.gif)
.gif)
व्यवस्थित न्यायालय के हो?
न्यायालयमा 'व्यवस्थित' शब्दको अर्थ 'अव्यवस्थित'को उल्टो होइन। व्यवस्थित शब्द आफैमा भने तटस्थ र सकारात्मक अर्थ दिने शब्द हो। जब न्यायालयको सम्बन्धमा यो शब्द प्रयोग हुन्छ यसले नकरात्मक अर्थ दिन्छ। अर्थात्, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपरीत अर्थ दिन्छ। 'व्यवस्थित न्यायालय' भनेको अर्का अंगहरू (कार्यपालिका र व्यवस्थापिका) ले आफ्नो सुदूर उद्देश्य प्राप्तिका लागि न्यायालय अवरोध नबनोस् भनेर प्रभावमा राख्ने कार्य हो। जसको निश्चितताको लागि न्यायाधीश नियुक्तिमा नै प्रभाव पारिन्छ। नियुक्तिमा प्रभाव पार्न सकिएन भने पनि नियुक्त न्यायाधीशलाई कृतज्ञ बनाउने वा त्रासमा राख्ने क्रियाकलाप गरिन्छ। यीमध्ये कुनै वा सबै कुरा भएमा त्यस्तो अदालत व्यवस्थित अदालत बन्न पुग्छ र, यसले मूल उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। जसको अन्तिम परिणाम निष्पक्ष न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकारमा सम्झौता हुन पुग्छ। न्यायालय र अन्य अंगबीचको सम्बन्धमा स्वस्थ घर्षण अपेक्षित हुन्छ। तर, न्यायालय व्यवस्थित भएपछि यो घर्षणको अन्त्य हुन्छ। न्याय स्वतन्त्र नभई निर्देशित वा पृष्ठपोषित हुन पुग्छ। सामान्य अवस्था र राजनीतिक स्वार्थ नभएका मुद्दाहरूमा व्यवस्थित न्यायालयको प्रभाव देखिँदैन। त्यसैले न्यायालय व्यवस्थित भएको हत्तपत्त थाहा पाइँदैन। जब कुनै राजनीतिक वा अर्का दुई अंगको स्वार्थ भएको मुद्दा हुन्छ, त्यसबेला व्यवस्थित अदालत प्रभावकारी हुन्छ र स्वतन्त्ररूपमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूले राजनीतिक स्वार्थलाई टेवा पुग्ने गरी निर्णय गर्छन्।
अहिले अदालतले राजनीतिक फैसला गरेको भनेर संसद् विघटनलगायतका फैसलालाई उदाहरण दिइँदैछ। त्यस विषयमा बहसकर्ताहरू केमा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने जुन अदालतसँग विधायिकीय कार्यको न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर गरिने फैसलाहरूको राजनीतिक परिणाम हुन्छ। फैसलाको राजनीतिक परिणाम हुनु र राजनीतिक दाउपेचलाई समर्थन हुनेगरी फैसला गर्नु फरक कुरा हुन्। राजनीतिक फैसला नहून् भनेर नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरिने हो। तर, व्यवस्थित अदालतमा यो कुराको अभाव हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थित अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविपरीत कुरा हो।
व्यवस्थित अदालतको अभ्यास
व्यवस्थित अदालतको अभ्यास २०५२ भदौ १२ गतेको फैसलापछिका राजनीतिक गतिविधिबाट प्रत्यक्षरूपमा सुरु भयो। भदौ १२ गते फैसला भइसकेपछि एमालेको तर्फबाट झलनाथ खनाल प्रस्तावक र अन्य ७४ जना संसद् सदस्य समर्थक भएर २०५२ असोज १ गते कार्यक्षमताको अभाव र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको अवस्था विद्यमान देखिएकोले सर्वोच्च अदालतको मर्यादाका रक्षाका लागि भनेर विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध र त्यही दिन सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध पनि देवीप्रसाद ओझा प्रस्तावक र ७६ जना सांसद् समर्थक भएर उही आधारमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो। विश्वनाथविरुद्धको प्रस्ताव भोलिपल्टै सभामुख रामचन्द्र पौडेलले 'प्रथम द्रष्टास्वरूपमै ग्राह्य' नदेखिएको भन्दै अस्वीकार गरे। सुरेन्द्रको हकमा भने २०५२ कात्तिक २४ को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले दिएको परामर्शबमोजिम २६ गते ११ बजे महाअभियोगको विषयमा छलफल हुने मिति र समय तोकियो। तर, योजनाबमोजिम नहुने भएपछि कात्तिक २५ गते फिर्ता भयो।
