। ज–जसले हरिप्रसाद प्रधानको नाम लिन्छन्, त्यो उनको पहिलो कार्यकाललाई लिएर लिएका हुन्। उनको दोस्रो कार्यकालको प्रशंसा शायदै कसैले गर्लान्। मान्छे एकै भए पनि काम नै मापदण्ड हुन्छ भन्ने उदाहरण यही पर्याप्त छ।
कानुनले मुख्य न्यायाधीश बाहिरबाट नियुक्त गर्न रोक लगाएको छैन। त्यसमा न्यायपरिषद् शक्तिसम्पन्न छ तर वर्षौंदेखि नै न्याय दिने कार्यमा नै घोटिएर धेरै घामपानी बेहोरेको अर्को त्यहीँभित्रको योग्य उमेदवारलाई मर्का पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण र त्योभन्दा बढी सशक्त यथार्थ हो। न्यायपरिषद्का कुनै पनि काम अहिलेसम्म पारदर्शी छैनन्। त्यसैले गर्दा नै सूचना आयोगबाट न्यायपरिषद्का एक जना सचिवविरूद्ध १ रूपियाँ जरिवानाको निर्णय गरिएको हो। पारदर्शिताको कमीले गर्दा नै न्यायपरिषद् जहिले पनि शंकाको घेरामा परेको हो। यसले राम्रो काम गरेको भए पनि राम्रोको कोटीमा पर्न र प्रशंसा बटुल्न नसकेको हो। अहिले न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नपाउँदै यस्ता किसिमका हल्ला बाहिर आउनाले थप शंका जन्माएको छ र यसअघिको कार्यले गर्दा पनि यस्ता 'हल्ला' नपत्याउन नसकिएको हो।
त्यसैले पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्दा त्यहीँभित्रका योग्य व्यक्ति प्राथमिकतामा परून् र पर्नुपर्छ। कोही मुख्य न्यायाधीश हुन नसक्ने कुनै बोधगम्य र विश्वसनीय कारण भएमा त्यो पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। लामो समयसम्म त्यहीँ बसेर घामपानी बेहोरेको उमेदवारको वृत्ति विकास, आत्मबल र आकांक्षामा अनावश्यक चोट पुर्याेउने र बाहिर बसेर च्याँखे थाप्नेलाई मुख्य न्यायाधीशको पदको चिठ्ठा पर्नुहुँदैन। 'यसले मलाई कर्के नजरले हेरेको थ्यो', 'यसले मलाई नझुकी यस्तो जवाफ दिएको थ्यो', 'यसले मैले भनेको मानेको थिएन', 'यसको र मेरो राजनीतिक आस्था समान छ', 'यसले मलाई जहिले पनि साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्छ' भन्ने जस्तालाई कुरालाई योग्यता र अयोग्यताका मापदण्ड कायम गरिनुहुँदैन। त्यसको साटो 'यसले कानुनबमोजिम कर्तव्य पालना गरेको छ कि छैन', 'यसको नियुक्तिले न्यायपालिकाको शीर उच्च राख्न सक्छ कि सक्दैन', 'देश निकट भविष्यमा नै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हुनाले त्यसलाई यसको योग्यता र क्षमताले व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन' भन्नेचाहिँ मापदण्डका आधार बनाइनुपर्छ।
यदि अहिले 'हल्ला' को दर्जामा राखिएका कुरा न्यायपरिषद्को निर्णयका कारण साकार भए भने न्यायपरिषद् र न्यायपालिका दुवैलाई झन् कमजोर पार्नेछ र त्यस्तो कार्यले इतिहासकै सबैभन्दा आलोचित, शंकाको नजरले हेरिने र कमजोर न्यायपालिका बाह्य नजरमा त छँदैछ, आन्तरिकरूपमा पनि कमजोर हुनेछ। कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थभन्दा संस्थागत सुशासनलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ। भगवानले न्यायपालिकाको कल्याण गरून् तर संवैधानिकरूपमै धर्म निरपेक्ष देशमा संविधान कार्यान्वयन गराउने अन्तिम निकायमा नियुक्त गर्दा एउटा धर्मको प्रतीक गंगाजल हातमा थमाएर सपथ गराउने जस्तो बुद्धिचाहिँ नदिऊन्।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७१ २१:४४ सोमबार
.gif)
.gif)
.gif)