फैसला आफ्नो पक्षमा भएन भनेर आरोप लगाइएको त सबैले बुझेकै हुन्। त्यसभन्दा बुझ्नलायक अर्को कुरा के थियो भने २०४७ सालको संविधानमा महाअभियोग लागेपछि न्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने र त्यसपछिको वरिष्ठ न्यायाधीश कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था थियो। विश्वनाथ, सुरेन्द्रप्रसादपछिको वरिष्ठमा त्रिलोकप्रताप राणा थिए। विश्वनाथ र सुरेन्द्रलाई महाअभियोग सुरु भएपछि स्वतः त्रिलोकप्रताप कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भए। त्रिलोकप्रताप संसद् विघटन मुद्दाको फैसलामा फरक मत राख्ने न्यायाधीश थिए। फेरि उनको भाइलाई सेनाले कडा कारबाही गरेको थियो र त्यसबाट मुक्ति दिन अदालतको हस्तक्षेपको आवश्यकता थियो, जुन उनले चाहेर पनि भैरहेको थिएन। महाअभियोगको कारबाहीमात्र अगाडि बढाउन सकेको भए २०५२ भदौ १२ गतेको फैसला पुनरावलोकन भई अर्कै स्थिति हुन्थ्यो।
त्यसपछिका एक दशकको अवधिमा गिरिजाप्रसादहरूले आफ्नो इच्छानुसारका फैसला आउँदा अदालतलाई पनि 'दरबारतिर सारे हुन्छ' भन्नेजस्ता भाषा प्रयोग गरे पनि देश माओवादी 'जनयुद्ध'देखि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा फसेका कारण हुनुपर्छ व्यवस्थित अदालत बनाउने प्रयास साह्रै देखिएन।
अन्तरिम संविधान २०६३
जब २०६३ को अन्तरिम संविधान आयो, त्यसपछि व्यवस्थित न्यायालय बनाउने संवैधानिक प्रयास सुरु भयो। यस्ता व्यवस्थामा 'लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछ' भन्ने व्यवस्था राखेर न्यायपालिकाले संविधानप्रति प्रतिवद्धमात्र भएर पुगेन, त्यसमा थप 'लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावना' भन्नेजस्ता अमूर्त कुरालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने सर्त राखियो। यसको पालना भयो कि भएन? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा आफै प्रजातान्त्रिक अवधारणा भएकोले यस्ता कुरा निर्माताले बुझेर लेखे कि नबुझी? यो अर्कै पाटो हो। तर, गम्भीर कुरा पटक पटक आफैले आत्मसात गर्न नसकी देशलाई निरन्तर पछाडि हुर्याझउने राजनीतिक दलले संविधानअन्तर्गतको अदालतलाई 'जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात' गराउने भन्नेजस्तो राजनीतिक विषयमा संवैधानिक व्यवस्था गर्नु व्यवस्थित न्यायालयको संवैधानिक सुरुवात् थियो। त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले आफूले प्रतिपादन गरेका नजिर वार्षिक प्रतिवेदनमा राख्नुपर्ने गरियो। नजिर बन्ने र परिवर्तन हुने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। न त्यो निर्देशित हुन सक्छ न इच्छित। नजिर निर्माण विशुद्ध व्यावहारिक कुरा हो। कानुनको अभ्यास हुँदैजाँदा बन्दै र परिवर्तन हुँदै जान्छन्। त्यो संसद्को सरोकारको विषय पनि हुँदैन। त्यतिमात्र नभई न्यायाधीश शारीरिक वा मानसिक बिरामी भए पनि महाअभियोग लगाइनेजस्ता अमानवीय र पाशविक व्यवस्था मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरिएको संविधानमा राखिए। त्यसमाथि संशोधनबाट स्तरहीन संसदीय सुनुवाई थपेर भोलिको न्यायाधीशलाई सार्वजिनक बेइज्जती गरेर उसबाट सम्पादन हुने न्यायमाथि नै अविश्वास हुने अवस्था सृजना गरिएको छ।
बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यबाट नै सर्वोच्च अदालतलाई तीन टुक्रा बनाइदिने दुस्साहस गरे। सर्वोच्च अदालतलाई टुक्राएर अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेर कस्सिएर लागे। अर्कोतिर, राजनीतिक दलको वकिल फाँटमा काम गर्ने र निर्वाचनको मुखमा घोषणापत्र लेख्नेबेलामा मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्भि्कने नेपाल बार एसोसियसन होस् वा आफूलाई प्रजातान्त्रिक ठेकेदार ठान्ने राजनीतिक दल हुन् वा जागिरको अन्तिम कालखण्डसम्म मात्र न्यायालय सम्भि्कने न्यायाधीश हुन्, कसैले पनि अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यबाटै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने सुइँकोसम्म पाएनन्। यसरी जनतालाई न्यायको 'होम सर्भिस' दिने नाममा यिनले न्यायपालिका सिध्याउने भए भन्ने महसुस भएर पंक्तिकारले मुद्दा गरेर जोगाउनुपर्यो्।
मुलुकको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा राखियो (धारा ११२)। तर, न्याय प्रशासन प्रभावकारी न्यायाधीशको नियुक्तिबाट मात्र हुन्छ भन्ने हेक्का सायद संविधान निर्मातामा रहेन र त्यसको ठीक पछिल्लो धारामा न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक व्यक्ति (कानुनमन्त्री, बार प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिबाट मनोनित)बाटै भरिभराउ गरियो। जसको निरन्तरता आज पनि छ। यी क्रियाकलापबाट कि त हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खास अर्थ र प्रयोजन नै बुझेका छैनौँ कि त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई केवल रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने प्रमाणित भयो।
हालको संविधान 'नामले संविधान' भए पनि यसलाई संविधान बनाउन अझै धेरै बाँकी छ' भन्ने एकहरफे समालोचना नै पर्याप्त हुन्छ। न्यायप्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारहरू संविधानमा प्रस्ताव गरिएका विषयमा भन्दा लामो उमेरसम्म पदमा रहन पाइयोस् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर 'अवकाशको उमेर हद बढाइयोस्' भन्ने सुझाव दिनतिर लागे। त्यसैले व्यवस्थित न्यायालय बन्न सहयोग पुग्ने व्यवस्था कायमै रहे।
न्यायपरिषद् र स्वतन्त्र न्यायपालिका
खासमा न्यायपरिषद्को स्थापनाको उद्देश्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई निस्कन्टक राख्नु थियो। न्यायपरिषद्को अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा 'नर्क पुग्ने बाटो पनि स्वर्गै जाने भनेर बनाएको हुन्छ' भन्ने आहान शतप्रतिशत पुष्टि हुन्छ। के छैन र त्यहाँभित्र? राजनीति, कूटनीति, विकृति सबै छ! लम्पसार प्रवृत्ति छ! कुम्भकर्णे चाल छ! अपारदर्शिता, पदाधिकारीको यदृच्छाको सर्वोपरिता छ! प्रत्येक पदाधिकारी छुट्टाछुट्टै शक्तिकेन्द्र बनेका छन्! के छैन त्यहाँ? केवल संस्थागत उद्देश्यबमोजिमको काम छैन, अरु सबथोक छ!
नेपालको न्यायपालिकालाई सबल बनाउन न्यायपरिषद् विघटनबाट सुरु गर्नुपर्छ। यो संस्था देशकै सबैभन्दा असफल र न्यायपालिकाको विकृतिको कारक पनि हो। यो संस्था न त न्यायाधीश समुदायमा प्रिय छ, न जनताबीच। पुनरावेदन अदालतमै सोझै नियुक्ति दिए पनि फरक नपर्ने स्वर्ण पदकधारीहरू जिल्ला अदालततिरै लट्किएका छन्। तर, सेवामा छनोट गर्ने र झगडिया दुवैले नपत्याएका वकिललाई यही न्यायपरिषद्ले पत्याएर पुनरावेदन चढाउँछ र सलाम गर्न पुग्छन् दलका कार्यालयतिर! सायद, न्यायपरिषद्को स्थापना रछ्यानमा ढलेको बेला देखेको सुन्दर सपनामात्र थियो।
गैरसरकारी संस्थाको सक्रियता
पहिलापहिला गैरसरकारी संस्थाहरूले न्यायाधीशलाई विदेश घुमाएर न्यायमा प्रभाव पारे भन्ने सुनिएको थियो। त्यतिबेला प्रभाव नै परेको भए पनि केही मुद्दामा पर्यो् होला। तर, यसपालि भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव देखियो। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशपत्र कुपन्डोलबाट लेखिएको भए पनि सिंहदरबार पूर्वतिरको एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको निसाचर सक्रियता आश्चर्यजनकरूपमा नबढेको भए सायद त्यो पत्र पनि लेखिने थिएन। संस्थाको नाममा उनी अनौठाअनौठा सक्रियता देखाउँछन्। यसअघि पनि संविधानसभाले भन्दा अघि नै संविधानसभाकै प्रतीकचिह्नसमेत राखेर नियमावली प्रकाशन गर्न र विवाद उठेपछि त्यसलाई बिजुली चम्काइको गतिमा दबाउन उत्तिकै सक्रियता रह्यो (इतिहास नमेटियोस् भनेर एकप्रति नियमावली पंक्तिकारले सुरक्षित राखेको छ)। त्यतिमात्रै होइन, नेपाल बारको चुनावमा फलानोको समूहलाई भोट हाल भनेर एसएमएस पठाएर भोट मागिदिन पनि उनको सक्रियता कम छैन।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा उनी यति सक्रिय देखिए कि उनी नभएको भए सायद नियुक्ति लिन अस्वीकार गर्ने एकजना उम्मेदवारका कारण मुख्यतः न्यायपरिषद्का अध्यक्षलगायतको योजना नै असफल हुन्थ्यो। उनी सफल नभएको भए एक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नै नहुने भएकोले नियुक्ति नै असम्भवप्रायः थियो। न्यायाधीशको खडेरी परेको बेलामा नियुक्ति हुने भए भनेर कतिपय खुसी पनि होलान्। तर, भोलि बिचौलियाहरूले उनलाई नै प्रयोग गरिदिए भने के होला! मूल सरोकार यही हो।
'अन्तिम (गैर)जिम्मेवार' प्रधानन्यायाधीश
२०६३ को अन्तरिम संविधानले देशको न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने 'अन्तिम जिम्मेवारी' प्रधानन्यायाधीशको हुने उद्घोष गर्योम। अहिलेको संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ (धारा १३६)। तर, दुर्भाग्य न्यायप्रशासन प्रभावकारी हुनुको साटो अकल्पनीय क्षय यसपछि नै सुरु भयो। समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेर न्यायालय खाली भए। जोडघटाउ नमिलेर राम्रा न्यायाधीश पद रिक्त हुँदाहुँदै पनि बिदा गराइए। आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीशले बैठक बोलाउने कामसम्म गरेनन्। स्मरण रहोस् न्यायपरिषद् ऐनको दफा १३ (१) परिषद्को बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेबमोजिम बस्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर, परिषद्को अध्यक्ष भएको र न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी भएका प्रधानन्यायाधीशले परिषद्मा पदाधिकारी भरिभराउ हुँदा पनि, अधिकांश इजालासका ढोका बन्द हुँदा पनि र योग्य न्यायाधीशहरू भटाभट अवकाश पाउँदा पनि बैठक बस्ने आवश्यकता देखेनन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि भने न्यायपरिषद्मा पदाधिकारी पूरा नभए पनि भटाभट बैठक भए, फटाफट काम भए। यो देशका राजनीतिकर्मीहरू जनताको न्यायको अधिकार सम्मान गर्न, पद्धतिको विकास गर्न र न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम होस् भन्ने हुन्थे भने नेपालमा न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रधानन्यायाधीशबाटै सुरु हुन्थ्यो।
समूहगत नियुक्ति विकृतिको कारक
मृत्यु, राजिनामा, कुनै अभियोगजस्ता अप्रत्यासित कारणबाहेक कुन न्यायाधीश कहिले अवकाश हुँदैछ भन्ने तिथिमिति निश्चित हुन्छ। न्यायाधीश समूहगत नियुक्ति गर्ने पद होइन, जति रिक्त उति पूर्तिको आधारमा गरिनुपर्छ। तर, त्यसो गर्दा स्वार्थपूर्ति नहुने भएकोले समूहगत नियुक्ति गर्ने परम्पराजस्तै भइसकेको छ। जतिबेलासम्म जति रिक्त उति पूर्तिको आधारमा नियुक्ति गरिँदैन त्यतिबेलासम्म समयमा नै निष्पक्ष न्याय पाउने जनताको अधिकार हनन भइरहनेछ। न्यायपरिषद्का पदाधिकारीको चित्त बुझाउन नसकेका जतिसुकै योग्य भए पनि असुरक्षित नै भइरहन्छन् र स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि काकाकुलको तिर्खा भैरहनेछ। बाह्य पक्षबाट न्यायालयलाई व्यवस्थित गर्ने अनेकौँ प्रयास भैरहैकै थिए, त्यसमाथि पछिल्लो चरणमा अदालतको प्रतिनिधिबाट पनि मौका छोप्ने प्रवृत्ति क्रमशः उचाइँमा पुग्दै गएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गैरसरकारी संस्थाको प्रयोग 'आउन इच्छुक र ल्याउन इच्छुक'बाट जसरी गरियो यस्तै निरन्तरता रहिरह्यो भने स्वतन्त्र न्यायालय र निष्पक्ष न्याय कल्पनामात्र सीमित हुनेछ।
निष्कर्षमा, हामी संविधान निर्माता हौँ, पद्धति निर्माता होइनौँ। हामीले धेरैवटा संविधान पढेका छौँ, तर संविधान पद्धति निर्माणको लिखित आधारचित्र हो भन्नेचाहिँ बुझेका छैनौँ। हामीले पदमा हुञ्जेलसम्मका लागिमात्र आफूलाई सम्मानित देखेका छौँ। अर्थात्, हामीले जाने–माने–ठानेका मान्छे केवल पदीय सम्मानित रहेछन् भन्ने पुष्टि हुँदै गैरहेको छ। यहाँ बिग्रिन र बिगार्न उपयुक्त मौका नपाएर नबिग्रिनु नबिगार्नु अर्कै कुरा हो, नत्र बिग्रिन र बिगार्न सबै तयार छन्। यही नै देश र न्यायपालिकाको लागि असाध्य रोगका रूपमा विकास भैरहेको छ। २०८५ कात्तिक २९ गते मंगलबार ४ बजेसम्म अदालत व्यवस्थित भैसकेको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७२ २०:५९ आइतबार
.gif)
.gif)
.gif)